ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇਹ Exclusive ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਿਰਫ਼ GTC News 'ਤੇ। 

ਉੱਧਰ ਹੀ AAP ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- 'ਸਾਂਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?'

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ (Deputy Leader) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ...ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਢਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BJP Govt toolbox is so so predictable. <br><br>Raghav Chadha was threatened by ED and he out of fear or greed decided to backstab his party who made him MP or whatever he is today.<br><br>When Raghav is called out on Social Media, BJP people came out to defend Raghav.<br><br>On position of Dy…</p>&mdash; Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) <a href="https://twitter.com/Saurabh_MLAgk/status/2044319769734832495?ref_src=twsrc^tfw">April 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 31 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 31 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦਾ 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ; ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ' ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 51 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (217 ਸਵਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ) ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ 100% ਹਾਜ਼ਰੀ (ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 96.7% ਤੋਂ 100% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਪ (AAP) ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 96.7% ਦੀ ਉੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 100% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (AAP): 96.7% ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ (AAP): 48 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 80.6% ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (SAD): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 80% ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Congress): 63.33% ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ 26 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ 14 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪਛੜੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ

ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ:

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Congress): ਸਿਰਫ਼ 53.3% ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫ਼ਰ (0) ਰਹੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (AAP): ਸਿਰਫ਼ 25.8% ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।

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ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਜਿਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ—ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ 'ਉੱਚ ਚੇਤਨਾ' (Higher Consciousness) ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ' ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The much awaited announcement ;we have been working on a new alternative at a national level after carefully monitoring and reviewing the current standards of performance of political leaders. Just wanting to dedicate our lives for our country giving back to the people what they… <a href="https://t.co/5ypRNoX21Q">pic.twitter.com/5ypRNoX21Q</a></p>&mdash; Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) <a href="https://twitter.com/NavjotSidh42212/status/2041191974347194474?ref_src=twsrc^tfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਗੋਲਡਨ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ- ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਐਕਸ' (X) ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ—ਇੱਕ 'ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ' (Golden State) ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ, ਮਿਲ-ਵਰਤਣ, ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 'ਸੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ' ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਖ਼ੁਦ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।"

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ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?" ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਗਿਣਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ, ਜੋਮੈਟੋ-ਬਲਿੰਕਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਡੇਟਾ ਰੋਲਓਵਰ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: 'ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?" ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਡੀਯੂ (JDU) ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਰਾਵਗੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਾਵਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹੁੰ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 7 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ—ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛੇ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ (1989, 1991, 1996, 1998, 1999 ਅਤੇ 2004)।

ਫਿਰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 2006, 2012, 2018 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ MLC ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ:

ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ (ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.<br><br>Under the leadership of Hon’ble PM <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…</p>&mdash; Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) <a href="https://twitter.com/HardeepSPuri/status/2037383992174104773?ref_src=twsrc^tfw">March 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼: 'ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ' - ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ (ਤੇਲ), ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: 'ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।' ਰਾਉਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (SP) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 'Empty ਸਿਲੰਡਰ, Empty ਪ੍ਰੌਮਿਸਿਜ਼' ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਜੀ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ.' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ (Fuel) ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

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ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,500 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੌਇੰਟ ਆਫ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">गुवाहाटी | असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, &quot;मैं आज शाम 6:30 से 7 बजे के बीच भूपेन कुमार बोरा के घर जाऊंगा। मेरी उनसे पहले ही टेलीफोन पर बात हो चुकी है...&quot;<br><br>असम कांग्रेस प्रेसिडेंट गौरव गोगोई के बारे में उन्होंने कहा, &quot;इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच खेला… <a href="https://t.co/y4nyHWUfgZ">pic.twitter.com/y4nyHWUfgZ</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2023701100881473603?ref_src=twsrc^tfw">February 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भूपेन बोरा के घर जाएंगे मुख्यमंत्री: "राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह"

मुख्यमंत्री सरमा ने घोषणा की है कि वह आज शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के आवास पर जाएंगे।

पृष्ठभूमि: गौरतलब है कि हाल ही में भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी, जिसे बाद में पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने पुनर्विचार के लिए फिलहाल टाल दिया है।

भाजपा का न्योता: इस बाबत असम के मुख्यमंत्री ने साफ़तौर पर कहा कि भाजपा के दरवाज़े बोरा के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने बोरा को कांग्रेस का 'आख़िरी हिंदू नेता' बताया, जो बिना किसी वंशवादी राजनीति के संघर्ष कर रहे थे।

मुख्यमंत्री का बयान: "मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है। मैं उनके भविष्य के राजनीतिक विज़न पर चर्चा करने जा रहा हूं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम पुराने साथी रहे हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> मिर्ज़ापुर(उत्तर प्रदेश) | असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन बोरा के बारे में असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, &quot;मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, और उन्होंने मुझे कल शाम 7 बजे अपने घर पर बुलाया है...मैं चाहता हूँ कि वे… <a href="https://t.co/G1UpTgzA10">pic.twitter.com/G1UpTgzA10</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2023532699898753053?ref_src=twsrc^tfw">February 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप: "पाकिस्तान से सैलरी क्यों?"

एक तरफ़ जहां भूपेन बोरा के प्रति सहानुभूति दिखी, वहीं गौरव गोगोई के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री बेहद आक्रामक नज़र आए। उन्होंने गोगोई की पत्नी और उनके पुराने दौरों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए हैं।

हेमंब बिस्वा सरमा के आरोप और सवाल

रहस्यमयी पाकिस्तान यात्रा: सीएम सरमा ने दावा किया है कि दिसंबर 2013 में गौरव गोगोई ने पाकिस्तान में 10 दिन बिताए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें वहां कोई 'विशेष ट्रेनिंग' मिली थी?

पत्नी का 'पाकिस्तान कनेक्शन': मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी, एलिज़ाबेथ कोलबर्न, भारत में रहने के बावजूद पाकिस्तान स्थित एक संस्था (LEAD Pakistan) से सैलरी ले रही थीं।

FCRA नियमों का उल्लंघन: सीएम ने दावा किया कि पाकिस्तान से पैसा 'पास-थ्रू' मैकेनिज़्म के ज़रिए भारत भेजा गया, जो सीधे तौर पर विदेशी चंदा (संशोधन) अधिनियम का उल्लंघन है।

ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने का शक़: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एलिज़ाबेथ ने भारत की जलवायु नीति और ख़ुफ़िया ब्यूरो (IB) से जुड़ी कथित संवेदनशील रिपोर्ट्स पाकिस्तानी एजेंट अली तौक़ीर शेख़ को भेजी थीं।

हेमंत बिस्वा सरमा ने बेलागलपेट कहा, "पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, भारत में नौकरी करने के बावजूद कोई पाकिस्तान से सैलरी क्यों ले रहा था? ये सवाल सिर्फ़ मेरे नहीं, असम की जनता के हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> मिर्ज़ापुर | कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, &quot;हमने सबूतों के साथ यह मामला भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया है और आगे भारत सरकार इस पर फैसला लेगी।&quot; (16.02) <a href="https://t.co/UtoE8VyFzT">pic.twitter.com/UtoE8VyFzT</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2023563902077071769?ref_src=twsrc^tfw">February 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सियासी समीकरण और जांच

असम कैबिनेट ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने की सिफ़ारिश की है। याद रहे कि राज्य की एक विशेष जांच टीम (SIT) पहले ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें 'रॉवलपिंडी' की अघोषित यात्रा का भी ज़िक्र है।

बहरहाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का यह क़दम असम कांग्रेस में दरार पैदा करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ़ वह ज़मीनी स्तर के नेताओं (जैसे भूपेन बोरा) को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ दिल्ली केंद्रित नेतृत्व (जैसे गौरव गोगोई) को 'राष्ट्रविरोधी' बताकर जनता के बीच घेर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “अंग्रेज़ी में एक कहावत है—‘खाली दिमाग शैतान का घर।’ प्रियांक खड़गे, राहुल गांधी और उनके साथियों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि वे शायद यह नहीं समझते कि RSS क्या है। जो लोग निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वे उन्हें शैतान नजर आते हैं। पूरी कांग्रेस इसी तरह चल रही है, क्योंकि जो लोग देश की सेवा करते हैं, वही उन्हें डराते हैं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Kalaburagi: On Karnataka Minister Priyank Kharge&#39;s statement, BJP Leader Dr Sudha Halkai says, &quot;There is a saying in English: an idle mind is a devil&#39;s workshop. This is exactly what is happening with Priyank Kharge, Rahul Gandhi, and their teammates... because they… <a href="https://t.co/x4864dENGg">pic.twitter.com/x4864dENGg</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2023253822521618630?ref_src=twsrc^tfw">February 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बीजेपी नेता सुधा हल्काई की यह टिप्पणी उस बयान के बाद आई है जिसमें खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को “शैतान की परछाई” बताया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए थे। यह बयान उन्होंने एक दिन पहले दिया था, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि हजारों संबद्ध संस्थाएं RSS को फंडिंग कर रही हैं और इसकी जांच की मांग की थी।

'देश में क़ानून का पालन होना चाहिए'

प्रियांक खड़गे ने कहा, “वे पंजीकृत नहीं हैं। वे पंजीकरण नहीं कराना चाहते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश के कानून का पालन किया जाए। अगर आप एक संस्था हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है। कौन सा कानून यह कहता है? आपको पंजीकृत होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपको चंदा कहां से मिल रहा है? कौन दे रहा है? आप देश और विदेश में इतने बड़े स्तर पर काम कैसे कर रहे हैं और फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं?”

मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा, “एक बड़ा लेख है जिसमें बताया गया है कि पैसा कहां से आ रहा है। 2,500 से अधिक संगठन RSS को फंडिंग कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि कैसे? दरअसल, यह सवाल भारत सरकार को पूछना चाहिए।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Bengaluru, Karnataka: Minister Priyank Kharge says, &quot;Nobody knows how RSS gets their money. More than 2,000 or close to 2,500 organisations are supporting RSS through so-called dakshinas domestically and internationally. And they&#39;ve all been linked to RSS. Where are they getting… <a href="https://t.co/uJEEg1K2iq">pic.twitter.com/uJEEg1K2iq</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2023290129138552861?ref_src=twsrc^tfw">February 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

RSS गुरु दक्षिणा पर चलता है। लेकिन उनके अनुसार गुरु भगवा ध्वज है- प्रियांक खड़गे

RSS प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र करते हुए कर्नाटक के मंत्री ने कहा, “RSS गुरु दक्षिणा पर चलता है। लेकिन उनके अनुसार गुरु भगवा ध्वज है। वे भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं और उसी के नाम पर गुरु दक्षिणा इकट्ठा करते हैं। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं भी एक झंडा लगाकर कह सकता हूं कि यही मेरा गुरु है और उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करूं? भारत में मंदिर में भी जब कोई दान देता है तो उसका ऑडिट होता है। क्या वे भगवान से ऊपर हैं? क्या वे कानून से ऊपर हैं?”

खड़गे ने मोहन भागवत के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की सफलता RSS से जुड़ी है। उन्होंने कहा, “बीजेपी शैतान की परछाई है। हमें शैतान से लड़ाई शुरू करनी होगी। जब शैतान खत्म होगा तो उसकी परछाई अपने आप खत्म हो जाएगी।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">&quot;नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, दानिश खान साहब और रंजना पाल जी सभी साथियों का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूत बनाने का काम करेंगे।&quot;<br><br>- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी <a href="https://t.co/VENePw4swx">pic.twitter.com/VENePw4swx</a></p>&mdash; Samajwadi Party (@samajwadiparty) <a href="https://twitter.com/samajwadiparty/status/2022977057177956408?ref_src=twsrc^tfw">February 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अखिलेश यादव की मौजूदगी में क्या बोले नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी?

समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व की सराहना की और अपनी पिछली पार्टी (कांग्रेस) को लेकर खुलकर बात की। इस मौक़े पर सिद्दीक़ी ने कहा, "अखिलेश यादव से मेरे पुराने और मधुर संबंध रहे हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में काम करने और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मज़बूत करने आया हूं।" इस दौरान उन्होंने साफ़ किया कि कांग्रेस में उनके पास करने के लिए 'ज़मीनी काम' नहीं था। उन्होंने कहा, "मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में मुझे मीडिया विभाग का अध्यक्ष या समितियों का सदस्य बनाया गया, जो फील्ड का काम नहीं है, मैं 8 साल तक उस तरह काम नहीं कर पाया जैसा मैं करना चाहता था।"

इस मौक़े पर उन्होंने दावा किया कि अगर संगठन मज़बूत होगा तो राज्य मज़बूत होगा, और सपा के इस 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">&quot;देश में पहली बार बेरोज़गारी भत्ता, लैपटॉप किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने।&quot;<br><br>- श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी <a href="https://t.co/1uGwMNHuUM">pic.twitter.com/1uGwMNHuUM</a></p>&mdash; Samajwadi Party (@samajwadiparty) <a href="https://twitter.com/samajwadiparty/status/2022976728638042438?ref_src=twsrc^tfw">February 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का सियासी सफ़र

नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उन्हें कभी यूपी की राजनीति का 'चाणक्य' और मायावती का दाहिना हाथ माना जाता था।

1. बसपा का सुनहरा दौर (1984 - 2017)

नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ने 1988 में उत्तर प्रदेश के बांदा से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और 1991 में पहली बार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। बसपा सरकार (ख़ासकर 2007-2012) के दौरान वह सबसे शक्तिशाली मंत्री माने जाते थे। उनके पास PWD, आबकारी और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, यही वजह रही कि उन्हें 'मिनी सीएम' तक कहा जाता था। 2017 के चुनाव में बसपा की हार के बाद मायावती के साथ उनके मतभेद बढ़ गए। उन पर अनुशासनहीनता और अवैध धन उगाही के आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया।

2. कांग्रेस का दौर (2018 - 2026)

बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने 'राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा' बनाया, लेकिन जल्द ही उसका विलय कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस में उन्हें यूपी का मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ रणनीतिकार बनाया गया। हालांकि, वह ख़ुद को कांग्रेस की कार्यप्रणाली में फ़िट महसूस नहीं कर पा रहे थे। नतीजतन जनवरी 2026 में उन्होंने कांग्रेस से यह कहते हुए इस्तीफ़ी दे दिया कि वहां उनके लिए काम की गुंज़ाइश नहीं बची है।

