ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,320 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ (Personal) ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

1500 ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

₹1,500 ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ: ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ।

₹3,000 ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ: ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਸਿਸਟਮ (Closed User Fee System) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ (Alternative Route) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਖਾਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Speaking to reporters in Tiruchirappalli, Sitharaman said the RBI's efforts were aimed at preventing abrupt movements in the rupee rather than fixing its exchange rate.

Her remarks come amid concerns over currency volatility and its implications for India's economy, particularly import costs and inflation.

On the country's fiscal position, Sitharaman said India's fiscal deficit had been declining year after year, with the government working towards reducing the debt-to-GDP ratio to 50 per cent by 2030.

Acknowledging concerns over the country's debt levels, the Finance Minister said such concerns were justified but maintained that the debt burden had been steadily declining.

On inflation, Sitharaman said the government was taking several measures to increase per capita income. However, she pointed out that external factors, including the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts and rising crude oil prices, had contributed to inflationary pressures.

She said the Centre was continuously taking measures to ensure that these developments did not adversely affect the public.

Earlier, addressing the Platinum Jubilee celebrations of Seethalakshmi Ramaswami College (SRC), her alma mater, Sitharaman emphasised the need to translate women's educational achievements into greater economic opportunities.

"Our responsibility now, therefore, is to ensure that progress in education opens greater opportunities for employment, for enterprise, and also for leadership," she said.

Highlighting women's growing participation in entrepreneurship, Sitharaman said, "About two thirds of Mudra loans have gone to women helping them establish and expand small businesses."

She also urged educational institutions to strengthen research and industry partnerships and make full use of government initiatives supporting skill development.

Referring to the government's ITI upgradation programme, she said the scheme was "upgrading 1000 government ITIs with Rs 60,000 crores and industry as co-manager."

Sitharaman also called for greater international collaboration in emerging technologies, including artificial intelligence, semiconductors, biotechnology and climate science, to prepare students for future opportunities. (ANI)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 13,069 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 13,060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,693 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 10,686 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ

26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

- ਚੇਨਈ: 1,42,780 ਰੁਪਏ

- ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1,42,770 ਰੁਪਏ

- ਦਿੱਲੀ: 1,42,720 ਰੁਪਏ

- ਕੋਲਕਾਤਾ: 1,42,600 ਰੁਪਏ

- ਮੁੰਬਈ: 1,42,570 ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ GST ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 219.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ 2,19,900 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਊਲਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

Revenue from operations increased 34 per cent to Rs 2,102 crore in the July-September quarter, from Rs 1,569 crore a year earlier, while earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) rose 12 per cent to Rs 340 crore, according to the company's press release.

Profit before tax increased 8 per cent to Rs 235 crore during the quarter, compared with Rs 217 crore in the year-ago period.

The company attributed its performance to sustained demand for compressed natural gas (CNG), deeper penetration of piped natural gas (PNG) and continued expansion of its distribution network.

Standalone sales volume rose 12 per cent year-on-year to 315 million standard cubic metres (MMSCM) in Q2FY27. CNG sales increased 17 per cent to 223 MMSCM, while PNG sales grew 3 per cent to 92 MMSCM.

However, the company faced cost pressures from elevated Brent-linked and spot natural gas prices, currency depreciation and the withdrawal of temporary pooled-gas support. The cost of natural gas increased 43 per cent during the quarter.

"Our diversified sourcing portfolio, mix of long-term contracts and flexible market purchases along with calibrated price mechanism helped manage cost pressures, maintained supply reliability, and sustained customer demand," Sanjay Pandita, CEO of ATGL, said.

The company said domestic gas allocation for the CNG segment averaged around 25 per cent during the quarter, with shortfalls addressed through high-pressure, high-temperature (HPHT) gas, new well gas, long-term and short-term contracts, and market purchases.

For the first half of FY27, standalone net profit declined 7 per cent to Rs 300 crore, from Rs 324 crore in the year-ago period. Revenue rose 31 per cent to Rs 3,999 crore, while EBITDA increased 3 per cent to Rs 621 crore.

