ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ।

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਡ ਲੀਵ

ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਤਨ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ) ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਣੇ ਬਾਰ-ਪੱਬ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਡਰਾਈ ਡੇ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਬ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:

ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ)

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਦ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ' (TRF), ਜੋ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ TRF ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (FTO) ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਸਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ 

ਇਹ ਹਮਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਰਤ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ (Establishment) ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ (ID Cards) ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਬੀਬ ਤਾਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਦੇ ਖੈਗਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਲਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਨਸਰਾਂ (non-state actors) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 'ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੋਮਿਨਾਤ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'ਵਾਟਰ ਵਿੰਗ' (Water Wing) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੌਪ ‘ਤੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ (CRS) ਦੀ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅੱਡੇ (base of operations) ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਾਲ

ਅੱਤਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ 'ਐਕਸਪੋਰਟ' (ਨਿਰਯਾਤ) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਸਿਫ਼ ਮਰਚੈਂਟ (47) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖ਼ਾਨ (21) ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ISIS ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 'ਫੈਕਟਰੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ (Rescue Operation) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. (GMC) ਊਧਮਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (PMNRF) ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured. <br><br>An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to…</p>&mdash; PMO India (@PMOIndia) <a href="https://twitter.com/PMOIndia/status/2046117014146801753?ref_src=twsrc^tfw">April 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, &quot;आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन… <a href="https://t.co/4gQp3IGw5T">pic.twitter.com/4gQp3IGw5T</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2045519379069337752?ref_src=twsrc^tfw">April 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया

पीएम मोदी ने कहा- आज मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं।

हमारे लिए देशहित सर्वोपरि, विपक्षी पार्टियां स्वार्थी

पीएम मोदी ने कहा- हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को... इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपमान कभी नहीं भूलती

पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा- कि नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। संसद में नारीशक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, वे लोग नारी शक्ति को for granted ले रहे हैं।

विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भाप रही हैं और सच्चाई भी भलीभांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है।

महिलाओं को हक देने का संशोधन था यह: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "...नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था।"

नारी की नई उड़ान देने और बाधाएं हटाने का महायज्ञ था: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को, 2029 से अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने और उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50 प्रतिशत यानी, आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र पर्व था।

कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है- इन परिवारवादी पार्टियों का डर! अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें।

कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा- महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। कांग्रेस के एंटी रिफॉर्म रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल-प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है।

'कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है'

पीएम मोदी ने कहा- कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है। और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए ये झूठ फैलाया गया कि डी-लिमिटेशन या परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा। जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का री-प्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी।

क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष को देने को तैयार थी सरकार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- मैंने संसद में भी कहा था कि आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानूसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे।

'हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, हमारा आत्मबल अजेय है'

पीएम मोदी ने कहा- मैं जानता हूं कि आज मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां... आप सभी दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। लेकिन हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं, हमारा आत्मबल अजेय है। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- "ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।"

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=320&href=https://www.facebook.com/reel/3441677382679746/&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="435" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ!

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ' ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ— "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ।"

ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ LNG, LPG ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ:

1. ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਇਸੇ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
4. ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserve) 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
5. ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
6. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (amendment) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.' (PTI) ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ (ਲਾਗੂ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ (33%) ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,…</p>&mdash; Nitish Kumar (@NitishKumar) <a href="https://twitter.com/NitishKumar/status/2043991163473146172?ref_src=twsrc^tfw">April 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ,ਪਾਈ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਅੱਜ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।"

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ- "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤਿ-ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮਹਾਦਲਿਤ ਹੋਵੇ—ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਨੀਤੀਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ- "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ 2025 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ, '7 ਨਿਸ਼ਚੈ-3' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।"

ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:

"ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰੰਦਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਖਾਨਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਯੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਾਨਵਾੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="mr" dir="ltr">मा. छगन भुजबळ साहेब यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याचं हेलीकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी अचानक एका पार्किंगमध्ये उतरवण्यात आल्याची बाब ही अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळंच मी सातत्याने सांगतोय की, महत्त्वाच्या व्यक्तींनी प्रवास करताना काळजी घ्यायला हवी. अनेक विमानं आणि हेलिकॉप्टरर्समध्ये…</p>&mdash; Rohit Pawar (@RRPSpeaks) <a href="https://twitter.com/RRPSpeaks/status/2042876101341458872?ref_src=twsrc^tfw">April 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਤਿਹਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਹ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਡਰ ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਡਰ ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: 'ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' (ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਿਟੈਕਟ (ਪਛਾਣੋ), ਡਿਲੀਟ (ਨਾਮ ਹਟਾਓ) ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ (ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ)' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ, 7ਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 7ਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ, UCC ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ: 75 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ: ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ IIT, AIIMS, IIM ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ' ਅਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">जो युवा हाल ही में ग्रैजुएट हुए हैं, उन्हें 3,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।<br><br>प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।<br><br>पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा योग्यता की आयु सीमा गंवा चुके हैं, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट…</p>&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/2042512605680669171?ref_src=twsrc^tfw">April 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. (TMC) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' (ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਸਰਾਵਗੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ, ਸੰਜੀਵ ਚੌਰਸੀਆ ਅਤੇ ਜਨਕ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ (NDA) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ!

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?

ਐਨਡੀਏ (NDA) ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਯੂਰਪ, ਸਾਹਿਲ ਦੁਹਾਨ ਅਤੇ ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ?

ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (ਫਿਰੌਤੀ) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਭਾਨੂ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਦਰਅਸਲ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ — ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਡਾ. ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਪਵਾਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ

ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਉੜੀਆ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਜੁਅਲ ਓਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (Inclusive Spirit) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ: "ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹੋ?"

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: "ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ: "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪ?"

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ' (Impeachment Motion) ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।" ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ: "ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" 

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਣ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: On Raghav Chadha&#39;s removal as the Deputy Leader in the Rajya Sabha, LoP Delhi Assembly, Atishi says, &quot;Our country is going through a crisis today. Democracy and the Constitution are being attacked. Vote theft is being done in West Bengal elections... The entire… <a href="https://t.co/Ea01l5NsX9">pic.twitter.com/Ea01l5NsX9</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2039991523140579481?ref_src=twsrc^tfw">April 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ: "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ?"

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਲਾ ਅਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ—ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ?" ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Labor Laws) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (New Labour Codes) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (Full & Final Settlement) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019 (Code on Wages, 2019) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ (Employer) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (2 Working Days) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ 'ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ' (F&F) ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 'ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (F&F Settlement) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (Management) ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 45 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ?

ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵੇਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ (Redressal) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ

ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ?

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ (Eligible) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 95 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ XP100 (100 ਆਕਟੇਨ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ 149 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 92.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਹਿਤ XP100 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ: LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1883 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2,078.50 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1990 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2,208 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1835 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,031 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 2043.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,246.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 96,638.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਛਲ ਕੇ 2,07,341.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਉਛਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ATM ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

HDFC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PNB ਤੱਕ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ 'ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ' ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ HDFC ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 'ਤੇ 5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 3 ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ 23 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN Card) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Documents) ਦੇਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (Property) ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ HRA (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ (Allowances) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ' (Financial Year) ਅਤੇ 'ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ' (Assessment Year) ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਟੈਕਸ ਸਾਲ' (Tax Year) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਟੀ. (STT) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ F&O (ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ STT 150% ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 50% ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ. (PF) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (Take-home salary) ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲਈ 'ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ' ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 200 ਟ੍ਰਿਪ (ਗੇੜਿਆਂ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 3,075 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ

ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਦਲਾਅ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (Indian Railway) ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ (ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ) ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 72 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 24 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (Petroleum Ministry) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸਿਨ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (Indian Oil), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In view of the prevailing geopolitical situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an ad hoc allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs), including 21 States/UTs… <a href="https://t.co/EDX9ZBXDkW">pic.twitter.com/EDX9ZBXDkW</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2038297091685183720?ref_src=twsrc^tfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ?

ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਰੋਸਿਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਰੋਸਿਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇਰੋਸਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੂਲ, 2002 ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

• ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਣ (ਵਿਕਰੀ) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਰੋਸਿਨ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਬਿੱਲ C-12 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ C-12 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ (Deportation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ' (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ (Federal Government) ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ (Visas) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ (Provinces) ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Permanent Residents) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ C-12 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼' (ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (Deportation) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ' (IRCC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ" ਹੈ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਜ਼ੁਲਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ" ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CILA) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (Applications) ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' (Public Interest) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੇ 54 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਈਜੀਆਈ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇਅ 28 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 161 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਟਕੇ ਸਾਹ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 754 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 377 ਜਹਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਣ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਬੋਇੰਗ 737-800 ਇੱਕ ਦੋ-ਇੰਜਣਾਂ (twin-engine) ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 'ਫੁੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ DGCA ਦਾ ਬਿਆਨ

ਡੀਜੀਸੀਏ (DGCA) ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਬੋਇੰਗ 737-800 ਜਹਾਜ਼ (ਉਡਾਣ 6E-579, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਕੰਬਣੀ (Vibration) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ CFM-56 ਇੰਜਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡਡ (ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਐਸ (DAS-NR) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ LPG ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, 'ਪਾਈਨ ਗੈਸ' (Pine Gas) ਅਤੇ 'ਜਗ ਵਸੰਤ', ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ: ਸ਼ਿਪ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ (Ship Tracking Data) ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਾਰਕ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਮ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: ਹੋਰਮੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਅਤੇ 'ਪਾਈਨ ਗੈਸ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ:

ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਅਤੇ 'ਪਾਈਨ ਗੈਸ' ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 92,612 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ LPG ਗੈਸ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ: ਜਹਾਜ਼ 'ਜਗ ਵਸੰਤ' 'ਤੇ 33 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਪਾਈਨ ਗੈਸ' 'ਤੇ 27 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ (Diplomacy) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ' ਅਤੇ 'ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ' ਵੀ ਲਗਭਗ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ LPG ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਹਿਰਾਨ (ਈਰਾਨ) ਨੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ (ATF) 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF), ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ATF 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ (Effective Rate) ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰਵਾ:

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਪੈਟਰੋਲ: ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਫ਼ਰ (0) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ₹18.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਰਾਹਤ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ) 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਤੇਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵਧਾਏ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ? ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, NPPA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ WPI ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.64956 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ?

ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ NLEM (ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ: ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ੀਥ੍ਰੋਮਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ: ਐਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਰ ਮੈਟਲ ਸਟੈਂਟ (Bare Metal Stent) ਦੀ ਕੀਮਤ 10,762.15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟ (DES) ਦੀ ਕੀਮਤ 39,186.03 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ GST ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ (API) ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਟਸ (Solvents) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30-35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫ਼ੋਇਲ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ (Pharma Industry) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ (Input Cost) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਧਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। NPPA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ NLEM (ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing &amp; Oil Refinery), Ministry of Petroleum &amp; Natural Gas, says, &quot;There is normal operation on all the retail outlets... We have sufficient petrol and diesel available at our fuel stations. Please don&#39;t believe in rumours and… <a href="https://t.co/arpD44zkhc">pic.twitter.com/arpD44zkhc</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2036395022099050592?ref_src=twsrc^tfw">March 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ, PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ 26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ (2.5 ਲੱਖ) ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ LPG ਅਤੇ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. (PNG) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33.05 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਤਲਵਾਨੀਪਾਲੇਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਥਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।

SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼, 1950' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Caste Certificate) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ 'ਮਾਡਿਗਾ' (Madiga) ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ SC ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ATM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (Limit), ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ (Cash) ਕਢਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ UPI-ਅਧਾਰਿਤ ATM ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ (Free Limit) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ) ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, HDFC ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ATM 'ਤੇ 5 ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਿਕਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

PNB (ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਮਾ (Limit) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਓ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Jio Payments Bank) ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਓ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (Representative) ਇੱਕ UPI QR ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Authorize) ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਡ (Physical Card) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈਟੀ (ET) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਿੱਲੋ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ...

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦਰਾਮਦ (Import) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 92,700 ਟਨ ਗੈਸ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ (ਹਿਸਾਬ) ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੈਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅਚਾਨਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ?