3. अब सपा के साथ नई पारी

अब नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का समाजवादी पार्टी में आना अखिलेश यादव के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ख़ासतौर से पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के मुस्लिम मतदाताओं के बीच सिद्दीक़ी की आज भी एक पहचान है। यूपी की राजनीति के जानकार मानते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के आने से सपा को बड़ा सिसायी फ़ायदा मिल सकता है। सबसे बड़ी ये कि बसपा के पुराने कैडर और मुस्लिम वोट बैंक को सपा की ओर मोड़ने में आसानी हो सकती है। यक़ीनन नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी को संगठन चलाने और चुनाव प्रबंधन का लंबा अनुभव है, जिसका फ़ायदा अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में मिलने के आसार बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा मिल गया है जो दलित राजनीति की बारीकियों को भी क़ायसे से समझता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | लखनऊ: पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कहा, &quot;आज जंगलराज कायम है, उसके परिवर्तन के उद्देश्य से, PDA का हरण हो रहा है उसे समाप्त करने के प्रयास की ओर, महंगाई दूर हो, किसानों को उनका अधिकार मिले, युवाओं को नौकरी व रोजगार मिलना चाहिए… <a href="https://t.co/d47yy2FFGr">https://t.co/d47yy2FFGr</a> <a href="https://t.co/aLE9lWvZWF">pic.twitter.com/aLE9lWvZWF</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2022970026374894010?ref_src=twsrc^tfw">February 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हालांकि, अध्यक्ष ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि नोटिस में मौजूद कमियों को दूर कर आगे की कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार, बिरला ने नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद इसे निर्धारित नियमों के तहत शीघ्र जांचा जाएगा। नोटिस को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Shortcomings found in no-confidence motion notice against Lok Sabha Speaker Om Birla: Sources<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/1WAeZE5GTI">https://t.co/1WAeZE5GTI</a><a href="https://twitter.com/hashtag/LokSabha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LokSabha</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LokSabhaSpeaker?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LokSabhaSpeaker</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OmBirla?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#OmBirla</a> <a href="https://t.co/XPCBqu3lIy">pic.twitter.com/XPCBqu3lIy</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2021466820478402562?ref_src=twsrc^tfw">February 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर “खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण” आचरण का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में अध्यक्ष के खिलाफ चार घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें विपक्ष का यह आरोप भी शामिल है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया।

विपक्ष के 8 सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर की गई टिप्पणियों का किया ज़िक्र

विपक्षी सांसदों ने आठ सांसदों के निलंबन, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर किए गए “आपत्तिजनक और व्यक्तिगत हमलों” और अध्यक्ष ओम बिरला के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का अनुरोध किया था ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक आ सकते हैं और “अभूतपूर्व घटना” को अंजाम दे सकते हैं। 

इस बीच, सूत्रों ने जानकारी दी कि अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के निपटारे तक वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा 9 मार्च को, बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन, होने की संभावना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At 1.14 pm today, we submitted notice for no-confidence motion against the Lok Sabha Speaker under Rule 94C of rules and procedures, says Congress MP Gaurav Gogoi.</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2021129616539386145?ref_src=twsrc^tfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में अध्यक्ष के ख़िलाफ़ 4 घटनाओं का उल्लेख किया गया

सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष के आचरण को “खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण” बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में अध्यक्ष के ख़िलाफ़ चार घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध पर चर्चा के लिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा का हवाला देना चाहते थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A total of 118 MPs have signed the notice of no-confidence motion against the Lok Sabha Speaker: Congress sources</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2021127952453480883?ref_src=twsrc^tfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इसके अलावा, विपक्षी सांसदों ने आठ सांसदों के निलंबन, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर किए गए “आपत्तिजनक और व्यक्तिगत हमलों”, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस बयान का भी मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक जाकर “अभूतपूर्व घटना” को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

TMC ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले लोकसभा अध्यक्ष को अपील सौंपने की दी सलाह

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कांग्रेस से कहा है कि अध्यक्ष के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की जाए। यह जानकारी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को दी। TMC ने कहा कि यदि अध्यक्ष विपक्ष की अपील पर दो से तीन दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | On Opposition to bring no-confidence motion against the Speaker, TMC MP Abhishek Banerjee says, &quot;Even yesterday we made it clear that all the TMC MPs will sign the no-confidence motion resolution, but our suggestion to them was that the issues, including suspension of… <a href="https://t.co/EuCRwhxlmH">pic.twitter.com/EuCRwhxlmH</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2021119489660932416?ref_src=twsrc^tfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इसके आगे उन्होंने कहा, “कल सदन को दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन को 1-2 घंटे के लिए भी स्थगित किया जा सकता था, लेकिन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज अध्यक्ष सदन की कुर्सी पर भी नहीं आए। अगर आप वास्तव में सदन चलाना चाहते हैं, तो यह आपके कार्यों में दिखना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। टीएमसी सांसद चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। अगर भाजपा के सांसद को बोलने की अनुमति दी जाती है, तो विपक्ष के सांसदों को भी बोलने दिया जाना चाहिए।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | TMC MP Abhishek Banerjee says, &quot;... Yesterday, the House was adjourned at 2 PM for the entire day. The House could have been adjourned for 1-2 hours, but it was adjourned till the next day. The Speaker did not come to the Chair today. If you really want to run the House,… <a href="https://t.co/V4xgdxXtWf">pic.twitter.com/V4xgdxXtWf</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2021121967596896745?ref_src=twsrc^tfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वहीं, कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा, “मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं बजट भाषण के लिए तैयार हूं, जो दोपहर 2 बजे होना है। पार्टी ने जो करने को कहा है, पार्टी ने वही फैसला किया है। जाहिर है, पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं पार्टी का समर्थन करता हूं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: On Opposition parties bringing a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla, Congress MP Shashi Tharoor says, &quot;All I can say is I&#39;m prepared for the budget speech, which is supposed to happen at 2. Whatever the party has said to do, the party has… <a href="https://t.co/uvXmrtJZ81">pic.twitter.com/uvXmrtJZ81</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2021140136222916741?ref_src=twsrc^tfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से वे लगातार मंदिरों को गिराने का काम कर रहे हैं। भारत की आज़ादी से पहले या बाद में किसी ने भी उतने मंदिर नहीं गिराए जितने इस सरकार ने किए हैं। हम वाराणसी के निवासी हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर हम सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> लखनऊ: विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। <a href="https://t.co/u1ABomLYty">pic.twitter.com/u1ABomLYty</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2020723921788805435?ref_src=twsrc^tfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गरीबी, मज़दूरों, किसानों, युवाओं, बेरोज़गारों आदि मुद्दो पर सरकार जवाबदेह

वहीं, सरकार ने इस बाबत यह दावा किया है कि जो भी वीडियों हैं वो AI से बनाए गए हैं। विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है, जिसको लेकर FIR दर्ज की गई है। इस पर आशुतोष सिन्हा का कहना है कि सरकार डरी हुई है। जब हम खुद जाकर यह देखना चाहते थे कि वीडियो AI है या सरकार के दावे निराधार हैं, तब सरकार ने हमें रोकने का काम किया। हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने हमें घसीटकर हटाया। ज़रा सोचिए कि यूपी सरकार कितनी डरी हुई है। हमने इस मुद्दे पर सड़क पर लड़ाई लड़ी है और विधानसभा में भी सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार को हर मुद्दे पर जवाबदेह बनाती रहेगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, बुनकरों, बेरोजगारों, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षा मित्रों से जुड़े हर मुद्दे पर हम सरकार को चुनौती देंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> लखनऊ: सपा MLC आशुतोष सिन्हा ने कहा, &quot;बनारस में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसे लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है उसके खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे।&quot; <a href="https://t.co/PZUseIQjqY">https://t.co/PZUseIQjqY</a> <a href="https://t.co/xOW3Mm5K9X">pic.twitter.com/xOW3Mm5K9X</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2020722998815416384?ref_src=twsrc^tfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

लीक हो चुका है सरकार का बजट

इस दौरान प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार का बजट पहले ही लीक हो चुका है; वे 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, उसका 40 प्रतिशत भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है।

उन्होंने आगे कहा, “राज्य में गुंडों और माफियाओं द्वारा चलाया जा रहा ‘जंगल राज’ स्थापित हो चुका है। यहां तक कि शंकराचार्य भी इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास अब एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”

एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” है, जिसका उद्देश्य इस मामले में आवाज़ उठाने वालों को डराना और चुप कराना है। उन्होंने लिखा, “इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने वाले साथी सांसद पप्पू यादव जी थे। आज उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसका मकसद जवाबदेही की मांग करने वाली हर आवाज़ को डराना और दबाना है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">पटना में NEET की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है।<br><br>पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जाँच और न्याय की माँग की, तो वही पुराना भाजपा-NDA मॉडल सामने आ गया - केस को भटकाओ, परिजनों को…</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/2020020383853031810?ref_src=twsrc^tfw">February 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पप्पू यादव को शुक्रवार को 1995 के एक कथित भूमि विवाद मामले में पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका भी जताई थी । उन्होंने कहा, “मुझे शक है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं। मैं सीधे अदालत जाऊंगा। मैं थाने नहीं जाऊंगा। अगर वे चाहें तो मुझे नजरबंद कर सकते हैं।”

राहुल गांधी ने भाजपा-एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाया कि वह मामले को “पटरी से उतारने” और “अपराधियों को बचाने” के लिए पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा है । उन्होंने कहा, “पटना में रहस्यमय परिस्थितियों में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके बाद हुई घटनाओं की पूरी श्रृंखला ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। जब पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुरानी भाजपा-एनडीए की रणनीति सामने आई—मामले को भटकाना, परिवार को परेशान करना और राज्य की ताकत से अपराधियों को बचाना।”

राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर “इस भयावह हकीकत से आंखें मूंदे बैठे रहने” का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं लगती। यह एक डरावनी साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता में बैठे लोग इस भयावह सच्चाई से आंखें मूंदे हुए हैं। यह राजनीति नहीं है; यह न्याय का सवाल है। यह बिहार की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है।” कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर “गहरा सदमा” जताया और कहा कि FIR से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ “संदिग्ध” बना दिया गया है।

प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, “पटना के एक हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार का रवैया और भी डरावना है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच और कार्रवाई तक—सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। आखिर यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है?”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">पटना के हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। FIR दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक - सबकुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है?…</p>&mdash; Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) <a href="https://twitter.com/priyankagandhi/status/2020021165734166568?ref_src=twsrc^tfw">February 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, “हाथरस और उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक—जहां भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, भाजपा सरकारें पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती हैं। इस मामले में आवाज़ उठाने वाले सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशीलता की कड़ी है।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा और उसके सहयोगियों का एजेंडा साफ है—वे अन्याय और उत्पीड़न के साथ खड़े हैं।”

इस बीच, बिहार सरकार ने पीड़ित परिवार द्वारा जांच पर संदेह जताए जाने और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाए जाने के बाद NEET छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पुलिस के अनुसार, NEET की तैयारी कर रही छात्रा की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आई थीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों ने यौन या पैठकारी (पैनेट्रेटिव) हमले की पुष्टि नहीं की है। घटना के संबंध में पटना पुलिस ने रविवार को दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

इस बीच, केरल के मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन पर अदूर प्रकाश को बचाने का आरोप लगाया और साथ ही राज्य देवस्वोम मंत्री वी.एन. वासवन के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रकाश शुरुआत से ही इस मामले में एक अहम व्यक्ति रहे हैं और आरोप लगाया कि सोना चोरी मामले के आरोपी की मौजूदगी में उनकी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से कथित रूप से कई मुलाकातें हुईं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Thiruvananthapuram, Kerala: UDF convenor and Member of Parliament Adoor Prakash says, &quot;I entered before the SIT regarding the Sabarimala issue. But I didn&#39;t get any notice. Even though I didn&#39;t get that notice, they informed me that you are to come and give them a… <a href="https://t.co/GBAMuKutEU">https://t.co/GBAMuKutEU</a> <a href="https://t.co/QDL1d07vaX">pic.twitter.com/QDL1d07vaX</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2020074443683586217?ref_src=twsrc^tfw">February 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

विधानसभा में विपक्ष ने वी.एन. वासवन के इस्तीफे की मांग की

विधानसभा में विपक्ष का कहना है कि वी.एन. वासवन को देवस्वोम मंत्री होने के नाते इस्तीफा देना चाहिए। सोना चोरी मामले की शुरुआत से ही जिस नाम की बार-बार चर्चा हुई है, वह नाम सांसद अदूर प्रकाश का है। दो से अधिक मौकों पर, सोना चोरी मामले के आरोपी की मौजूदगी में अदूर प्रकाश, सोनिया गांधी के आवास पर गए। उपहारों के आदान-प्रदान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा वाले सोनिया गांधी के आवास पर आरोपी क्यों गया? जिस तरह विपक्ष देवस्वोम मंत्री वी.एन. वासवन के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या विपक्ष के नेता यूडीएफ संयोजक पद से अदूर प्रकाश के इस्तीफे की मांग करेंगे? सोनिया गांधी से भी पूछा जाना चाहिए कि अदूर प्रकाश और सांसद एंटो एंटनी इन चोरों के साथ उनसे मिलने क्यों गए। शायद इसी आशंका में कि यूडीएफ संयोजक से पूछताछ हो सकती है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उन्हें इस जांच टीम पर भरोसा नहीं है।

इससे पहले दिन में, केरल पुलिस ने बताया था कि सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोना चोरी मामले में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश से क्राइम ब्रांच मुख्यालय में एसआईटी पूछताछ कर रही है। यह मामला क्राइम ब्रांच के अंतर्गत आता है। 

महायुति की मेयर पद की उम्मीदवार, भाजपा नेता ऋतु तावड़े ने पार्टी के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए कहा, "मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tl" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Mumbai | Mahayuti’s Mayor nominee, BJP leader Ritu Tawde says, &quot;I am feeling very good...&quot; <a href="https://t.co/SusXVPwJMo">https://t.co/SusXVPwJMo</a> <a href="https://t.co/EPKtUrVPRh">pic.twitter.com/EPKtUrVPRh</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2020018336726479082?ref_src=twsrc^tfw">February 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एकनाथ शिंदे गुट ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना (UBT)-मनसे गठबंधन ने 65, AIMIM ने 08 और NCP ने 03 सीटें जीतीं

बीजेपी की सहयोगी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 29 सीटें जीतीं और 2,73,326 वोट प्राप्त किए, जो कुल मतों का 5.00 प्रतिशत है। इस तरह बीजेपी–शिवसेना (शिंदे) गठबंधन बीएमसी में सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा। दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 65 सीटें जीतीं। यूबीटी-नेतृत्व वाली शिवसेना को 7,17,736 वोट मिले, जो कुल मतों का 13.13 प्रतिशत है। मनसे ने गठबंधन में 6 सीटें जोड़ीं, उसे 74,946 वोट मिले, जो 1.37 प्रतिशत वोट शेयर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INS) ने 24 सीटें जीतीं और 2,42,646 वोट हासिल किए, जो कुल वोट शेयर का 4.44 प्रतिशत है। अन्य दलों में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 8 सीटें जीतीं और 68,072 वोट प्राप्त किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 3 सीटें मिलीं, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को 1 सीट मिली।

कुल मिलाकर, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विजयी उम्मीदवारों को 26,07,612 वोट मिले, जो कुल डाले गए मतों का 47.72 प्रतिशत है। चुनाव में कुल 54,64,412 वोट पड़े, जबकि 11,677 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना। परिणाम एक खंडित लेकिन प्रतिस्पर्धी नागरिक जनादेश को दर्शाते हैं, जिसमें गठबंधनों ने बीएमसी चुनावों के अंतिम नतीजों को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

03 नवंबर को हुई थी गिरफ़्तारी, 90 से अधिक दिन से हिरासत में है पोट्टी

सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को 3 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह 90 दिनों से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। यह मामला सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित स्वर्ण चोरी से संबंधित है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। जमानत मिलने के बावजूद मामले की आगे की जांच जारी रहने की संभावना है। इस बीच, कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने आज कहा कि सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामला केरल सरकार की “जानबूझकर की गई देरी और निष्क्रियता” के कारण पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। 

कांग्रेस नेता का दावा, मामले की जांच में जानबूझकर देरी की 

कन्नूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने दावा किया कि आरोप पत्र जानबूझकर विलंबित किया जा रहा है और अभियोजन की अनुमति देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (Chemical Analysis Report) में भी देरी हुई है और अनुमति देने तथा रिपोर्ट में देरी दोनों के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। चेन्निथला ने आरोप लगाया कि जहां पहले मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी के सदस्य जमानत पाने में विफल रहे थे, अब व्यवस्था में हेरफेर कर डिफॉल्ट जमानत दिलाई जा रही है।

चेन्निथला ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपी रिहा हो गए, तो मामला पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आंशिक आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया होता, तो आरोपियों को जमानत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री हमले के मामले में भी आंशिक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। SIT के गठन के चार महीने बीत जाने के बावजूद, उन्होंने कहा कि अधिकारी अब तक यह पता लगाने में असफल रहे हैं कि चोरी किया गया सोना आखिर कहां गया!