ATGL expanded its network during the quarter by adding 16 CNG stations, taking the total to 723. Domestic PNG connections reached around 11.81 lakh, while its steel pipeline network extended to 16,305 inch-km as of September 30, 2026. (ANI)

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫ਼ਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,300 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1,49,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ 1,50,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ 1,600 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੇ 2,13,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ।

24, 22 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,607 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,955 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 14,622 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 13,404 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,607 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ?

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

- 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤ 1,50,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,49,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

- 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤ): 1,47,320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,46,230 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1,090 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।

- 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,35,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,34,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

- 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,10,520 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,09,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 810 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?

ਐਲਕੇਪੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਤਿਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 94.43 ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਪੀਐਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਜੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 4,127.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 57.72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਰਹਿ ਗਈ।

ਨੋਟ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ਹਿਰ, ਟੈਕਸ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੋਨਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 6,908 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੋਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ?

ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

- ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ (Pro-rata) 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSU) ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 6,908 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ?

ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 30.4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:

7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 ਰੁਪਏ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 6,908 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 206 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 1,200 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 1,200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1,184 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਨ-PLB ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ B ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

In its latest research report, the brokerage said timely supply-side interventions would be crucial to prevent food price pressures from spreading across the economy, particularly as inflation is expected to rise further in the October-December quarter of the current financial year.

“At this juncture, we continue to expect a shallow rate hike cycle (50–75bps),” JM Financial said, adding that the trajectory of crude oil prices would determine the extent of further rate increases.

Retail inflation rose to 5.54 per cent in September from 4.82 per cent in August, marking its highest level since November 2024. Food inflation remained the primary driver for the fifth consecutive month, rising to 7.7 per cent, with prices increasing 1.3 per cent month-on-month.

JM Financial said inflation averaged 4.9 per cent in the July-September quarter of FY27, in line with the RBI's expectations. However, it expects inflation to rise to 6 per cent in the October-December quarter before easing to 5.7 per cent in the January-March quarter.

The brokerage highlighted that deficient rainfall, depleted reservoir levels and weaker kharif sowing could intensify food inflationary pressures, particularly in rural India. Pan-India rainfall was 13 per cent below the long-period average as of September 30, while kharif sowing declined 1.1 per cent as of October 2.

The brokerage warned that food price pressures need to be closely monitored to prevent them from spreading across the economy. “Despite frontloading of rate hike by the RBI in Oct’26, timely supply intervention should be used to curb food inflation,” the report said.

Core inflation, which excludes volatile food and fuel prices, rose to 4.39 per cent in September. Inflationary pressures also persisted in restaurants and processed food categories, with restaurant inflation remaining elevated for the sixth consecutive month, reflecting supply disruptions linked to the West Asia crisis.

JM Financial said that if crude oil prices remain elevated for a sustained period, the government should evaluate fiscal measures to attract foreign institutional investor flows. It also expects the RBI to continue draining excess liquidity from the banking system until overnight call rates align with the repo rate.

The brokerage further flagged the possibility of El Nino conditions persisting until February 2027, alongside depleted reservoir levels, raising concerns about agricultural output and potential spillovers into the next monsoon season. These risks could keep food inflation under pressure and influence the RBI's monetary policy decisions in the coming months. (ANI)

ਕਿਹੜੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ?

ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ

ਨਵੇਂ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (Person-to-Person) ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। NPCI ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

India’s cancer burden was estimated at 14.6 lakh new cases in 2022 by the Indian Council of Medical Research–National Cancer Registry Programme (ICMR–NCRP). Lymphoid leukaemia was the leading childhood cancer, accounting for approximately 29% of cancers among boys and 24% among girls aged 0–14 years, underscoring the need for timely diagnosis and sustained access to specialised treatment.

Held on October 10, 11 at The Westin, Sector 29, Gurugram, and led by the Fortis Institute of Blood Disorders, the conclave featured three parallel scientific programmes spanning adult and paediatric haematology, genomics, cellular therapies, transplantation, AI and infectious diseases.  The scientific sessions brought together over 200 faculty members and 400 participants from the United Kingdom, United States, and Singapore, along with Indian specialists, to share research and clinical experience through case discussions, debates, and scientific presentations.