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਫੂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ₹12.50 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹14.90 ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹2.40 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ GST, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। GST ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋੜ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਸਵਿਗੀ (Swiggy) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹14.99 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

₹2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਫਰ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹2 ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ:

ਜਨਵਰੀ 2024: ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ ₹4 ਹੋ ਗਈ।

ਸਤੰਬਰ 2025: ਫੀਸ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਰਚ 2026: ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹14.90 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਅ?

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ; ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (Profitability) ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https://www.facebook.com/reel/1853297845378656/&show_text=true&width=267&t=0" width="267" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਨੇ LPG ATM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ LPG ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ BPCL (ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (LPG ATM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ LPG ATM

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-33 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (Residential Township) ਵਿੱਚ ਇਹ LPG ATM ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ LPG ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਹਲਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰਾਂ (Composite Cylinders) ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

24/7 ਸੇਵਾ: ਇਹ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ (Contactless) ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ: ਸਿਲੰਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

LPG ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ (Verify) ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰਕੋਡ (Barcode) ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ (QR Code) ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖਾਲੀ ਲਿਆਓ, ਭਰਿਆ ਲੈ ਜਾਓ

ਇਸ LPG ATM ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ:

ਹਲਕਾ ਵਜ਼ਨ: ਇਹ LPG ATM ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ (ਫਾਈਬਰ) ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ: ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਗੈਸ ਸਮੇਤ) 31 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ

ਇਸ LPG ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 10 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

BPCL ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:

ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ: 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ: ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਕੇਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ (ਨਕਲ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛੋਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1965 ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਕੇਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਕੇਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇੱਕਪਾਸੜ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛੋਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1965 ਤਹਿਤ ਸਾਕੇਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ Aadhaar FaceRD ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਫੇਸ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">All domestic <a href="https://twitter.com/hashtag/LPG?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LPG</a> consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).<br>Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app. For more information, <br>Visit: <a href="https://t.co/OOj0dPcuiE">https://t.co/OOj0dPcuiE</a> <br>Contact your LPG… <a href="https://t.co/GWvIhsjD0m">pic.twitter.com/GWvIhsjD0m</a></p>&mdash; Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) <a href="https://twitter.com/PetroleumMin/status/2033219210562633980?ref_src=twsrc^tfw">March 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

LPG ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 853 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 913 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 115 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ 1,884.50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੈਂਗੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

The DUA Chairman pointed out that the widespread availability of these toxic substances has led to devastating health consequences, such as oral cancer and heart disease, while also causing severe degradation to public infrastructure. He further highlighted that public spitting and littering have defaced essential spaces, including hospitals, educational institutions, and secretariats, which directly contradicts the vision of a "Clean and Vibrant Arunachal."

Furthermore, Haider maintained that these modern addictions are entirely foreign to the indigenous culture and rich heritage of the state. He argued that such habits actively undermine traditional values of vitality and strength, asserting that true progress for the state should be measured by the physical health of its citizens and the cleanliness of its environment.

Following the meeting with the Chief Minister, the DUA team also called on the Deputy Chief minister, Chowna Mein at the Legislative Assembly Office to apprise him of the formal petition and the urgent need for a unified administrative response to this public health challenge.

To address these concerns, the DUA urged the State Government to implement massive sensitization programs and empower local leaders, including Corporators and Panchayat representatives, to ensure the movement reaches the remotest villages. The organization expressed its readiness to collaborate with the administration to facilitate these initiatives. Chief Minister Pema Khandu acknowledged the interaction as "meaningful," commending the group for their vision and aspirations for a stronger, more united, and disciplined Arunachal.

ਕੌਣ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ? 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਵਾਲ (ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ), ਨਿਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ, ਜੰਮੂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ? CCTV ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, CCTV ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NSG ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫਰੇਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (NSG) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।' ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range &amp; discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot &amp; ensured that… <a href="https://t.co/hYBe64Eigl">https://t.co/hYBe64Eigl</a></p>&mdash; Omar Abdullah (@OmarAbdullah) <a href="https://twitter.com/OmarAbdullah/status/2031796605964386732?ref_src=twsrc^tfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ

ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ, ​​ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਅਤੇ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ LPG ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ (Menu) ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ (ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ (Menu) ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

LPG ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ

ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। HPCL, BPCL ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ 

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act), 1955 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਏਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ 

