Addressing the media in Tadepalli, Jagan alleged that several candidates were given government jobs despite not appearing for the examination and claimed that the recruitment process was marred by "unprecedented irregularities."

Jagan cited several cases to support his allegations, including appointments made under the sports quota on the basis of participation certificates for tournaments which, he claimed, were never conducted.

"Many skeletons are tumbling out of the DSC 2025 cupboard with every passing day," Jagan said, alleging that the recruitment process had violated established norms.

He alleged that 39 appointments were made under the sports quota and claimed that some candidates submitted certificates showing participation in tournaments in Khammam that, according to the Telangana Judo Association, were never held.

Jagan further alleged irregularities in the softball and Kho-Kho categories. Citing one case, he claimed that a candidate and his sister were appointed under the sports quota on the basis of medals allegedly won at a Kho-Kho championship in Nalgonda, despite the Telangana Kho-Kho Association stating that no such competition had taken place.

He also alleged that a candidate from Kurnool district was appointed despite not clearing the Teacher Eligibility Test (TET), claiming that his marks and reservation-category details did not match the prescribed criteria.

Jagan alleged that similar discrepancies were found in the case of another candidate from Kadapa district.

Targeting the state government, the YSRCP chief alleged that officials' claim that verification had been conducted seven times before appointments were made was difficult to accept in view of the alleged discrepancies.

He further alleged that Chief Minister N Chandrababu Naidu and his son, Lokesh, had attempted to mislead the legislature as part of an alleged effort to cover up the issue.

Jagan also alleged that the government had attempted to adopt a similar mechanism in recruitment to posts in the Forest Department through APPSC using the sports quota, but withdrew the move after the YSRCP raised objections.

According to Jagan, the alleged irregularities began with the responsibility for preparing the question bank and conducting the examination being entrusted to the same person.

He claimed that an outsourcing employee subsequently gained access to the examination paper, secured the first rank and was later removed from the merit list.

Jagan also referred to alleged audio and video evidence concerning the offer of jobs and questioned why the matter had not been pursued more thoroughly.

"The entire exercise has a telling effect on the youth who work hard to appear for competitive examinations," Jagan said, alleging that such irregularities would undermine public confidence in the recruitment system.

He said the YSRCP was pursuing the matter before the courts and asserted that further revelations would expose what he described as attempts by the government to cover up the alleged irregularities. (ANI)

A bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana sought a response from the Central government, Delhi Police, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) and the Delhi government on the plea.

The apex court was told that the closure of Metro stations raised substantial constitutional questions concerning the standards governing restrictions on public rights and the exercise of executive power.

Justice Bagchi observed that courts ordinarily defer to the executive on law-and-order matters, but judicial intervention may be warranted when the exercise of discretion becomes disproportionate.

The counsel submitted that the closure of the stations could not be justified merely as a law-and-order measure, particularly when there was no specific statutory provision authorising such a shutdown.

It was also submitted that there was no Standard Operating Procedure (SOP) governing the closure of Metro stations during protests.

Counsel said that the decision was not communicated through any formal order but through posts on X, raising further questions about the legal basis of the shutdown.

It was further pointed out that the Metro Act contains no provision permitting authorities to shut down a Metro station and that underground railways fall within the Union List.

On the demand for a specific SOP governing Metro shutdowns during protests, Justice Bagchi remarked that the concept of an SOP in such circumstances was “actually a mirage”.

He said courts have generally deferred to executive authorities on law-and-order questions and intervene when the exercise of discretion becomes disproportionate.

The DMRC on July 20 and 22 had closed Metro stations and cited security reasons while announcing the closures through service updates on X during the protest. (ANI)

Jha said that when Lalu Yadav was the Bihar Chief Minister, the state’s share of water was given to Bangladesh.

"Injustice has been done to Bihar from the very beginning when there was a Congress-supported government here. At that time, Lalu Yadav was the Bihar CM, and back then, our share of water was given to Bangladesh... At that time, Bihar's population was 7.25 crore, but today Bihar's population has doubled. Considering Bihar's needs, Bihar's share should be given to it...", Jha told ANI.

He further described the 1996 treaty as “one-sided” and alleged that it had caused injustice to Bihar.

“This treaty should be terminated. It should not be renewed,” the JD(U) MP said.

Meanwhile, Purnia MP Pappu Yadav on Wednesday raised concerns over the worsening flood situation in Bihar, claiming that around 55 lakh people across 22 districts are facing difficulties due to the floods.

Yadav said the crisis has affected people across economic sections, with the lower middle class, middle class and poor all struggling to cope with the situation. He said the flood-affected belt stretches from Buxar to Manihari, while several parts of Bhagalpur, Patna, Begusarai and Munger are also partially inundated.

Describing the situation in Patna as particularly serious, Yadav said only around 4-5 km of highland could be seen in the city. He said people were facing difficult conditions at various ghats, where women were sleeping on floors while animals remained surrounded by floodwater.

“Whichever ghat you go to, you’ll find women sleeping on floors, animals in water, and fodder has become wet,” Yadav said, highlighting the difficulties being faced by people who have been displaced or forced to stay in flood-hit areas.

Earlier on Tuesday, Bihar Chief Minister Samrat Choudhary detailed the government's response to intense flooding caused by sudden water surges upstream in Nepal and Tibet.

Emphasising Bihar's geographical vulnerability as a lower riparian state, Chief Minister Choudhary highlighted both the immediate emergency measures deployed to protect lower riparian districts and long-term infrastructural DPRs (Detailed Project Reports) focused on river interlinking and dam construction.

Speaking to ANI, Choudhary outlined immediate rescue operations and long-term river infrastructure projects designed to mitigate recurring inundations.

"Look, there are continuous flood risks, and two major rivers are the primary source of flooding. There are also other rivers such as the Budhi Gandak, Bagmati, Kamala, and Mahananda. The situation we recently observed in Nepal involved a sudden flood surge that directly impacted Bihar," he said.

The Bihar CM further highlighted that the State authorities deployed National Disaster Response Force (NDRF) and State Disaster Response Force (SDRF) teams to evacuate approximately 20,000 residents stranded in high-risk riverbed areas, relocating them to safer grounds and operating community kitchens for two to three days to supply essential meals to displaced populations until water levels stabilised.