Dr. Rahul Bhargava, Principal Director & Chief – Haematology, Haemato-Oncology & BMT, Fortis Hospital Gurugram, and Chairperson, HemeNext 2.0, said, “India’s priority is to ensure that scientific progress reaches patients in time and at a cost they can afford. HemeNext 2.0 connects global research with Indian clinical experience to examine which advances can improve care and what is needed to deliver them safely. The focus is on informed treatment decisions, stronger clinical collaboration, and wider access.”

Sessions examined next-generation sequencing, rapid genomic testing, multi-omics and measurable residual disease—the small amounts of cancer that may remain during or after treatment. Discussions focused on how these tools can refine diagnosis, assess risk and guide treatment, while addressing turnaround times, interpretation, and affordability.

Dr. Shrinidhi Nathany, Consultant – Molecular Haematology and Oncology, Fortis Hospital Gurugram, and Organising Secretary, HemeNext 2.0, said, “Patients with the same broad diagnosis can have different disease biology and treatment needs. Genomics helps us understand those differences. Its value lies in selecting the right test and translating the result into a useful clinical decision. Making appropriate testing timely, reliable, and accessible is essential to advancing precision care in India.”

The programme also explored CAR-T cell therapy, which modifies a patient’s immune cells to attack cancer cells, alongside targeted treatments and bone marrow transplantation. Experts discussed patient selection, treatment timing, safety monitoring and the infrastructure and costs influencing access to these therapies.

The paediatric programme addressed leukaemia, inherited marrow failure, thalassaemia, sickle cell disease and transplantation, alongside survivorship, immune health, fertility preservation and late effects of treatment. Sessions on donor registries and public-private partnerships examined opportunities to expand access.

Dr. Vikas Dua, Principal Director & Head – Paediatric Haematology, Haemato-Oncology & BMT, Fortis Hospital Gurugram, and Chairperson, HemeNext 2.0, said, “For children with blood cancers and inherited disorders, care must protect both life and the years ahead. Timely referral, support to complete treatment and long-term follow-up are equally important. Sharing international evidence and Indian experience can help strengthen care from diagnosis to survivorship and identify partnerships that enable more children to access treatment.”

A dedicated infectious diseases programme covered sepsis, fungal infections, antimicrobial resistance, viral infection prevention and immunisation—critical considerations for patients whose immunity is weakened by disease or treatment.

AI sessions and a case-based “AI vs Human” debate examined applications in diagnostics, genomics, and research, with emphasis on evidence, validation, data safeguards and clinician oversight. The Start-up Lounge connected clinicians with healthcare innovators, while scientific abstracts and The Heme Arena, an inter-institutional quiz for resident doctors, supported research exchange and emerging specialists.

HemeNext 2.0 brought global knowledge and Indian clinical priorities together around a shared goal: turning advances in blood science into meaningful care for more patients.

Fortis Healthcare Limited is a leading integrated healthcare delivery service provider in India. The healthcare verticals of the company primarily comprise hospitals, diagnostics, and day care specialty facilities. Currently, the company operates 36 healthcare facilities (including JVs and O&M facilities) across 12 states and union territories. The Company’s network comprises over 6,150 operational beds (including O&M beds) and 400 diagnostics labs. (ANI)

“This is a big change and a big move,” Bijoor told ANI, referring to the US Labour Department's suspension of companies, including Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro and HCL Technologies, from the Permanent Labour Certification (PERM) programme.

Bijoor said the measure appeared to be a suspension rather than a complete cancellation of the route, leaving uncertainty over when it could be restored.

“It looks to be a suspension,” he said, adding that “one never knows when this is going to be reinstated.”

He said the move could affect employees already in the queue for permanent residency and lead some to consider changing employers.

“If you don't have the patience, I mean, you know, expect a whole lot of people to want to move out of these eight companies and jump into those companies where the green card is still a possibility,” Bijoor said.

The US Labour Department suspended several major technology and outsourcing companies amid federal investigations into alleged misuse of the system. US technology companies Microsoft and Adobe were also suspended, while nine universities faced probes over allegations of undercutting American wages.

US Labour Secretary Keith Sonderling said the companies had collectively sought millions of foreign workers and received hundreds of thousands of H-1B visa approvals and permanent labour certifications.

The administration further added that the action is aimed at addressing concerns over foreign hiring and protecting American workers.