इस मामले पर मणिपुर के मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने कहा, "अभी आप यह नहीं कह सकते कि स्थिति सामान्य है, क्योंकि कुछ गड़बड़ी है। स्थिति नियंत्रण में है। वे खुश नहीं हैं, इसलिए वे अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कल कोई हिंसा नहीं हुई। सुरक्षा इंतज़ाम है। हम तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते। उनमें से कुछ बहुत शांति पसंद लोग हैं। धीरे-धीरे हालात सुधरेंगे। अभी आप यह नहीं कह सकते कि स्थिति सामान्य है, क्योंकि कुछ गड़बड़ी है। स्थिति नियंत्रण में है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Imphal | On violence in Churachandpur, Manipur Minister Govindas Konthoujam says, &quot;As of now, you can&#39;t say that the situation is normal, as there are some disturbances. The situation is under control.&quot;<br><br>&quot;They are not happy, so they are expressing their discontent.… <a href="https://t.co/NneZSLNbKX">pic.twitter.com/NneZSLNbKX</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2019678637373682051?ref_src=twsrc^tfw">February 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

तुइबोंग फॉरेस्ट गेट के पास स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे बलों को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। बाद में सुरक्षा बलों ने दोबारा मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी बार-बार फिर से इकट्ठा होकर हमले करते रहे। 

हालात पर क़ाबू के लिए सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया 

रात लगभग 11 बजे हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, हालांकि इसके बावजूद तनाव बना रहा और झड़पें रुक-रुक कर जारी रहीं। स्थिति को शांत करने के लिए असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें 27 सेक्टर के कमांडर भी शामिल थे, उन्हें भी तैनात किया गया, लेकिन शुरुआती प्रयासों का सीमित असर रहा प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर नाराज़गी देखी गई कि तीन कुकी-जोमी विधायक मणिपुर सरकार में शामिल हो रहे हैं। इनमें नेमचा किपगेन पहले ही उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं, जबकि एलएम खाउते और नगुरसंगलुर के शपथ लेने की संभावना है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका, और इसके लिए पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की 2020 के चीन गतिरोध से संबंधित अप्रकाशित संस्मरण का हवाला दिया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, जबकि इस पर चर्चा जारी है। संसद के दोनों सदनों में चल रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू होने वाली है।

राज्यसभा की कार्यवाही की शुरूआत पूर्व सांसद थॉमस कुट्टिरवट्टोम को श्रद्धांजलि देने से होगा 

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार हंगामा और नारेबाजी के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में यह प्रस्ताव भाजपा सांसद सदानंद मास्टर द्वारा पेश किया गया। यह धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस अभिभाषण के जवाब में लाया गया है, जो उन्होंने 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में दिया था। कार्य सूची (लिस्ट ऑफ बिज़नेस) के अनुसार, लोकसभा में यूनियन बजट 2026–27 पर चर्चा शुरू होने वाली है। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पूर्व सांसद थॉमस कुट्टिरवट्टोम को श्रद्धांजलि (शोक संदर्भ) के साथ शुरू होगी।

इसी बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते और ऊर्जा समझ से जुड़े “गंभीर सार्वजनिक महत्व” के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

आख़िर क्यों कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन?

सत्र के दौरान सदन में चल रही चर्चा के बीच विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील और पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के संस्मरणों के हवाले से चीन सीमा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने 8 कांग्रेस सांसदों को 'अशोभनीय आचरण' और वेल में आकर काग़ज़ फाड़ने के आरोप में शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/UPDATE?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UPDATE</a> हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस. वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस समेत कुल 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। <a href="https://t.co/sp3scW012E">https://t.co/sp3scW012E</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018627116712198372?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ये है कांग्रेस के निलंबित सांसदों की सूची:

हिबी ईडन

अमरिंदर सिंह राजा वारिंग

मणिक्कम टैगोर

गुरजीत सिंह औजला

किरण कुमार रेड्डी

प्रशांत पाडोले

एस. वेंकटेशन

डीन कुरियाकोस

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर लोकसभा से 8 कांग्रेस सांसदों के सस्पेंशन और भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।<br><br>सस्पेंड किए गए सांसदों में हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह… <a href="https://t.co/79RZsJg8IC">pic.twitter.com/79RZsJg8IC</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018626845655371776?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ट्रेड एग्रीमेंट पर राहुल गांधी की 'दो टूक'

राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने दोहराया कि कल शाम जिस ट्रेड डील पर दस्तख़त किए गए, वह दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'भयंकर दबाव' का नतीजा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह समझौता भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों की बलि चढ़ाकर किया गया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस समझौते की पूरी शर्तों को सार्वजनिक करे और सदन में इस पर विस्तृत बहस कराए।

सांसदों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश - प्रियंका गांधी

संसद के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सांसदों को निलंबित करना विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश है। उन्होंने मीडिया से कहा, "जब भी हम जनता के हित और देश की सुरक्षा (चीन मुद्दा) पर सवाल पूछते हैं, तो सरकार चर्चा करने के बजाय सांसदों को बाहर निकाल देती है। यह लोकतंत्र की हत्या है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, &quot;देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को बोलने की इजाजत होनी चाहिए और सभी की बात सुननी चाहिए।&quot; <a href="https://t.co/sp3scW012E">https://t.co/sp3scW012E</a> <a href="https://t.co/gL6vilk5Df">pic.twitter.com/gL6vilk5Df</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018624307531006321?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

विपक्ष के इस कड़े रुख़ और सांसदों के निलंबन के बाद सदन में गतिरोध और बढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा और आख़िरकार इसे अगले दिन तक के लिए टाल दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी व्यवहार की निंदा करते हुए इसे "संसदीय गरिमा का अपमान" बताया।

अब क्या है आगे की राह?

सियासी जानकारों का मानना है कि 8 सांसदों का निलंबन आग में घी का काम करेगा। बजट सत्र के बचे हुए दिनों में विपक्ष अब और अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। विपक्षी एकता (INDIA ब्लॉक) इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही है, जो सरकार के लिए विधायी कार्यों को पूरा करने में बड़ी चुनौती पेश कर सकती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा, &quot;8 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, 7 कांग्रेस सांसद और मदुरै से 1 CPM सांसद एस. वेंकटेशन। हमारी गलती यह है कि हम सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा… <a href="https://t.co/C006xF8jfY">pic.twitter.com/C006xF8jfY</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018632687641334026?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शायद इस बात को कहना ग़लत नहीं होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद, भारतीय विपक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस डील को "दबाव में किया गया समझौता" क़रार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनकी सरकार की गंभीरता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी की इमेज का ग़ुब्बारा फूट सकता है - राहुल गांधी

संसद परिसर में मीडियाकर्मियो से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने बेलागलपेट कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी दबाव में हैं, जो ट्रेड डील पिछले चार महीनों से रुकी हुई थी, उसे अचानक कल शाम जल्दबाज़ी में साइन कर दिया गया, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उन पर भयंकर दबाव है, मुझे लगता है कि हमारी संप्रभुता और आर्थिक स्वायत्तता को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, देश की जनता को यह सोचना होगा कि यह दबाव किसने बनाया और क्यों बनाया।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी पर दबाव है, भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी की इमेज का… <a href="https://t.co/uOVsAiuksa">pic.twitter.com/uOVsAiuksa</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018611536789717303?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अडानी का है इस सौदे से संबंध!