"The first step we took was deploying NDRF and SDRF teams to evacuate people from the riverbed areas. We evacuated approximately 20,000 people who were located along the riverbeds, brought them to safer locations near the forest areas, and operated community kitchens for two to three days. The situation has gradually settled down since," he added. (ANI)

Through a post on X, Gandhi addressed "students, youth and India's Gen Z", saying the entire country is watching them as he alleged that a "broken education system" has extinguished their hopes and pushed their future into darkness.

"My dear students, youth, and India's Gen Z. The entire country is watching with you as today a broken education system has extinguished the flame of your hopes and pushed your future into darkness," the Congress MP said.

He said that under the 'Chhatron Ki Goonj' campaign, he would meet students in different cities to understand their challenges, adding that listening to their voices, concerns and opinions was necessary to bring changes to the system.

"Through ‘Chhatron Ki Goonj,’ I am meeting you in different cities to understand your challenges. As part of this campaign, on September 19, I will once again be among you, in Indore. But to change this system, it is essential to hear the voice of every student in the country, their pain, and their opinion," he said.

Sharing a link along with his post, Gandhi urged students to reach out to him with their concerns and suggestions.

"Your problems. Your suggestions. Together, we will bring hope back," he said.

The campaign, launched by Congress leaders in 2026, aims to provide a platform for students to raise concerns related to examination irregularities, paper leaks, rising education costs, recruitment issues and unemployment.

The 'Chhatron Ki Goonj' campaign has previously been held in Pune, Kota, Dehradun and Prayagraj, with the objective of bringing student-related issues into the national political discourse. (ANI)

The Commission has also directed the bank to pay ₹29,600 as compensation for delayed reversal of the failed transaction, ₹10,000 for mental agony, harassment and inconvenience, and ₹10,000 towards litigation expenses. The amounts have to be paid within 45 days from receipt of the order, failing which the outstanding amount will carry interest at 9% per annum from the date of default till realisation.

The order was passed on August 27, 2026, by President Divya Jyoti Jaipuriar and Member Rashmi Bansal on a complaint filed by Jitender Singh, an account holder of Punjab & Sindh Bank.

According to the complaint, Singh attempted to withdraw ₹10,000 from an Axis Bank ATM on December 5, 2022. Although the transaction appeared successful and the amount was debited from his account, the ATM did not dispense any cash. He claimed that a colleague subsequently used the same ATM and successfully withdrew ₹20,000.

Singh approached Punjab & Sindh Bank on December 7, 2022, and subsequently submitted a written complaint on December 19, seeking restoration of the amount. The bank maintained that its records showed the transaction as successful. Singh again approached the bank in January 2023 and paid ₹590 towards further investigation, but the grievance remained unresolved.

The Commission noted that Punjab & Sindh Bank had registered the complaint and forwarded it to Axis Bank, which rejected it on the ground that the transaction was successful. The matter was again raised with Axis Bank after ₹590 was deposited for further investigation and was subsequently referred to the ATM Cell/Arbitration. It was again rejected on the same ground.

However, the Commission observed that the bank failed to produce evidence showing that the cash had actually been dispensed. It specifically noted the absence of an ATM journal, cash balancing report, electronic journal, CCTV footage, switch-level reconciliation report or other reliable technical record establishing that ₹10,000 had been dispensed to the complainant.

The Commission further held that merely showing the transaction as “successful” in the electronic system could not conclusively establish that cash had actually been dispensed. It said the relevant question in a failed ATM transaction was whether the money was actually delivered to the customer.

Referring to the Reserve Bank of India’s framework for failed ATM transactions, the Commission noted that where an account is debited, but cash is not dispensed, the transaction has to be reversed within a maximum period of T 5 calendar days. In case of delay beyond that period, compensation of ₹100 per day is payable to the account holder.

The Commission also rejected the bank’s contention that the transaction had taken place at an Axis Bank ATM. It held that the card-issuing/account-maintaining bank could not shift the burden of an inter-bank dispute onto the consumer. Any dispute between the issuing and acquiring banks had to be resolved through the applicable inter-bank mechanism.

While calculating the delayed compensation, the Commission held that the period of delay would be reckoned after the prescribed period following the complainant’s intimation to the bank. It calculated 296 days of delay up to the filing of the complaint on October 16, 2023, and awarded ₹29,600 at the prescribed rate of ₹100 per day.

The Commission declined the complainant’s claim of ₹1.5 lakh for alleged professional or pecuniary loss, observing that no cogent documentary evidence had been produced to establish such loss. It, however, awarded ₹10,000 for mental agony, harassment and inconvenience and another ₹10,000 as litigation costs.

The complaint was accordingly allowed against Punjab & Sindh Bank. The Commission clarified that any dispute between Punjab & Sindh Bank and Axis Bank regarding reconciliation or recovery of the disputed amount would have to be resolved between the banks and would not affect the complainant’s rights. (ANI)

ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ: ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੈਕੇਟ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਆਦਿਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਨ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ: ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਆਦਿਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਨ) ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਕਟਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟ ’ਤੇ ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 367 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਕੁਨਮ ਤੋਂ ਰੇਨਿਗੁੰਟਾ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਸੱਤ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ-ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਕੁਆਡਰਿਲੈਟਰਲ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਰੂਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕੰਮ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਰੀਬ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡਰਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡਰਾ ਤੋਂ ਕਟਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Speaking to ANI about the action against the BRS MLAs, Bhojju said that BRS MLAs were suspended from the Assembly after allegedly using "extremely filthy language" directed at the Speaker and his mother.

“Yesterday, BRS MLAs T. Madhu and Naveen Reddy were suspended from the Assembly. Action was taken against them because they used extremely filthy language directed at the Speaker and his mother… Given the highly objectionable nature of their behaviour, we urge the common people of Telangana to take a stand against the BRS party… While the suspension has already been carried out, cases have also been registered against the others involved; the Chief Minister and the government will handle any further necessary actions.”

Congress MLA Yennam Srinivas Reddy alleged that the BRS leaders had come to the Assembly with a "conspiracy" and accused former Telangana Chief Minister K Chandrashekar Rao of planning the disruption.