Reacting on the update, TCS said it would comply with any directive from the US Department of Labour and that its US workforce strategy was anchored in local hiring. The company said its PERM applications had been in single digits over the previous two years and that it did not expect the suspension to affect its workforce strategy or customer engagements.

Further, the National Association of Software and Service Companies (Nasscom) said the decision affected a specific immigration pathway and should not be conflated with the broader issue of skilled talent mobility.

It added that Indian technology companies had reduced their dependence on H-1B visas over the years while expanding local hiring and building a domestic workforce in the US.

Former HCL Technologies CEO Vineet Nayar said the suspension could affect employees awaiting permanent residency and prompt some to move to companies that can still sponsor their applications.

He also argued that restrictions on the movement of Indian professionals could have the unintended consequence of encouraging American companies to shift more technology work to India, including in artificial intelligence, product engineering and cybersecurity. (ANI)

ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਤੈਰਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਕੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ?

ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ‘ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਤਟਸਥ ਸੀ। ‘ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀ EMI ‘ਤੇ ਅਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਤੈਰਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ EMI ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਨਵੀਂ EMI ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐੱਫਡੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਐੱਫਡੀ, ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫਡੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ‘ਤੇ।

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ EMI ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਜੇ EMI ਵਧਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਵੋ।

ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ EMI ਦੀ ਗਣਨਾ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੋ।

ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

Li said the main channel through which the conflict could affect India's economy is through oil imports and prices. The increase in oil prices has already started showing up in wholesale inflation, which affects producers more directly.

"The main channel from the Iran conflict will be through the import of oil and then through the price," Li told ANI.

"The WPI which affected the producers most has surged already since June. So that will have more immediate impact, if not already, on the industrial sector producers," she said.

According to Li, the pressure could later move from producers to consumers as businesses pass on higher input costs. This could then have an impact on consumer spending, although the extent of the impact would also depend on other factors supporting domestic demand.

"As the transmission to pass on to the consumers, yes, that will affect consumer consumption a little bit," Li said.

The comments come as the World Bank has raised its forecast for India's economic growth in financial year 2027 to 7.1 per cent. However, Li identified the Iran conflict as one of the two major factors that could put greater pressure on India's growth outlook. The other is the rainfall deficit linked to El Nino.

"If we see at the August inflation data, we already see that impact is becoming more visible. So we expect that impact will become even larger toward the second half of the fiscal year," Li said, referring to the Iran conflict.

On agriculture, Li said the rainfall deficit is currently around 12 to 15 per cent compared with the historical average. The World Bank has already downgraded its agriculture forecast because of the deficit.

"I think that impact will show up a little bit on the agriculture output and that will in turn affect the consumption, especially in the rural areas," she said.

Despite these headwinds, Li said India's domestic economy has remained more resilient than expected.

She attributed the stronger outlook partly to timely government responses and economic buffers accumulated over the past decade.

At the global and regional level, economies have also adapted better than expected, while oil prices have not risen as sharply as initially anticipated, she said.

"We also see the high-frequency indicator. They all point to the better-than-expected outcome across a broad segment of the economy," Li said.

She pointed to two-wheelers as an indicator of rural consumption and four-wheelers as an indicator of urban consumption, saying both have held up relatively well. Investment indicators have also performed better than expected.

Li said these positive factors could partially offset the impact of higher oil prices on consumption and investment.

"The positive contributor to consumption investment we observed this year will also support offset that impact partially," she said.

The World Bank's outlook therefore points to a stronger-than-expected Indian economy, but with growing pressure from external shocks as the financial year progresses. The immediate impact of the oil shock could be felt by producers through higher input costs, while a broader pass-through to consumers could emerge later and weigh on consumption. (ANI)

The project will be developed under a 49:51 equity partnership between Adani Power and DGPC. It will follow the Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) model and have a 30-year concession from the date of commercial operation.

The project, located on the Chamkharchhu River in Bhutan's Zhemgang District, is expected to strengthen the country's power generation capacity and support regional energy cooperation.

Adani Power Managing Director Anil Sardana said the project would also help address Bhutan's winter electricity requirements and create scope for exporting surplus power to India during summer.