राहुल गांधी ने इस समझौते या कहें कि सौदे का संबंध अमेरिका में चल रहे गौतम अडानी के मामले से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में अडानी पर चल रहा केस केवल एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के 'वित्तीय ढांचे' पर हमला है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन इस जांच का उपयोग भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है।

अन्य विपक्षी नेताओं के तीखे वार

राहुल गांधी ही नहीं, कई अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भी इस समझौते की पुरज़ोर आलोचना की है, जैसे

जयराम रमेश (कांग्रेस): "वाशिंगटन में 'मोगैम्बो खुश है'।" रमेश ने सवाल उठाया कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं (जैसे रूसी तेल बंद करना या ऑपरेशन सिंदूर रोकना) नई दिल्ली के बजाय वाशिंगटन से क्यों हो रही हैं? क्या ट्रंप अब भारत की विदेश नीति चला रहे हैं?

रामगोपाल यादव (सपा): समाजवादी पार्टी के सांसद ने संदेह जताया कि अमेरिका बिना अपने बड़े स्वार्थ के ऐसा समझौता नहीं करता। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा और किसानों के हितों के खिलाफ एक 'हिडन एजेंडा' बताया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, &quot;बनारस में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई। शुरू से ही महारानी अहिल्याबाई होलकर की वहां प्रतीमा थी और भी प्रतीमाएं थी उन सभी को तोड़ दिया गया है। बनारस की अपनी एक प्राचीन संस्कृति है। वहां की गलियां वहां के मंदिर इन सबका विध्वंस कर… <a href="https://t.co/XK0LCnPTvL">https://t.co/XK0LCnPTvL</a> <a href="https://t.co/oP7Htf9qo8">pic.twitter.com/oP7Htf9qo8</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018562807357427953?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना UBT): उन्होंने इस समझौते को 'विन-विन' (Win-Win) मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी तेल को छोड़कर महंगा अमेरिकी तेल खरीदना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बोझ साबित होगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, &quot;INDIA-US ट्रेड डील एक महत्वपूर्ण डील थी। ये इतने दिनों से रुकी थी और भारत उच्चतम टैरिफ वाला राष्ट्र बन गया था उसके बाद 18% पर लाए हैं उसका मैं स्वागत करती हूं। इस डील के बाकी जो पहलू हैं… <a href="https://t.co/udX99mp1xZ">pic.twitter.com/udX99mp1xZ</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018547478824714550?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

संजय राउत, सांसद, शिवसेना (UBT):  "पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। राष्ट्रीय हित और किसानों के हितों से समझौता किया गया। मुझे लगता है कि यह ट्रेड डील गौतम अडानी को बचाने के लिए की गई है और हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> भारत-अमेरिका व्यापार समझौता | शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, &quot;पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। राष्ट्रीय हित और किसानों के हितों से समझौता किया गया। मुझे लगता है कि यह ट्रेड डील गौतम अडानी को बचाने के लिए की गई है और हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे।&quot; <a href="https://t.co/Mdv9sIqngk">pic.twitter.com/Mdv9sIqngk</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018592115597668746?ref_src=twsrc^tfw">February 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

संसद में वॉकआउट और सरकार का स्पष्टीकरण

विपक्ष के भारी हंगामे के चलते मंगलवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट भी किया।

जवाब में, भाजपा और सरकार की ओर से जे.पी. नड्डा ने कहा कि विपक्ष की हताशा साफ़ दिख रही है। उन्होंने कहा कि 50% से घटकर 18% टैरिफ़ होना भारतीय व्यापारियों के लिए बड़ी जीत है और सरकार जल्द ही संसद में इस पर मुक़्म्मल बयान जारी करेगी।

समझौते पर उठे 3 बड़े सवाल:

संप्रभुता: क्या भारत ने अमेरिकी तेल खरीदने के दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का त्याग कर दिया है?

महंगाई: रूसी तेल (जो रियायती दरों पर मिलता था) बंद होने से क्या भारत में पेट्रोल-डीजल की क़ीमतें बढ़ेंगी?

पारदर्शिता: सरकार ने इस डील के आधिकारिक विवरण को ट्रंप के ट्वीट से पहले देश के सामने क्यों नहीं रखा?

बहरहाल विपक्ष की दलीलों से एक बात तो साफ़ है कि अगर इस डील को सही मायनों में अमलीजामान नहीं पहनाया गया, तो फ़िर विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमलावर का बड़ा मौक़ा मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रूस को केंद्र में रखते हुए विपक्षी नेता विदेश नीति पर एक सुर में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उस पर मोदी सरकार को जवाब देना ज़रुरी या मजबूरी बन गया है।

विवाद की शुरुआत

राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान 'कारवां' (The Caravan) पत्रिका का एक प्रिंटआउट दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस किताब के अंश भारत-चीन सीमा विवाद (डोकलाम और लद्दाख) के दौरान सरकार के फै़सले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही "डोकलाम में चीनी टैंक" शब्द का उल्लेख किया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">LIVE: Motion of Thanks | 18th Lok Sabha <a href="https://t.co/shbuLNv76o">https://t.co/shbuLNv76o</a></p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/2018231623838494904?ref_src=twsrc^tfw">February 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सरकार की तीख़ी प्रतिक्रिया

सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के इस कदम पर गंभीर आपत्ति जताई:

राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री): उन्होंने राहुल गांधी को बीच में टोकते हुए कहा, "राहुल गांधी पहले यह साफ़ करें कि वह जिस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, क्या वह प्रकाशित हुई है? अगर किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो उसके अंशों को सदन के पटल पर पढ़ना पूरी तरह से अनुचित और नियमों के ख़िलाफ़ है। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।"

अमित शाह (गृह मंत्री): शाह ने कहा कि बिना प्रामाणिकता के किसी पत्रिका की रिपोर्ट का हवाला देना संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, "एक मैग़ज़ीन कुछ भी छाप सकती है, लेकिन जब तक कोई दस्तावेज प्रमाणित (Authenticate) न हो, उसे सदन में रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।"

किरेन रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री): रिजिजू ने नियम 349(i) का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही से असंबद्ध किताब या अखबार के अंश नहीं पढ़ सकता।

राहुल गांधी का तर्क

अपनी सफ़ाई में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए थे। राहुल ने कहा, "मैं यह अंश इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि पता चले कि असली देशभक्त कौन है। यह सामग्री 100% प्रामाणिक है और सार्वजनिक डोमेन (मैग़ज़ीन) में उपलब्ध है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह चीन के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, &quot;यह मैं नहीं कह रहा, यह बात पूर्व आर्मी चीफ ने एक किताब में लिखी है। उस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है...और यह आर्मी चीफ का नज़रिया है। वे आर्मी चीफ के नज़रिए से इतना क्यों डर रहे हैं? आर्मी चीफ जो… <a href="https://t.co/qEkh9IyROb">pic.twitter.com/qEkh9IyROb</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018282410698576067?ref_src=twsrc^tfw">February 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली | संसद के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, &quot;...यह किसी पब्लिश्ड सोर्स से होना चाहिए, चाहे वह किताब हो या मैगज़ीन। यह किताब का एक हिस्सा है और यह पब्लिश हो चुका है। इसमें कोई अप्रमाणित सोर्स नहीं… <a href="https://t.co/5ezXH2HMdk">pic.twitter.com/5ezXH2HMdk</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2018280104305320040?ref_src=twsrc^tfw">February 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

स्पीकर की रूलिंग और सदन स्थगित

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को ऐसी किसी भी सामग्री को पढ़ने से रोक दिया जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित या प्रमाणित नहीं है। उन्होंने कहा, "सदन की गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर अप्रमाणित दावों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।"

हंगामे और नारेबाज़ी के बीच, स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 3 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।

क्या है जनरल नरवणे की किताब का विवाद?