 “BRS leaders have come to the assembly with a conspiracy. This conspiracy was hatched by KCR in his farmhouse… Telangana people are waiting to see KCR perform his role as an opposition leader, in which KCR has utterly failed… His only plan is to disrupt the proceedings of the assembly to divert the attention of the people, to cover his inefficiency, to cover his failures… Wearing T-shirts is not a problem, but carrying placards and printing slogans on the T-shirts is banned as per the rule book prepared by KCR… I ask the people of Telangana and also the country to read between the lines and see through the grand design of KCR.”

Telangana Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar on Wednesday suspended over 20 BRS MLAs for the remainder of the Monsoon Session for allegedly disrupting the House and raising slogans.

BRS working president KT Rama Rao, along with the party's MLAs suspended from the Assembly for the remainder of the session and MLCs, met Telangana Governor Shiv Pratap Shukla at Lok Bhawan later in the day.

Suspended leaders include, BRS working president KT Rama Rao, deputy leader in the House T Harish Rao along with MLAs Anil Jadhav, G Jagdish Reddy, Kaushik Reddy, Madhavaram Krishna Rao, Kova Lakshmi, Manik Rao, Chinta Prabhakar, Kotha Prabhakar Reddy, Prashanth Reddy, Marri Rajshekhar Reddy, Palla Rajeshwari Reddy, P Sabita Indira Reddy, Kalvakuntla Sanjay, Talasani Srinivas Yadav, D Sudheer Reddy, Vakiti Sunitha Laxma Reddy, Kaleru Venkatesh, Vijeyudu and KP Vivekananda.

The suspension came amid a ruckus when the BRS demanded discussion on the adjournment motion by KTR. He had moved an adjournment motion in the Legislative Assembly seeking an immediate discussion on the alleged deterioration in the law and order situation in the state, including alleged threats against the Leader of the Opposition, K Chandrashekar Rao. (ANI)

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਗੁਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਡਾਲਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਗਹਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਡਾਲਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਏਵਾਲਾ, ਕਲੇਮੈਂਟ ਟਾਊਨ, ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ, ਸੇਲਕੀ, ਸਹਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (SHOs) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (SI) ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ASI) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਵਰ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਧਾ ਬਿਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਈਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਏਵਾਲਾ, ਕਲੇਮੈਂਟਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪਰਮਾਰ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਲੇਮੈਂਟਟਾਊਨ, ਸੇਲਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇਗੀ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ, ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੰਕੀ ਕੁਮਾਰ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੇਲਕੀ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਨੌਟਿਆਲ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਸਪੁਰ, ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਝਝਰਾ ਚੌਕੀ ਤੋਂ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਨੇਗੀ - ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਝਾਝਰਾ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇਗੀ - ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ - ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ - ਕੁਥਲਗੇਟ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਸਬਾਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਵਾਰ - ਸੱਬਾਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਕੁਥਲਗੇਟ ਚੌਕੀ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ - ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁੰਡੀਰ - ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਹਸਪੁਰ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇਗੀ - ਸਹਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਰਾਵਤ - ਰਾਏਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੱਕ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ - ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਰਾਏਵਾਲਾ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਥਲੇਡੀ - ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੈਭਵ ਗੁਪਤਾ - ਕੁਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਖਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਰਜ ਕੰਦਾਰੀ - ਜਖਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੁਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ - ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਾਣੀਪੋਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਗੈਰੋਲਾ - ਪੰਡਿਤਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਰਰਾਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਗੌਡ - ਹਰਰਾਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਠੌਰ - ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈੱਲ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ - ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੋਈਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ - ਦਾਲਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ - ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ - ਦਲਨਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮਹੀਪਾਲ - ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ - ਦੋਈਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਪਡਿਆਰ - ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਦਾਨਾ ਨੇਗੀ - ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਯੋਗਿਤਾ ਰਾਵਤ - ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀ ਚਮੋਲੀ - ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਲੂ ਧਾਰੀਵਾਲਾ - ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਐਸ ਸ਼ਾਖਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਬਿਸ਼ਟ - ਦਾਲਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

 ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਰਾਵਤ - ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੰਕੀ ਪੰਵਾਰ - ਰਾਏਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਣੀਪੋਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ - ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਚਮੋਲੀ - ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਏਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ - ਰਾਏਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ - ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਦਰੀਲਾਲ - ਕਲੇਮੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ - ਟਿਊਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਲਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਵਧੀਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਰਾਵਤ - ਸੇਲਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਊਨੀ।

ਮਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਲਤਾ - ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਵਰ ਨੇਗੀ - ਪਿਛਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋਈਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਧਾ ਬਿਸ਼ਟ - ਪਿਛਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀਜੀ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਪੀਜੀ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਸਤੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੌੜੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।

The Chief Minister has ordered strict and comprehensive action following the Satya Niketan building collapse incident. 

The Chief Minister directed the MCD to carry out demolition action in several areas of Delhi and instructed all senior municipal corporation officials to remain present on the ground during the exercise, as per the CMO.

Gupta also directed officials to conduct intensive inspections of all paying guest (PG) hostels across Delhi and take action against illegal construction found on the premises. "Conduct intensive inspections of all PG hostels in Delhi and take action against illegal construction," the Chief Minister said.

She further instructed officials to scrutinise building records to establish when the illegal construction took place and determine under whose jurisdiction it was carried out. "Scrutinise building records—determine exactly when the illegal construction took place and under whose jurisdiction," Gupta said in her directive.

In a post on X, Delhi CMO wrote, "On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, MCD has been directed to demolish the dilapidated building adjoining the accident site in the interest of public safety. The belongings of students inside the building are being safely removed by Delhi Fire Service personnel in a systematic manner. All students and local residents are requested to cooperate with the authorities."

According to the police, the investigation revealed that the building was undergoing significant repair work at the time of the incident. Mahesh stated that the basement floor was being repaired due to waste accumulation during the rainy season over the past 8 to 10 days. Additionally, the ground floor was being renovated for a commercial extension.

Mahesh further revealed that on the day of the collapse, the family learned about the tragedy from locals. Fearing legal action, they fled their residence and sought refuge at his in-laws' house in Bhiwadi, Rajasthan.