“Hydropower will play a pivotal role in accelerating South Asia’s energy transition, and this project will contribute significantly to enhancing energy security, reducing carbon intensity, and advancing shared sustainability goals,” Sardana said.

The Chamkharchhu-I project is the second major hydropower collaboration between Adani Power and DGPC, following their agreement for the 570 megawatts Wangchhu Hydroelectric Project in September 2025.

It is also part of a broader 5,000 megawatts hydropower development partnership between the Adani Group and the Royal Government of Bhutan under a memorandum signed in May 2025.

DGPC Managing Director Dasho Chhewang Rinzin said the project would strengthen Bhutan's energy security, particularly during winter, while creating opportunities to export surplus clean energy to India.

“The 770 MW Chamkharchhu-I Hydropower Project will contribute to strengthening Bhutan’s energy security, particularly during the winter months, while creating opportunities to optimise and export surplus clean energy to India,” Rinzin said.

The two organisations said they remain engaged in evaluating additional hydropower opportunities under the broader 5,000 megawatts development programme, indicating that the Chamkharchhu-I project is part of a wider planned expansion of their cooperation in Bhutan's hydropower sector. (ANI)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ 9,297 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,47,980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,35,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,10,985 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

| ਸ਼ਹਿਰ    | 24 ਕੈਰੇਟ | 22 ਕੈਰੇਟ |

| -------- | -------: | -------: |

| ਦਿੱਲੀ    |  ₹15,031 |  ₹13,779 |

| ਮੁੰਬਈ    |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਕੋਲਕਾਤਾ  |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਚੇਨਈ     |  ₹14,908 |  ₹13,665 |

| ਬੈਂਗਲੁਰੂ |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਹੈਦਰਾਬਾਦ |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਕੇਰਲ     |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਪੁਣੇ     |  ₹15,016 |  ₹13,764 |

| ਵਡੋਦਰਾ   |  ₹15,021 |  ₹13,769 |

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਮਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 108.53 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ?

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਟਲੀ?

UFBU ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲ IV ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (PLI) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ IBA ਅਤੇ UFBU ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ IBA ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਟਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ IBA ਅਤੇ UFBU ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਬੂਲਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਓਪਨ ਹਨ। ਬੈਂਕ  ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੈਸੇਜ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-

'ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ ਜੀ,

28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਡੀਆਂ 24x7 ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ — ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ-ਯੂਨੀਅਨ ਈਜ਼/ਯੂਪੀਆਈ/ਏਟੀਐਮ/ਬੀਸੀ/ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ — ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ-ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ'

ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Transactions) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੈਂਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਹੜਤਾਲੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਲਹ ਵਾਰਤਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਯਾਨੀ 5-ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਖੀ ਸੈਲਰੀ ਸੋਧ ਸਮਝੌਤੇ (ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਤਹਿਤ 5-ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।

ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਵੀਕੈਂਡ) ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

The report noted that retail digital spending, excluding NEFT, grew 18 per cent year-on-year to Rs 44.8 trillion in August 2026. However, credit cards’ share of this spending declined to 4.5 per cent, down 50 basis points year-on-year and 20 basis points sequentially.

“Credit card share of retail digital spending (ex NEFT) fell MoM,” Jefferies said, highlighting the widening gap between the growth of the broader digital payments ecosystem and credit card usage.

The trend comes against a moderation in credit card spending growth. Industry credit card spending grew 5.5 per cent year-on-year in August, compared with 7.1 per cent in July, while spends declined 2.8 per cent month-on-month to Rs 2.0 trillion.

At the same time, the number of credit cards in circulation continued to expand. Industry cards-in-force rose 9.5 per cent year-on-year to 122.7 million in August, indicating that the moderation in spending was occurring despite continued growth in the card base.

Jefferies also highlighted a shift in the composition of credit card spending, particularly in online transactions. The industry's online spending share declined 300 basis points month-on-month to 61 per cent in August, while SBI Cards' online spending mix fell 700 basis points to 60 per cent.

The report said, “Industry's share of online spending in total spending was down by 300bps MoM to 61%; SBI Cards share of online spending fell 700bps to 60%.”