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ "ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੌਟ ਟੂ ਬੀ" (To be or not to be) ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਐਕਟਿਵ' ਅਤੇ 'ਪੈਸਿਵ' ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਕਟਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ' (Active Euthanasia) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Privacy) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ (bedsores) ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਸਮਾ’ (ESMA) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 3.13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ LPG ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use. <br><br>The ministry has prioritised domestic LPG supply to…</p>&mdash; Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) <a href="https://twitter.com/PetroleumMin/status/2031058085952000251?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ. (ESMA) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ESMA ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (Essential Services Maintenance Act - ESMA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health Services), ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ

IRGC ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮਾਰ

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (Cargo Ships) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 400 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ 500% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ (Export Units) 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਛਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬੇੇਨਤੀ

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: 500% ਤੱਕ ਵਧੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਹੱਲ: ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ (basmati rice) ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ।

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ (ਮਾਲ) ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?

ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ: ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਰਮਿੰਘਮ (AI 117) ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ-ਦਿੱਲੀ (AI 114) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/TravelAdvisory?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#TravelAdvisory</a> <br><br>“In view of the continuing situation in the Middle East, Air India has extended the suspension of all flights to and from the UAE, Saudi Arabia, Israel, and Qatar until 2359 hrs IST on 2 March 2026.<br><br>Additionally, select flights to Europe scheduled on 2 March…</p>&mdash; Air India (@airindia) <a href="https://twitter.com/airindia/status/2028139301981295100?ref_src=twsrc^tfw">March 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਿਊਰਿਖ (Zurich): ਉਡਾਣਾਂ AI 151 ਅਤੇ AI 152 ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ (Copenhagen): ਉਡਾਣਾਂ AI 157 ਅਤੇ AI 158 ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 24×7 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ: ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ (ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo) ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Travel Advisory<br><br>We continue to observe developments across parts of the Middle East and surrounding regions with utmost attentiveness. We understand that this period may feel uncertain, and we want to reassure you that every decision is being taken with care and prudence.<br><br>In…</p>&mdash; IndiGo (@IndiGo6E) <a href="https://twitter.com/IndiGo6E/status/2027984358418878762?ref_src=twsrc^tfw">March 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ CBI 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: 'ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ'

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

CBI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ': ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ- ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ'। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ'

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">As the saying goes<br> ‘Justice can be delayed but not denied’ <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc^tfw">@ArvindKejriwal</a> ji @ <a href="https://twitter.com/msisodia?ref_src=twsrc^tfw">@msisodia</a> ji &amp; all others has been acquitted &amp; discharged from a false, fabricated, bundle of lies so called Liquor Scam case of Delhi by the Honorable Court has once again proved that BJP led…</p>&mdash; Aman Arora (@AroraAmanSunam) <a href="https://twitter.com/AroraAmanSunam/status/2027259716553122263?ref_src=twsrc^tfw">February 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ": NCERT ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NCERT ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (Secretary) ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"

"ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ": ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ NCERT ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ "ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹਰਕਤ" ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ": ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਸਿਲੈਕਟਿਵ' (ਚੋਣਵੇਂ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (Judiciary) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ml" dir="ltr">&quot;സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് മന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ&quot;; Ramesh Chennithala<a href="https://twitter.com/hashtag/sabarimalagoldtheft?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#sabarimalagoldtheft</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kandararurajeevaru?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#kandararurajeevaru</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sit?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#sit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sabarimala?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#sabarimala</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/news18kerala?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#news18kerala</a> <a href="https://t.co/10a2C1z7ha">pic.twitter.com/10a2C1z7ha</a></p>&mdash; News18 Kerala (@News18Kerala) <a href="https://twitter.com/News18Kerala/status/2025481073602560123?ref_src=twsrc^tfw">February 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री का ऑफिस शामिल है। उन्होंने कहा, "इस मामले में मुख्यमंत्री के ऑफिस के इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का शक है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"

राजीवारू कोल्लम को बुधवार को मिली थी जमानत

सबरीमाला सोना चोरी केस में आरोपी राजीवारू कोल्लम विजिलेंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को पूजापुरा सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। राजीवारू को 41 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें मंदिर के द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों और कट्टिलाप्पाली (दरवाज़े की चौखट) से सोने की हेराफेरी के आरोप वाले मामलों में ज़मानत दी थी।

क्या है पूरा मामला ?