On Monday, property owner Urmila Gupta (75), her husband Hariram Gupta (81) and their son Mahesh Gupta (52) were arrested by police in connection with the five-storey building collapse in South Campus's Satya Niketan on Sunday, which claimed the lives of seven persons and injured several others.

The Delhi Police is continuing its investigation into the circumstances leading to the collapse and the role of those associated with the building’s ownership, maintenance, repair work and PG operations. (ANI)

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ

ਸਪੀਕਰ ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੋਡਿਅਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 7.5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ‘ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਨਮ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਚੇਤਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਈ.ਵੀ. ਵੇਲੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Chennai | Tamil Nadu Assembly witnessed chaotic scenes at the start of today&#39;s proceedings after DMK whip E.V. Velu objected to Chief Minister Vijay&#39;s remarks on MISA. DMK legislators approached the Speaker demanding expunging of CM Vijay&#39;s remarks on the MISA Act. TN… <a href="https://t.co/gd558JoPTy">pic.twitter.com/gd558JoPTy</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2097189384156307545?ref_src=twsrc^tfw">September 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Justice Swarana Kanta Sharma reserved orders after hearing arguments from the company, the Central Government and the Central Consumer Protection Authority (CCPA) on the preliminary question of jurisdiction.

PB Agro has approached the Delhi High Court seeking directions to quash the notices issued by the Maharashtra FDA in connection with advertisements featuring the three Bollywood actors for a brand linked with pan masala.

The controversy arose from the Maharashtra FDA’s allegation that advertisements for its chewing elaichi brand amounted to surrogate promotion of the brand's Pan Masala, a chewable product banned in Maharashtra. 

The state regulator had reportedly asked the actors to submit documents showing that the chewable-elaichi was distinct from banned pan masala products. It had also sought the stopping of the promotional campaign and removal of related material from digital platforms.

Senior Advocates Dayan Krishnan and Mohit Mathur, appearing for PB Agro, argued that the show-cause notice dated August 11, 2026 was issued only to the brand ambassadors and not to the company, despite the company being directly affected by any action taken against the campaign.

The company also questioned the jurisdiction of the Maharashtra FDA to direct the discontinuation of the advertisements. It contended that allegations of surrogate advertising were without basis, claiming that the Pan Masala-linked brand had not been manufactured or sold in Maharashtra since 2001.

PB Agro further submitted that pan masala containing tobacco had already been barred nationwide following a Supreme Court ruling in 2013. The company also told the Court that the CCPA was independently examining similar allegations but had not issued any direction against the advertisement campaign.

Advocate Rukhmini Bobde, appearing for the Central Government and the CCPA, opposed the maintainability of the petition before the Delhi High Court. She argued that the challenge to a notice issued by the Maharashtra FDA should have been brought before the Bombay High Court.

She submitted that the Maharashtra Government, which had issued the show-cause notice, was not before the Delhi High Court to defend its action. Bobde also clarified that while the CCPA was conducting its own proceedings concerning similar allegations, it had no objection to the Maharashtra FDA’s notice.

“The government of Maharashtra, which has passed the show-cause notice, is not here to defend its show-cause notice,” the counsel submitted.

After hearing the rival submissions, Justice Sharma reserved her verdict on the issue of whether the Delhi High Court can entertain the petition. (ANI)

6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਮਾਰਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਪੀਜੀ, ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਭਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਰਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਲਝਣ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਰਾਮ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸਟਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰੀਰਾਮ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰੀਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋਈ

ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀਐਨ ਐਪੈਕਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹਨ, ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬੁੰਦੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮਰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੀਜੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ (EOU), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (STF), ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੌਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਨੀਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ-2 (ਨਗਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ) ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਬਗਲਾ) ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

37 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ, ਆਰਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ, ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾਉਦਨਗਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ-1, ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.-1, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ, ਮਧੇਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤ੍ਰਿਵੇਣੀਗੰਜ, ਸੁਪੌਲ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.-7, ਕਟिहार ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮਹੁਆ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.-15, ਭੀਮਨਗਰ, ਸੁਪੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਿਮਰੀ ਬਖ਼ਤਿਆਰਪੁਰ, ਸਹਰਸਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਮੁੁੰਗੇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਉਦਾਕਿਸ਼ੁਨਗੰਜ, ਮਧੇਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-1, ਫੁਲਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਸਾਰਣ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-1, ਸਦਰ, ਬੇਤੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਲਖੀਸਰਾਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਰੇਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਜ਼ੀਰਗੰਜ, ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-1, ਸਦਰ, ਬਿਹਾਰਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਦਰ, ਸਹਰਸਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਰੇਲ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਦਿਲ ਬੇਨਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਬੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.-10, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਰੇਲ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਰੇਲ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਸੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਧਮਦਾਹਾ, ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਰੋਹਤਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ ਕੁਮਾਰ-2 ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ-II, ਸਦਰ, ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-II, ਸਦਰ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਅਰਵਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੀਰਪੁਰ, ਸੁਪੌਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਰੱਖਿਅਤ), ਸੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-II, ਸਦਰ, ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ, ਪਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਰੇਰਾਜ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-II, ਮਸੌੜੀ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ (ਰੱਖਿਅਤ), ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਬੀ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.-7, ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Delhi Police had earlier issued a Look Out Circular (LOC) against him after he went untraceable following the collapse. Further examination of Gupta is currently underway.

The death toll in the collapse has risen to seven, with 12 rescued as rescue operations are ongoing. The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has also suspended multiple officials on Monday, including the Deputy Commissioner South Zone, Executive Engineer-South Zone, Superintendent Engineer-South Zone, Assistant Engineer-Zone, and a Junior Engineer.

The death toll in the collapse has risen to seven, with 12 rescued as rescue operations are ongoing.

MCD Commissioner Sanjeev Khirwar said, "Unfortunately, we have lost seven lives. We think the building next to the collapsed building has weakened, and it was strengthened through the night. We will take it up for demolition in a calibrated manner in the next 1-2 days."

"In August, we had passed demolition orders for 3-4 buildings in the same area. A regular identification is conducted. In the last three months, 960 demolitions were carried out, 407 buildings were sealed, and notices were served to 1500 buildings for sealing and demolition. This is a regular process to take action against unauthorized construction," he added.