For SBI Cards, the pressure was more pronounced. Its spending growth slowed sharply to 7 per cent year-on-year in August from 22 per cent in July, while its share of industry spends declined to 17.5 per cent from 19 per cent. The brokerage attributed the moderation partly to lower corporate spending, with SBI Cards' online spending declining 1.5 per cent year-on-year.

Despite the softer spending momentum, SBI Cards continued to add customers. Its cards-in-force growth improved to 7.6 per cent year-on-year, while the company added 0.19 million cards during August, taking its share of industry net card additions to 18 per cent.

Jefferies said, “Industry credit card spending growth moderated to 5.5% YoY in Aug-26 from 7.1% in Jul-26, with spends declining 2.8% MoM to Rs2.0tn.”

The report also pointed to softer spending intensity, with SBI Cards' spending per card declining to Rs 15.4 thousand in August from Rs 17.4 thousand in July and remaining below the industry average of Rs 16.4 thousand.

Overall, the data points to a divergence within India's payments landscape: digital payments continue to expand rapidly, while credit cards are accounting for a smaller proportion of the broader retail digital spending pool. At the same time, continued growth in cards-in-force suggests that the structural expansion of the card base remains intact even as spending growth moderates. (ANI)

The opinion, dated April 13, 2025, was given by Justice Nariman while examining a proposed protocol under which nominee directors of Sir Dorabji Tata Trust and Sir Ratan Tata Trust would be required to vote or abstain in accordance with guidance received from the Trustees. The protocol stemmed from a resolution passed by the two Trusts on October 17, 2024. 

The opinion assumes significance against the backdrop of the latest differences between Tata Sons and Tata Trusts over the holding company's governance, including the reappointment of N Chandrasekaran as Tata Sons chairman and the proposed listing of the company.

At its September 17, 2026 board meeting, Tata Sons approved Chandrasekaran's reappointment for another five year term and moved towards a stock market listing. Tata Trusts Chairman Noel Tata, one of the Trusts' two nominee directors on the Tata Sons board, opposed the decisions, while the other nominee director, Venu Srinivasan, supported them. 

Tata Trusts subsequently challenged the validity of Chandrasekaran's reappointment, arguing that Tata Sons' Articles of Association require the affirmative support of a majority of the Trust-nominated directors. With only two Trust nominees on the board, the Trusts contend that both must vote in favour for the requirement to be satisfied. Tata Trusts, which holds approximately 66 per cent of Tata Sons, has said the September 17 resolution therefore had no legal effect. 

Justice Nariman's April 2025 opinion, which predates the current dispute, dealt with a related but distinct question — whether Tata Trusts could direct its nominee directors on how to vote and require compliance with such guidance.

Under the protocol examined by Justice Nariman, nominee directors dealing with resolutions concerning specified provisions of Tata Sons' Articles of Association were to consult the Trustees on how they should vote. They were then required to vote or abstain in accordance with the guidance received and could also be asked to raise resolutions before the Tata Sons board.

Crucially, the protocol provided that if a nominee director did not vote, abstain or otherwise act in accordance with the Trustees' guidance or request, the Trustees would immediately review whether that director's nomination should be withdrawn. 

Justice Nariman examined the arrangement against Section 166 of the Companies Act, 2013, which lays down directors' fiduciary duties, including the obligation to act in good faith in the interests of the company and its stakeholders and to exercise due and reasonable care, skill, diligence and independent judgment. 

He also relied on the Supreme Court's March 26, 2021 judgment in Tata Consultancy Services Limited v. Cyrus Investments Pvt. Ltd. and Others, which considered, among other issues, the position and duties of directors nominated by charitable trusts.

Justice Nariman said the Supreme Court's observation that an institutional shareholder could have an idea of the stand to be taken at an upcoming board or general body meeting could not be interpreted as removing a nominee director's obligation to exercise independent judgment.

“An idea about the stand to be taken by the nominee directors cannot be stretched to mean that the nominee director is only allowed to voice the stand of the Trustees of the Trust and cannot exercise any independent judgment,” Justice Nariman said in the opinion. 

He added that a nominee director could take the Trustees' views into account while still independently considering his fiduciary obligations to Tata Sons.

“He can voice the opinion of the trustees together with applying his mind to other relevant matters including his fiduciary obligations to the company of which he is a director,” Justice Nariman said. 