9 जनवरी को, सबरीमाला के मुख्य पुजारी (तंत्री) राजीवारू को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। केरल पुलिस ने बताया कि उनसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पूछताछ की थी। उन पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट, जालसाज़ी, क्रिमिनल साज़िश और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के नियमों सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 48 के तहत जारी अरेस्ट नोटिस के अनुसार, यह मामला सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के दरवाज़े पर लगे सोने की परत चढ़े तांबे के पैनल और सजावटी स्ट्रक्चर को हटाने और संभालने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।

यह मामला 1998 में उद्योगपति विजय माल्या के 30.3 किलोग्राम सोने और 1,900 किलोग्राम तांबे के दान से शुरू हुआ, जिसका मकसद सबरीमाला अयप्पा मंदिर के पवित्र स्थान और लकड़ी की नक्काशी को ढंकना था।

प्रधानमंत्री को “compromised” बताते हुए भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Chandigarh: Youth Congress members protest against PM Modi; police uses water cannon<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/AC2SM5rpua">https://t.co/AC2SM5rpua</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Chandigarh?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Chandigarh</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Congress?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Congress</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Protests?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Protests</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BJP?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BJP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IndiaUStradedeal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IndiaUStradedeal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AIImpactSummit?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AIImpactSummit</a> <a href="https://t.co/8zBQwCH7oQ">pic.twitter.com/8zBQwCH7oQ</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2025194200715981080?ref_src=twsrc^tfw">February 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे अन्य देशों को भारत से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की का कहना है, “प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि विदेशी देशों की चिंता कर रहे हैं। चाहे अमेरिका के साथ समझौता हो या गलवान घाटी में चीन से टकराव, वे अपेक्षित साहस और धैर्य नहीं दिखा पाए। आज यूथ कांग्रेस ने इसी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हम भाजपा कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें बीच रास्ते में रोक लिया, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज किया। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस, मोदी सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">📍Chandigarh | Youth Congress took the streets 👊<br><br>To those in power, fear may be your instrument, but courage is ours. 🇮🇳<br><br>We stand for accountability. We stand for the Constitution. And we do not retreat. ✊ <a href="https://t.co/352wx3BjEp">pic.twitter.com/352wx3BjEp</a></p>&mdash; Indian Youth Congress (@IYC) <a href="https://twitter.com/IYC/status/2025182856776179794?ref_src=twsrc^tfw">February 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं—कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह—को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट इंडिया समिट के दौरान प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर “Compromised PM” लिखे नारे लगाए थे।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे विरोध का प्रतीक बताया

इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि उसके कार्यकर्ता “ऐसे समझौता किए हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने AI समिट में देश की पहचान का सौदा किया है।” बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने यह तर्क दिया कि आरोपियों ने राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए और नेपाल के जेन-ज़ी प्रदर्शन की तर्ज पर विरोध किया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल किया जा सके। उन्होंने यह प्रदर्शन उस समय किया, जब भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Assam: A massive fire broke out at CSIR-NEIST Chemical Lab late last night. Several fire tenders were rushed to the spot. More details are awaited.<a href="https://twitter.com/hashtag/Jorhat?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Jorhat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Assam?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Assam</a><br><br>(Full video available on PTI Videos - <a href="https://t.co/n147TvrpG7">https://t.co/n147TvrpG7</a>) <a href="https://t.co/FmgxkWLJUt">pic.twitter.com/FmgxkWLJUt</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2024663160557621558?ref_src=twsrc^tfw">February 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद आग पर शुक्रवार तड़के काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने और धमाकों के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने अभी तक नुकसान की पूरी जानकारी की पुष्टि नहीं की है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू किए जाने की संभावना है।

ONGC और भारतीय वायुसेना की दमकल गाड़ियों ने किया सहयोग

उल्लेखनीय है कि जोरहाट सदर से अग्निशमन दल के अलावा मरियानी, तिताबोर, बोरहोला़, तेओक और डेरगांव से भी दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं। दस से अधिक दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ONGC और भारतीय वायुसेना की दमकल गाड़ियों ने भी अभियान में सहयोग किया। आज सुबह तक आग को पूरी तरह बुझाने के प्रयास जारी हैं और दमकलकर्मी घटनास्थल पर लगातार काम कर रहे हैं।