जनरल एम.एम. नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' काफ़ी समय से चर्चा में है। खबरों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय (MoD) इस किताब की समीक्षा कर रहा है क्योंकि इसमें 2020 के लद्दाख गतिरोध और 'अग्निपथ' योजना जैसे संवेदनशील विषयों का उल्लेख है। आधिकारिक तौर पर यह किताब अभी तक बाज़ार में नहीं आई है, लेकिन इसके कुछ कथित अंश मीडिया में लीक हो गए थे। बहरहाल, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि सरकार का कहना है कि राहुल गांधी नियमों का उल्लंघन कर सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति के 'दादा' का दुखद अंत

1. हादसा: बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश

जानकारी के मुताबिक़, अजित पवार मुंबई से अपने गढ़ बारामती के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्हें ज़िला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित करना था। उनका निजी चार्टर्ड विमान (Bombardier Learjet 45) सुबह क़रीब 8:45 बजे बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। चश्मदीदों और DGCA की प्रारंभिक रिपोर्ट के बक़ौल, घने कोहरे और ख़राब विज़िबिलिटी की वजह से विमान संतुलन खो बैठा और रनवे के पास ही दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के गोले में तब्दील हो गया।

मृतकों की संख्या: विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), एक सहायक और दो पायलट शामिल थे।

जांच: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

2. राजनीतिक सफ़र: एक युग का अंत

अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में 'काम करने वाले नेता' के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1982 में की थी।

6 बार उपमुख्यमंत्री: वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपमुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अलग-अलग सरकारों में 6 बार इस पद की शपथ ली।

प्रशासनिक पकड़: उन्हें उनके कड़क अनुशासन और विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए पहचाना जाता था।

3. एनसीपी (NCP) का भविष्य और उत्तराधिकार का संकट

अजित पवार के निधन से उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

2024 के चुनाव का प्रदर्शन: साल 2024 के विधानसभा चुनाव में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी ताक़त दिखाई थी।

विभाजन और वर्चस्व: 2023 में पार्टी में हुई टूट के बाद चुनाव आयोग ने 'असली' एनसीपी और घड़ी चुनाव चिह्न अजित पवार के गुट को दिया था। अब उनके जाने के बाद पार्टी के विधायक और नेता किस दिशा में जाएंगे, यह बड़ा सवाल है।

4. पवार परिवार और आपसी दूरियां

भले ही राजनीतिक मतभेदों के कारण चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन इस दुखद घड़ी में पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया। सांसद सुप्रिया सुले और शरद पवार ने बारामती पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

"अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे एक ऐसे नेता थे जो जनता की नब्ज़ पहचानते थे।" — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य में शोक की लहर

महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री के सम्मान में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। उनका अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें देश के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। <a href="https://t.co/MIX15Nou5r">pic.twitter.com/MIX15Nou5r</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2016764299604349339?ref_src=twsrc^tfw">January 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> बारामती: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को उनके बेटे, पार्थ पवार और जय पवार ने मुखाग्नि दी। <a href="https://t.co/Z8U9nP8nut">pic.twitter.com/Z8U9nP8nut</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2016764431863337344?ref_src=twsrc^tfw">January 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"दर्द वही समझ सकता है, जिसने इसे सहा हो"

सांसद चन्द्रशेखर आज़ाद ने शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले भेदभाव पर गहरा दुख ज़ाहिर करते हुए कहा कि बाहर से इसे समझना मुश्किल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा:

"SC-ST और OBC होने का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस अपमान और अलगाव को सहा हो। यह गाइडलाइन किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ समिति ने बनाई है। संस्थानों में जिस तरह से लगातार आत्महत्याओं और अपराधों की संख्या बढ़ रही है, उसके आधार पर ये सख़्त नियम जरूरी हो गए थे।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली: आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चन्द्र शेखर आज़ाद ने कहा, &quot;SC-ST OBC होने का दर्द SC-ST OBC होके ही समझा जा सकता है। गाइडलाइन SC-ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। जिस प्रकार से लगातार उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह के… <a href="https://t.co/IgTE1In5vG">pic.twitter.com/IgTE1In5vG</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2016067520868819258?ref_src=twsrc^tfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

विरोध करने वालों पर उठाए सवाल: "90% ने गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं"

चन्द्रशेखर आज़ाद ने उन संगठनों और वर्गों की आलोचना की जो इन नियमों को केवल आरक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम समावेशी (Inclusive) हैं:

EWS और दिव्यांगों का समावेश: उन्होंने बताया कि इन गाइडलाइंस में केवल SC-ST या OBC ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर (EWS) बच्चों और दिव्यांग जनों को भी जोड़ा गया है।

भ्रम की स्थिति: लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के मुताबिक़, विरोध करने वाले ज़्यादातर लोगों ने मसौदे को पूरी तरह पढ़ा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों (EWS) को भी इसका लाभ मिल रहा है, तो फिर विरोध का आधार क्या है?

क्या हैं UGC की नई गाइडलाइंस (समानता विनियम 2026)?

यूजीसी ने 2012 के पुराने नियमों की जगह 15 जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं:

सख्त जुर्माना: भेदभाव के दोषी पाए जाने वाले संस्थानों की फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

एंटी-डिस्क्रिमिनेशन सेल: हर विश्वविद्यालय में एक सक्रिय सेल बनाना अनिवार्य होगा।

मानसिक स्वास्थ्य: हाशिए पर रहने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए विशेष प्रोटोकॉल।

राजनीतिक गर्माहट

जहां एक ओर चन्द्रशेखर आज़ाद और बहुजन संगठनों ने इसे 'ऐतिहासिक' बताया है, वहीं कुछ सवर्ण संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए इसके ख़िलाफ़ अदालती कार्यवाही की चेतावनी दी है। चन्द्रशेखर आज़ाद ने साफ़ किया कि अगर इन नियमों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> बेंगलुरु | कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा से वॉकआउट किया; कांग्रेस नेता बी.के. हरिप्रसाद राज्यपाल को रोकने की कोशिश करते दिखे। <a href="https://t.co/QtvBwxhFER">pic.twitter.com/QtvBwxhFER</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2014215191173706024?ref_src=twsrc^tfw">January 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

क्या हुआ सदन के भीतर?