Meanwhile, Rajya Sabha MP Manoj Kumar Jha has written to Prime Minister Narendra Modi seeking urgent intervention following the collapse. 

"I therefore urge the Union Government to announce an emergency, ring-fenced financial allocation for the construction of public hostels for students of the University of Delhi. This should form part of a time-bound student-housing programme covering both the North and South Campuses and the University's geographically dispersed colleges. Public land available with the Union Government, the University and its agencies should be identified for hostel construction, with transparent deadlines and publicly accessible progress reports," he wrote. 

The collapse has already triggered administrative action, with Delhi CM Rekha Gupta announcing a new policy mandating structural audits for all buildings used for public purposes, including PGs. (ANI)

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ NCPA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ NCPA ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 7,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ NCPA ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ NCPA ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ NCPA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੂਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰੈਡੀ ਤਲਾਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲੇ, ਐਚ.ਆਰ. ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨਸੈਂਟ ਡੀਸੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਈ ਸਾਤੇ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਕ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਯ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉੱਧਰ, ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. (NDRF) ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. (ITBP) ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਹੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ. (PG) ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਲਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਧੜੰਮ ਢਹਿ ਗਈ। 

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣਗੇ।

ਲਗਾਤਾਰ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫੋਰਮ' 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥੀਮ “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, ਭਾਵ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ GTC Network ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ GTC News ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ,ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਸਕਟ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਨੀ ਪਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਲਖਨਊ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਫਟ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ (Aft Cargo Compartment) ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 155 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਮੋਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਦੀ ਉਡਾਣ IX-1253 ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਫਟ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ) ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:52 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:02 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 20.921 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਏਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਂਦਰੀ, ਰਮਤਲਾ, ਬਿਰਕੋਨਾ, ਨਗੋਈ, ਬਿਜੋਰ, ਮੋਪਕਾ, ਦੋਮੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਢੇਂਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 644 ਖਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਕਸਦ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕੁਆਇਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ (ਬਟਾਂਕਣ) ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਅਰਜਨ (ਐਕੁਆਇਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20.921 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 4-ਲੇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-130 ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਹਾਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਾਮ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 110 ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 112 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡ 68, 79, 85, 102 ਅਤੇ 132 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 59 ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ 78 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਿਤ ਕੱਛਾਵਾ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 65 ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 5 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 8 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ (ਵਾਰਡ 19), ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਕੈਮਖਾਨੀ (ਵਾਰਡ 109), ਫਰੀਦੁਦੀਨ 'ਜੈਕੀ' (ਵਾਰਡ 113), ਸ਼ੱਬੋ ਜਹਾਂ (ਵਾਰਡ 117), ਮਾਜਿਦ ਪਠਾਨ (ਵਾਰਡ 128), ਮਿਜਾਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ (ਵਾਰਡ 136), ਰਹੀਸ ਮਨਸੂਰੀ (ਵਾਰਡ 137) ਅਤੇ ਅਫਸਾਨਾ (ਵਾਰਡ 146) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Speaking to reporters on Sunday, Baghel said the alleged 'purification' of the venue reflected the "mindset" of the BJP and linked the incident to the issue of untouchability.

"That is absolutely correct; it is a matter of untouchability, and the site was 'purified' precisely because of that. This reflects the mindset of the Bharatiya Janata Party; since this 'purification' stems from the issue of untouchability, an FIR should certainly be registered," Baghel said.

The remarks come amid a major political controversy that erupted in August 2026 over an alleged shuddhikaran (purification) ritual carried out at the Ramlila Maidan in Haldwani, Uttarakhand, shortly after Kharge addressed a public rally at the venue.

On August 8, Mallikarjun Kharge addressed a political rally at Haldwani's Ramlila Maidan. Two days later, members of a right-wing group, Shri Ram Sena, reportedly conducted a havan and sprinkled gangajal at the venue stage as part of what they described as a "purification" exercise.

The incident triggered a sharp political reaction from the Congress, which condemned the act and alleged that it reflected an "anti-Dalit mindset". The party also termed the incident a violation of constitutional protections against untouchability.

Kharge subsequently raised the issue in Parliament and demanded that those responsible for the alleged act be arrested and booked under the Untouchability (Offences) Act.

Senior Congress leader Rahul Gandhi and AIMIM chief Asaduddin Owaisi also criticised the alleged ritual, describing it as a manifestation of a "Manuvadi mindset" and alleging that it was an illegal attempt to demean a Dalit leader.

The BJP, however, distanced itself from the ceremony and denied any involvement in the incident. Union Minister and Leader of the House JP Nadda condemned the act in Parliament, clarifying that the BJP had no association with the organisers and stating that the matter would be investigated.

Meanwhile, the organisers, Shri Ram Sena, along with local BJP representatives, maintained that the havan was not conducted because of Kharge's caste. They argued that the ritual was performed because religious decorum had allegedly been violated at the Ramlila ground. (ANI)

400 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ…

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 400 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀ ਅਹੁਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਐੱਮਆਰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਸੀਆਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 658 ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਬਸਵਰਾਜ ਕੰਨਾਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਬਸਵਰਾਜ ਕੰਨਾਲੇ ਬੀਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਮਕੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਲੇ ਦਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਲੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਵਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੰਗਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋ ਵਿਚੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਮੁੱਲਾ ਨਾਮਕ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਸਵਰਾਜ ਕੰਨਾਲੇ ਤੇ ਗੰਗਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

400 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 400 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸੌਧਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੀਆਈਡੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

The middlemen were allegedly demanding Rs 80 lakh per post, with Rs 40 lakh advance, to boost marks through OMR sheet tampering and question paper leaks.

The detained person has been identified as Basavaraj Kannale, a BJP functionary from Bidar district and a syndicate member of Tumakuru University. He is involved in several businesses, including the travel sector and owns buses and cabs.

According to senior officers, Kannale was in constant contact with IAS officer Gyanendra Kumar Gangwar, who was arrested by CID yesterday. Gangwar was the Controller of Examinations at KPSC from 2024 to March 2026 and is currently Director of MSME in the Industries Department.