पोस्ट में कहा गया, “बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी ड्रग्स बरामदगी। NCB ने एक ब्राज़ीलियाई नागरिक के चेक-इन बैगेज से 4.776 किलोग्राम कोकीन जब्त की। जब्त मादक पदार्थ की अवैध बाजार में कीमत लगभग 23.88 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोपी साओ पाउलो से दोहा के रास्ते बेंगलुरु आया था। अधिकारियों ने चार संशोधित हैंडबैग बरामद किए, जिनमें गुप्त खानों में कोकीन मिश्रित कपड़ा छिपाकर रखा गया था।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗗𝗿𝘂𝗴 𝗕𝘂𝘀𝘁 𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘂𝗿𝘂 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗔𝗶𝗿𝗽𝗼𝗿𝘁 🚨 <br><br> 🔷 NCB seizes 4.776 kg of cocaine from the checked-in baggage of a Brazilian national. <br><br> 🔷 The seized contraband is valued at around Rs 23.88 crore in the illicit market.… <a href="https://t.co/dE9OKl5YWH">pic.twitter.com/dE9OKl5YWH</a></p>&mdash; NCB INDIA (@narcoticsbureau) <a href="https://twitter.com/narcoticsbureau/status/2024143495041339553?ref_src=twsrc^tfw">February 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

NCB के अनुसार, अधिकारियों को चार ऐसे संशोधित हैंडबैग मिले जिनमें छिपे हुए खानों में कोकीन से सना कपड़ा रखा गया था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। NCB ने नागरिकों से अपील की है कि वे मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी सूचना को 1933 पर ‘मानस’ हेल्पलाइन के माध्यम से साझा करें। एजेंसी ने मुखबिरों की गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन दिया है।

इस बीच, NCB ने मैसूरु में एक अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक गुप्त ड्रग निर्माण लैब का भी पता लगाया है। 31 जनवरी को ‘एक्स’ पर साझा किए गए पोस्ट के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में लगभग 10 करोड़ रुपये (स्ट्रीट वैल्यू) के ड्रग्स, 25.6 लाख रुपये नकद, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी और 500 किलोग्राम से अधिक विभिन्न रसायन जब्त किए हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Dear Galgotias University,<br><br>Misleading 1: Your faculty Neha showcased the Robodog proudly as Orion (not the original product name)<br><br>Misleading 2: Continuously marketing of your university as if you built the product. You mentioned spending 350 Crore on AI etc. which in the… <a href="https://t.co/HrejtPmiI5">pic.twitter.com/HrejtPmiI5</a></p>&mdash; ShivOrbit🔱 (@IndiawithHinduu) <a href="https://twitter.com/IndiawithHinduu/status/2024051118851121482?ref_src=twsrc^tfw">February 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रोबोडॉग के वीडियो पर एक्सपर्टन ने दिए जवाब

यूजर्स के सवालों पर कई टेक एक्सपर्टस ने जवाब देना शुरू किया। एक्सपर्टस की मानें तो यह रोबोट डॉग चीन की कंपनी Unitree Robotics का मॉडल है, जोकि बाज़ार में पहले से ही मौजूद है। रोबोडॉग से जुड़ा ये सवाल यूनिवर्सिटी को घेरने के लिए काफी था। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उसने एक विदेशी कंपनी के रोबोट को भारत में इनोवेशन के तौर पेश किया। धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी को सवालों के जवाब देने के लिए ख़ुद सामने आना पड़ा। 