जैसे ही सुबह 11 बजे सत्र शुरू हुआ, राज्यपाल सदन में पहुंचे। उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआती दो पंक्तियां—"मेरी सरकार राज्य के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद, जय कर्नाटक"—पढ़ीं और पोडियम छोड़कर बाहर निकलने लगे।

बी.के. हरिप्रसाद का हस्तक्षेप: कांग्रेस एमएलसी बी.के. हरिप्रसाद को राज्यपाल के पास जाते और उन्हें रोकने की कोशिश करते देखा गया। वे राज्यपाल से अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल मार्शलों की सुरक्षा में सदन से बाहर निकल गए।

सत्ता पक्ष की नारेबाज़ी: कांग्रेस विधायकों ने 'शर्म करो-शर्म करो' (Shame-Shame) के नारे लगाए और राज्यपाल के इस क़दम को अलोकतांत्रिक बताया।

विवाद की मुख्य वजह: 11 'विवादास्पद' पैराग्राफ़

सूत्रों के मुताबिक़, राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार भाषण के 11 पैराग्राफों पर गंभीर आपत्ति जताई थी। इन पैराग्राफों में:

केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों की तीखी आलोचना की गई थी।

मनरेगा (MGNREGA) को ख़त्म करने के केंद्र के कथित प्रयासों का ज़िक्र था।

राज्य सरकार के नए 'G RAM G' बिल (ग्रामीण रोज़गार गारंटी से जुड़ा) की प्रशंसा और केंद्र के नए क़ानूनों की निंदा शामिल थी।

राज्यपाल का तर्क था कि वे 'सरकारी प्रोपेगेंडा' या केंद्र की आलोचना वाले राजनीतिक बयानों को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हैं।

पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस (सत्ता पक्ष): "संविधान का अपमान"

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक क़रार दिया।

सिद्धारमैया: "कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भाषण पढ़ना राज्यपाल का कर्तव्य है। वे केंद्र सरकार के 'कठपुतली' या 'एजेंट' की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> कर्नाटक के राज्यपाल के असेंबली से बाहर जाने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, &quot;...हर नए साल में गवर्नर को असेंबली के जॉइंट सेशन को संबोधित करना होता है, जिसका भाषण कैबिनेट तैयार करती है। यह एक संवैधानिक ज़रूरत है। आज, कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ने के… <a href="https://t.co/AMRkoA78av">pic.twitter.com/AMRkoA78av</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2014222175587410132?ref_src=twsrc^tfw">January 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बी.के. हरिप्रसाद: उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने राज्य की जनता का अपमान किया है और वे राजभवन को भाजपा कार्यालय की तरह चला रहे हैं।

भाजपा (विपक्ष): "लोकतंत्र की रक्षा"

भाजपा ने राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया है और कांग्रेस सरकार पर राज्यपाल को अपमानित करने का आरोप लगाया है।

भाजपा नेताओं का तर्क: भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार राज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र के ख़िलाफ़ राजनीति करना चाहती थी। राज्यपाल ने केवल उन हिस्सों को पढ़ने से मना किया जो असत्य और भ्रामक थे।

विपक्ष के नेता: "सदन में राज्यपाल को रोकने की कोशिश करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना निंदनीय है। कांग्रेस राज्य में संवैधानिक मशीनरी को विफ़ल कर रही है।"

अगला क़दम और क़ानूनी स्थिति

यह घटना तमिलनाडु और केरल के बाद अब कर्नाटक में भी 'राजभवन बनाम निर्वाचित सरकार' के टकराव को चरम पर ले आई है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका: कांग्रेस सरकार इस मामले को न्यायपालिका के सामने ले जा सकती है, जैसा कि पहले अन्य राज्यों ने किया है।

संसदीय कार्यवाही: अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के बिना पढ़े भाषण को 'पढ़ा हुआ' माना जाएगा या नहीं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) को फै़सला लेना होगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व, भाजपा मुख्यालय। <a href="https://t.co/OFK7xVfwkX">pic.twitter.com/OFK7xVfwkX</a></p>&mdash; Nitin Nabin (@NitinNabin) <a href="https://twitter.com/NitinNabin/status/2013530729901076842?ref_src=twsrc^tfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश: "नितिन नबीन अब मेरे भी बॉस हैं"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा:

"पार्टी के मामलों में माननीय नितिन नबीन जी अब हम सभी के अध्यक्ष हैं और वे मेरे भी बॉस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं से गहरा जुड़ाव पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगा। वे 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">लोगों को लगता होगा कि मैं लगातार तीन बार से देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। जब बात पार्टी के विषयों की आती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी मेरे भी बॉस हैं। <a href="https://t.co/Yc2UiL8Yj5">pic.twitter.com/Yc2UiL8Yj5</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/2013541921466294443?ref_src=twsrc^tfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नितिन नबीन के सफ़र पर एक नज़र

सबसे युवा अध्यक्ष: 45 वर्ष की आयु में इस पद पर पहुंचकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

बिहार से राष्ट्रीय पटल तक: पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार के विधायक नबीन ने अपनी राजनीतिक यात्रा 2006 में अपने पिता, दिवंगत नबीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद शुरू की थी।

संगठनात्मक अनुभव: राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पार्टी के 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' के रूप में अपनी धाक जमा चुके थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की वापसी में उनकी रणनीतिक भूमिका अहम रही।

भाजपा के लिए क्या मायने रखती है यह नियुक्ति?

नितिन नबीन की नियुक्ति भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी भविष्य की चुनौतियों के लिए 'युवा नेतृत्व' (Gen-Z और Millennials) को आगे ला रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा एवं राष्ट्रसेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। भाजपा की शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा में ये सदैव प्रतिबिंबित होता रहा है। <a href="https://t.co/cNhxRCrlhc">pic.twitter.com/cNhxRCrlhc</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/2013541636316504248?ref_src=twsrc^tfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नबीन के सामने तात्कालिक चुनौतियां:

आगामी विधानसभा चुनाव: इस वर्ष पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। नबीन के कंधों पर इन राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का ज़िम्मा होगा।

संगठन का विस्तार: दक्षिण भारत में पार्टी की पैठ को मज़बूत करना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना।

NDA समन्वय: प्रधानमंत्री ने साफ़ किया कि नबीन की ज़िम्मेदारी केवल भाजपा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें एनडीए (NDA) के सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल भी सुनिश्चित करना होगा।

भाजपा अध्यक्षों की गौरवशाली परंपरा में नया नाम

अध्यक्ष                                                    विशेषता

अटल बिहारी वाजपेयी                       पार्टी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष।

अमित शाह                                           पार्टी का अखिल भारतीय विस्तार करने वाले 'आधुनिक चाणक्य'।

जे.पी. नड्डा                                            सांगठनिक अनुशासन और 2024 की ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार।

नितिन नबीन                                        सबसे युवा अध्यक्ष, जो 'विकसित भारत 2047' के विज़न को आगे बढ़ाएंगे।

कुल-मिलाकर नितिन नबीन की ताजपोशी भाजपा के भीतर एक बड़े 'जेनरेशनल शिफ्ट' (पीढ़ीगत बदलाव) का संकेत है। यह नियुक्ति दिखाती है कि भाजपा एक जीवंत संगठन है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।

ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਬਸਤੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 500, 200 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਈਪਾਸ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 5,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ

ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

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ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬੇਕਰਸਡੇਲ 'ਚ ਰਾਤ 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਰੀ 

ਪੁਲਿਸ ਨ "ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸੇਡਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲਗਪਗ 12 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਟੈਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਨਾਰਾਇਣ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਯਕਰ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਯਕਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਯਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੰਮਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਭਿਵੰਡੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਮਹਾਤਮਾ) ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ. ਕੋਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੈਵੰਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਯਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਲਪਨਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਡਾਣਾਂ ਕੈਂਸਲ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਨੇਕਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ , ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੱਦ

5.55 ਵਜੇ ਲਖਨਊ--------------------14:10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ

5.55 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ----------------------15.55 ਵਜੇ ਦੁਬਈ

5.55 ਵਜੇ ਬੰਗਲੁਰੂ------------------16.20 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ

11.45 ਵਜੇ ਇੰਦੌਰ-------------------19.00 ਵਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ

12.05 ਵਜੇ ਲੇਹ---------------------21.00 ਵਜੇ ਪੁਣੇ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ਕੀਤਾ