CID sleuths suspect Kannale may have played a role in the irregularities. He has been detained for questioning and is being brought to Bengaluru.

He is likely to be produced before the court on Monday, and CID may seek his police custody.

The case was initially registered at Vidhana Soudha Police Station based on complaints by the Department and by aspirant Manjunath, and was later transferred to CID by the DGP.

The two middlemen, Sikandar Chaudhary and Arif Mulla, were arrested earlier.

The CID has sent 658 OMR sheets to FSL for forensic examination, and the ED is also probing the money trail in the case.

The scam is related to alleged irregularities in the KPSC recruitment for 400 Veterinary Officer posts in the Animal Husbandry and Fisheries Department. The exam was held on January 8th, and the final list was published on July 17th.

Meanwhile, the Criminal Investigation Department (CID) of Karnataka Police took IAS officer Gyanendra Kumar Gangwar, Director MSME, into custody after hours of questioning in connection with alleged irregularities in the Veterinary Officers' examination conducted by the Karnataka Public Service Commission (KPSC).

Officials said Gyanendra Kumar, who was serving as Controller of Examinations at the KPSC when the irregularities occurred, failed to cooperate during interrogation, leading to his detention.

Gyanendra Kumar had recently made headlines after remaining incommunicado for two days from August 20, but later contacted the government.

The detention comes amid allegations relating to the KPSC Veterinary Officers recruitment process, with Karandlaje asserting that a CBI probe is essential to ensure transparency and accountability and restore public confidence in the recruitment system. (ANI)

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਜ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਧੀਰਜ ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਅੱਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾਗੇਂਦਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗੇਂਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਲਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗੇਂਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਯਾਨੀ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਮਨੁਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (KMVSTDC) ਦੇ ਕਰੀਬ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਏਚੁਰ ਤੋਂ ਬੱਲਾਰੀ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ‘ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

SIT ਅਤੇ CID ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (CID) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਬੰਬੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਮੁੰਬਈ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁੱਧ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰੇ, ਚੁੰਨੀ-ਚੋਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ

ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।

21 ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਵਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 63 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

320 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਲਾਪਤਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਅਤੇ 63 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲ ਫਸੇ 96 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 320 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ।'

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੀਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ 400 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।'

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕੰਬਲ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਟ, ਸੋਲਰ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 37.5 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ, ਕੰਬਲ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਟ, ਸੋਲਰ ਲੈਂਪ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ, ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ, ਜੇਨੇਰੇਟਰ ਸੈੱਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਲਈ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਵਾਰਡ 22 — ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਪਾਰੀਕ

ਵਾਰਡ 33 — ਕਵਿਤਾ ਯਾਦਵ

ਵਾਰਡ 54 — ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਗੌੜ

ਵਾਰਡ 62 — ਯੋਗੇਸ਼ ਗੋਇਲ

ਵਾਰਡ 64 — ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਖਾਰੀ

ਵਾਰਡ 71 — ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ

ਵਾਰਡ 103 — ਪ੍ਰਦੀਪ

ਵਾਰਡ 118 — ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ

ਵਾਰਡ 120 — ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੈਣੀ

ਵਾਰਡ 141 — ਡਾ. ਗਜੇਂਦਰ ਬੰਸਲ

ਵਾਰਡ 145 — ਪਿੰਕੀ ਕੁਮਾਰੀ

ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">📢 जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए AAP की पहली सूची जारी! 🧹🇮🇳<br>आम आदमी पार्टी ने जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए 11 वार्डों में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है।<br>📍 वार्ड 22 — त्रिलोक पारीक<br>📍 वार्ड 33 — कविता यादव<br>📍 वार्ड 54 — संगीता कुमारी गौड़<br>📍 वार्ड 62 — योगेश… <a href="https://t.co/l1BMCnl4bJ">pic.twitter.com/l1BMCnl4bJ</a></p>&mdash; AAP Rajasthan (@AAPRajasthan) <a href="https://x.com/AAPRajasthan/status/2092616635714879952?ref_src=twsrc^tfw">August 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ:

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ।

ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ: ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਵੋਟਿੰਗ: ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਗਨਹਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 50 ਸਾਲਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ 48 ਸਾਲਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਸੁਯਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 47 ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

47 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਝੀਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 25 ਝੀਲਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੂਚਾਲ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਿਮਸਖਲਨ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗਲੋਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ। ਇਹ ਆਮ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਘਰ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ?

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਲੋਅਰ ਬਰੁਣ ਜਾਂ ਟੈਲੋਪੋਖਰੀ

ਥੁਲਾਗੀ ਜਾਂ ਡੋਨਾ

ਲੁਮਡਿੰਗ ਤਸੋ

ਹੋਂਗੂ-2 ਜਾਂ ਚਾਮਲਾਂਗ ਸਾਊਥ

ਤਸੋ ਰੋਲਪਾ

ਇਮਜਾ ਤਸੋ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ

ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰੀ ਜੋਖਮ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਗਮਤੀ ਦਰਿਆ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ:

ਸੋਲੁਖੁੰਬੂ

ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਜਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੁਵਾਸਭਾ

ਬਰੁਣ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਲੋਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਲਖਾ

ਤਾਮਾ ਕੋਸ਼ੀ ਦਰਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਤਸੋ ਰੋਲਪਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਲਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ?

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਸਖਲਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਲ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਸਾਇਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਝੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। 47 ਖਤਰਨਾਕ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Shah made the remarks while addressing the valedictory session of the Intelligence Bureau's 'National Security Strategy Conference' (NSSC) in New Delhi.

"By visiting all the land border states in the last eight months, we shared a document of a quadrangular border security approach with the states. Our aim is to make the country infiltrator-free in a very short time," in a statement, Amit Shah said, according to Ministry of Home Affairs release.

"This country is not a Dharamshala, and only the citizens of the country have the right to live in this country. Infiltrators are a threat to the country's security, economy and demographic change," he added.

Shah said the forum of NSSC should look at the trends of the coming 15-20 years and decide which problems may arise and what should be the strategy to prevent them.

The Home Minister also announced that there will be 100 per cent implementation of three new laws in the next one year, so that criminal cases can be disposed of up to the Supreme Court within three years and noted that the conviction rate will increase by 25 per cent.