 प्रोफ़ेसर नेहा सिंह ने रोबोडॉग से जुड़े वायरल वीडियो पर दी सफ़ाई

Galgotias University की प्रोफ़ेसर नेहा सिंह ने रोबोडॉग से जुड़े वायरल वीडियो पर कहा कि उस वीडियों में वो केवल रोबोट की क्षमताओं, फीचर्स और उससे जुड़ी तकनीक की जानकारी दे रही थीं। उनके मुताबिक बातचीत के दौरान संदेश थोड़ा भटक गया और बाद में कई बातें विवाद का कारण बन गईं। उन्होंने कहा, "इनका मकसद था कि स्टूडेंट्स रोबोट की स्टडी करें और उसे डेवलप करें, जिससे एक मजबूत और अधिक विकसित भारत में योगदान मिल सके, यही हमारा इरादा था। बदकिस्मती से, आस-पास के एक्साइटमेंट और हाइप की वजह से, कुछ बातें गलत तरीके से पेश की गईं, और शब्दों का थोड़ा गलत मतलब निकाला गया, जिससे यह कॉन्ट्रोवर्सी हुई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Delhi: Professor Neha Singh of Galgotias University responds to reports of the university being asked to vacate its stall at the AI Summit Expo, says, “The controversy happened because things may not have been expressed clearly. I take accountability that perhaps I did… <a href="https://t.co/z5lOIzmDz1">pic.twitter.com/z5lOIzmDz1</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2024003005465718795?ref_src=twsrc^tfw">February 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रोफ़ेसर नेहा सिंह ने कहा कि हम सच में इसके लिए शर्मिंदा हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं कि AI समिट में ऐसा हुआ, जिसका मकसद हमारे स्टूडेंट्स का काम दिखाना था। उन्होंने कहा कि हमले किसी भी ऐसी चीज को अपना नहीं बताया जो हमारा नहीं है। हमने उस रोबो डॉग की ब्रैंडिग भी चेंज नहीं की थी, वो उसके ऊपर ही लगी हुई थी, मैंने सबको बताया है कि हमने इसे अपने स्टूडेंट्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वे खुद कुछ बेहतर बना सकें। हमारी यूनिवर्सिटी AI के फील्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देकर फ्यूचर लीडर्स बनाने में मदद करती है और यह ऐसा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों ने भी कई तरह के ऐप्स बनाएं हैं जो कि इस समिट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 

AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो में अपना स्टॉल खाली किया

फ़िलहाल, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अधिकारियों ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो में अपना स्टॉल खाली कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक्सपो में स्टॉल खाली करने को कहा गया था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> दिल्ली | चीन में बने रोबोडॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अधिकारियों ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो में अपना स्टॉल खाली कर दिया।<br><br>सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक्सपो में स्टॉल खाली करने को कहा गया था। <a href="https://t.co/FbAixF6sCh">pic.twitter.com/FbAixF6sCh</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2024035037495112141?ref_src=twsrc^tfw">February 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Election Commission of India has announced biennial elections to the Council of States (Rajya Sabha) to fill 37 seats from 10 states, with polling scheduled for 16 March 2026. The election process will begin with the issue of notifications on 26 February 2026, and counting of… <a href="https://t.co/sdpj7D15uA">pic.twitter.com/sdpj7D15uA</a></p>&mdash; SansadTV (@sansad_tv) <a href="https://twitter.com/sansad_tv/status/2024015878778745015?ref_src=twsrc^tfw">February 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

26 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन

इन चुनावों के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन 5 मार्च तक फाइल किए जाएंगे। 6 मार्च को इनकी स्क्रूटनी होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च तय की गई है। इन सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, यह पूरा इलेक्शन प्रोसेस 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा।

राज्यों की लिस्ट यहाँ देखें...

• महाराष्ट्र: 7 सीटें
• ओडिशा: 4 सीटें
• तमिलनाडु: 6 सीटें
• पश्चिम बंगाल: 5 सीटें
• असम: 3 सीटें
• बिहार: 5 सीटें
• छत्तीसगढ़: 2 सीटें
• हिमाचल: 1
• तेलंगाना: 2

10 राज्यों की कुल 37 सीटों पर होगा चुनाव

10 राज्यों से कुल 37 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 7 सीटें हैं, इसके बाद तमिलनाडु और बिहार में 6-6, पश्चिम बंगाल में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट है। ये सीटें अप्रैल में रिटायर हो रहे सदस्यों की वजह से खाली होंगी। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे बड़े नेताओं की सीटें भी शामिल हो सकती हैं, जिन्होंने फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र असेंबली में एक राज्यसभा सीट के लिए 37 वोटों की ज़रूरत होती है, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है।