Shah later directed police forces of all states to implement the Narcotics Control Vision Document 2026-2029 on the ground to protect the new generation and work on the three D's of Detect, Disrupt and Destroy for a drug-free India.

Noting that integrated data bank of Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), Interoperable Criminal Justice System (ICJS), National Intelligence Grid (NatGrid) and National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) has been created, the Home Minister said all young officers should develop actionable intelligence through data integration, analysis and identification of modus operandi through Artificial Intelligence, so that future challenges can be prevented.

"Modi ji has set the target of developed India in 2047, and the first condition of developed India is strong internal security. If we want to become first in every field, then internal security will have to be strengthened further," he said.

Over 850 participants from across the country took part in the conference held in hybrid format

"If earlier governments had visualised the problems of narcotics, Naxalism and the North East before they became acute, then the country would not have had to bear the brunt of them for decades," he said.

He mentioned how the BJP-led Central government ended the challenge posed by the three hotspots of internal security, and stressed that "the entire credit for this goes to the police forces of every state, central agencies and Central Armed Police Forces (CAPFs)

He also said that the destruction of the entire cadre by striking and banning the Popular Front of India (PFI) in one night is an excellent example of Centre-State coordination. The PFI, a radical Islamic socio-political organisation, was banned by the MHA in September 2022 under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) due to its alleged terror links.

The Home Minister further called for taking 'PRAHAR' from document to everyday practice for total eradication of terrorism and dismantling of 360-degree terrorist networks.

He also pointed out that the Modi government upgraded the Multi Agency Center (MAC) to create a platform to provide multi-dimensional results.

He further suggested that the security policy should be made only after considering global instability, energy-resource insecurity, supply chain disruption, increasing radicalisation and cyber-misinformation war.

He advised identifying challenges early and destroying them before they become big problems, and said "By creating such an ecosystem, we will be able to create a secure, infiltrator-free and narcotics-free India."

Ministers of State for Home Affairs, Union Home Secretary, Deputy NSAs, Heads of CAPFs/CPOs attended the conference in Delhi. DGsP of States and UTs, young police officers working at the cutting-edge level and domain experts from specialised fields joined the conference through virtual mode.

As per the MHA, the second day of the conference was focused on the "threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures, securing the blue economy, information warfare and its implications on national security and the need for a bio-security framework."

In pursuance to the directions of Prime Minister Narendra Modi, NSSC has been held every year in a hybrid format since 2021, with the objective of finding solutions to major National Security Challenges using the extensive experience of cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. (ANI)

The Chief Minister gave these directions on Tuesday while chairing a meeting with officers of the Public Health Engineering Department to review the status of water works and drinking water supply across the state. Public Health Engineering Minister Ranbir Singh Gangwa also remained present in the meeting, a release said.

Principal Secretary of the department Pankaj Yadav, informed that 1,888 canal-based water works and 4,199 boosting stations are currently operational across Haryana. In addition, 12,404 tubewells and five Ranney Well schemes are being used for water supply. He said the department has already handed over 3,674 tubewells to the respective Gram Panchayats.

He further informed that, based on requirements, work is in progress for 103 new canal-based water works, 1,065 new tubewells, 369 new boosting stations and two new Ranney Wells. Of the 7,005-km distribution network, 1,525 km of pipelines are to be replaced, of which 837 km will be replaced by March 2027. He said 466 brick-built water works are being converted into RCC-based water works at an estimated cost of around Rs. 1,000 crore.

The Chief Minister said providing safe drinking water to the people of Haryana is a priority of the State Government and adequate funds will be made available to ensure an uninterrupted supply of safe drinking water across the state. He directed that all water works where groundwater mixes with stored water, leading to higher levels of TDS, hardness and fluoride, should be converted into RCC-based structures. Treating such water to make it fully fit for drinking puts additional pressure on the machinery at water works, he said, underlining the need to convert such facilities to RCC-based structures.

Saini said the measures currently being undertaken by the government are expected to bring an improvement in groundwater levels in the coming years. These efforts will not only help arrest the decline in groundwater levels but also improve water quality. He said the quality of Yamuna water flowing from Haryana towards Delhi has also improved following the establishment of treatment plants.

The Chief Minister directed officers to ensure that the capacity of new water works being constructed is planned in accordance with the growing population. (ANI)

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਮਕੁਰੂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਗੌੜਾ ਦੀ ਧੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ।

ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਯਾਥਨਹੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੌੜਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਗੌੜਾ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lady Cop slapped by Karnataka MLAs daughter over special Darshan at temple. <br><br>Cop slapped her back in return. <a href="https://t.co/osctwMXvVE">pic.twitter.com/osctwMXvVE</a></p>&mdash; Lala (@FabulasGuy) <a href="https://x.com/FabulasGuy/status/2091937649716346938?ref_src=twsrc^tfw">August 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਪਵਨ ਦੇਵ (1992 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਲੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ (ਜੀ.ਪੀ.) ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਆਰਮੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. (SDRF) ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਕਾਬਰਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Anti-Narcotics Task Force) ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਆਨੰਦ ਛਾਬੜਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਇਲ-112 ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਲ: ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. (IG) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧੇ ਭਾਅ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 48.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 55.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਆਰਕਿਊ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਖੇਪ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਫਾਇੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਖੇਪ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਆਯਾਤ

21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਟੀਆਰਕਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

The incident comes as several parts of Gurugram witnessed waterlogging and traffic congestion following heavy rainfall.

In another striking scene, the Rajiv Chowk Subway was inundated with rainwater, with children seen bathing in the flooded underpass.

Several areas in Gurugram witnessed traffic snarls on Tuesday morning after heavy rainfall, with Narsinghpur among the areas reporting severe congestion. Vehicles moved at a slow pace as water accumulated at several locations.

The rainfall also worsened the condition of roads that had already been affected by previous showers.

In view of the heavy rainfall and the possibility of further waterlogging and traffic congestion, the Gurugram District Disaster Management Authority (DDMA) advised corporate offices, government and private schools, and other institutions to guide their employees and staff to work from home on Tuesday.

The administration said the advisory was aimed at reducing traffic congestion and allowing civic agencies to carry out repair and maintenance work on roads and drains smoothly.

Gurugram Deputy Commissioner also urged residents to cooperate with the advisory and plan their travel accordingly.

Meanwhile, Congress General Secretary and MP Randeep Singh Surjewala criticised the BJP-led Haryana government and Chief Minister Nayab Singh Saini over the waterlogging and traffic situation in Gurugram.

In a post on X, Surjewala said, "Gurgaon infra has 'collapsed'! Waterlogged & Jammed Roads! Advisory is to 'work from home'! Nayab Saini & BJP Govt's Delivery."

He further alleged, "School buses stranded, roads & streets flooded, people getting electrocuted, govt & administration missing, chaos prevails, fend for urself, and ₹1,400 cr spent, zero result! Calling it 'Millennium City Gurugram!'"

The Congress leader also shared the DDMA advisory issued following the heavy rainfall on August 24.

Heavy rain also lashed several parts of Delhi on Tuesday morning, leading to severe waterlogging at the AIIMS flyover loop and affecting traffic movement in several parts of the national capital.

The India Meteorological Department (IMD) has forecast moderate rain at many places across Delhi, with heavy to extremely heavy rainfall likely at isolated places. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are also likely over the national capital.

Delhi Airport also issued a passenger advisory at 7:20 am, warning of inclement weather conditions in the vicinity of the airport. However, it said flight operations were currently normal and advised passengers to check with their respective airlines for the latest flight information. (ANI)

According to an FIR, Rupali R Mahadik, Principal of Prabuddh Ayurvedic Medical College, Lucknow, was assigned as a Hearing Committee Member by the NCISM to verify 13 teachers of Nobel Ayurvedic College, Junagadh, Gujarat, who were suspected to exist only on paper.

The FIR stated that on August 18, 2026, Mahadik allegedly received a WhatsApp call from Abhay Nalawade, who offered her a bribe in return for giving a positive report in favour of the teachers.

The complainant subsequently informed Mukul Patel, President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (MARBISM), NCISM, who allegedly advised her to remain in contact with the person so that he could be caught with proof, the FIR stated.

The FIR further stated that on August 20, Pratik Mori, trustee of Nobel Ayurvedic College, allegedly spoke to Mahadik and promised to pay her Rs 10 lakh for giving a positive report to clear the names of all 13 teachers.

Mahadik, who did not want to accept the bribe, submitted a handwritten complaint dated August 21 to the CBI seeking legal action against Mori and Nalawade, according to the FIR.

The FIR stated that discreet verification prima facie disclosed that Mori and Nalawade had offered and promised to pay Rs 10 lakh to the complainant for clearing the names of the 13 teachers.

During the verification, Mori allegedly promised to pay the Rs 10 lakh bribe on August 22 in Delhi, the FIR stated.

The CBI has registered the case under Section 61(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, read with Section 8 of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended in 2018, for alleged criminal conspiracy and bribery of a public servant. (ANI)

The arrested accused have been identified as Avnish Yadav, Ashish Kumar, Rahul Kumar Sinha and Ankit Sachan.

The STF said the gang allegedly arranged scribes for candidates and helped them clear the examination through fraudulent means.

During the arrests, the STF recovered five mobile phones, four Aadhaar cards, three PAN cards, a driving licence, a passport, a bank ATM card and an iPad. A car, forged documents and Rs 2,750 in cash were also recovered.

During the interrogation, the accused revealed the names of alleged gang leader Manish Kumar Mishra and Raju Gupta a resident of Bihar.

A case has been registered at Sachendi police station under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and the Public Examinations Act.

Further investigation is underway.

The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) conducts centralised recruitment examinations for posts such as Probationary Officer (PO), Clerk, Specialist Officer (SO), and Regional Rural Banks (RRB) to recruit personnel for public sector banks in India. (ANI)

ਥਲਾਪਤੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਰਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

ਟੀਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।" 

ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।" ਦੇਵਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

26 ਅਗਸਤ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

28 ਅਗਸਤ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਰੱਖੜੀ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ 23 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ?

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਰੱਖੜੀ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਡੂ, ਬਰਫ਼ੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਜਲੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਠੰਢੇ ਪੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਆਯਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਯਾਤ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਯਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਹੱਦ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਕਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਲਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ht" dir="ltr">LIVE: Media Byte | LoP Shri <a href="https://x.com/RahulGandhi?ref_src=twsrc^tfw">@RahulGandhi</a> | New Delhi <a href="https://t.co/tJgllQu3cL">https://t.co/tJgllQu3cL</a></p>&mdash; Congress (@INCIndia) <a href="https://x.com/INCIndia/status/2090718462481961273?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ; ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਲ ਲਾਛੋਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun) ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਬਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ?

ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">संघर्ष जारी रहेगा... न्याय मिलने तक ✊<br><br>FIR दर्ज करो <br>साहिल को न्याय दो <a href="https://t.co/B4YXkdjjD5">pic.twitter.com/B4YXkdjjD5</a></p>&mdash; Congress (@INCIndia) <a href="https://x.com/INCIndia/status/2090714539033796974?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun), ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ (Pellet Gun) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 43 IPS ਅਤੇ DANIPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, EOW, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਮਾ ਭਟਨਾਗਰ, ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਡੇਵਿਡ ਲਾਲਰਿੰਸਾਂਗਾ, ਅਤੁਲ ਕਟਿਆਰ, ਕੇ. ਜੈਗਾਦੇਸਨ, ਵਿਵੇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਿੰਧੂ ਪਿੱਲਈ, ਵੇਣੂ ਬਾਂਸਲ, ਸੁਮਨ ਗੋਇਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜਤਿਨ ਨਰਵਾਲ, ਮਿਲਿੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਦੁੰਬੇਰੇ, ਦੀਪਕ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਨਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੀ. ਕੌਸ਼ਾਨ, ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਗੋਦਾਰਾ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਨਿਧੀ ਵਲਸਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ GTC Network ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ GTC News ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ,ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CBI ਦੀ ਗਵਾਹ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਕਰੀਬ 3500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2700 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਲਾਜ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ

ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਰੂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰੂ ਪਿੰਡ ਲੋਹਰਦਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2026, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਰੂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਰਮੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।