According to Justice Nariman, requiring a nominee director to vote or abstain strictly in accordance with guidance from the Trustees, with the possibility of removal for failing to do so, would run contrary to the statutory obligation to exercise independent judgment.

Concluding his April 13, 2025 opinion, Justice Nariman said, “It is my opinion therefore that this Protocol would be contrary to the law, i.e. the Companies Act 2013 and the aforesaid Supreme Court Judgment dated 26 March 2021.” 

The opinion is relevant to the current governance debate because it distinguishes the rights of Tata Trusts as a shareholder from the statutory duties of directors nominated by the Trusts once they sit on the Tata Sons board. It does not, however, directly decide the separate question now in dispute over how Tata Sons' Articles of Association apply to the affirmative voting rights of Trust-nominated directors in the appointment or reappointment of the chairman. (ANI)

Speaking exclusively to ANI News in Mumbai on Monday, Chaudhuri said a rate hike at this stage could increase the burden of equated monthly instalments (EMIs) for consumers and weaken discretionary spending during an important period for demand.

"In the middle of the festive period, if EMI burdens increase for consumers, demand for discretionary spending... might slow down," he stated. "I hope there is no interest rate hike in this meeting, as this is a crucial festive period."

The caution comes as private capital expenditure and domestic consumption have shown signs of revival. Chaudhuri said that after a sluggish previous year, economic activity in the first quarter revived, with private capital expenditure joining public expenditure.

"This momentum should continue unless capital becomes very expensive or restricted for some reason," he added.

He also said GST rationalisation and festive demand are expected to provide further support to GDP growth, making continued access to capital important for sustaining the recovery.

Beyond near-term growth, Chaudhuri identified job creation for India's young population as the biggest structural challenge facing the economy over the next three to five years.

"With almost one out of every five young individuals currently lacking a good quality job, this is a serious problem," Chaudhuri said. "If this youth demographic is not absorbed into productive, meaningful jobs over the next 3 to 5 years, it will manifest into much larger socio-economic issues."

On banking liquidity, Chaudhuri addressed concerns around the monetisation of USD 127 billion in FCNR(B) deposits entering the financial system. He said banks are expected to deploy the liquidity into productive credit channels without compromising underwriting standards.

"With better risk-mitigation technology and improved underwriting principles at both NBFCs and banks, institutions will be reasonable when deploying this cash," Chaudhuri noted.

The liquidity entering the banking system could therefore support productive credit, provided lending institutions maintain their risk assessment and underwriting standards.

On external risks, Chaudhuri said crude oil prices breaching USD 90 per barrel could create severe pressure for domestic Oil Marketing Companies (OMCs) and the rupee.

With India's purchase basket touching USD 110 to USD 111 per barrel amid geopolitical tensions, he said the RBI would need to remain attentive to volatility in the USD/INR pair.

"At these levels, the RBI will become cognizant of volatility in the USD/INR pair and take appropriate steps to curb excessive fluctuations, while letting the exchange rate level remain market-driven," he observed.

Chaudhuri's comments come against the backdrop of multiple factors shaping India's growth outlook, including domestic consumption, private investment, liquidity conditions and elevated crude prices.

Looking ahead, he expressed optimism about maintaining India's growth trajectory, provided access to capital remains unhindered and consumer demand remains well-supported through policy stability. (ANI)

ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ

21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ।

ਅਸਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਜਨਮੋਤਸਵ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਰਲ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।

ਮੇਘਾਲਿਆ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਲਈ ਟਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ?

ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ, ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ-ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

However, persistent foreign institutional investor (FII) outflows and elevated dollar levels remained key concerns for investors.

The Nifty 50 index closed at 23,346.40, with a gain of 75.80 points or 0.33 per cent, while the BSE SENSEX closed at 74,294.96, with a dip of -19.63 points or -0.03 per cent.

Market sentiment remained cautious as investors continued to track global cues, crude oil prices and institutional flows.

Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said Indian benchmark indices traded on a firm note on Friday, recovering past losses, supported by positive global cues and lower-level buying across domestic equities.

“Easing crude oil prices provided some relief, though persistent foreign institutional investor (FII) outflows and elevated dollar levels remain key monitorables,” Kasat said.

He added that market sentiment is expected to remain guarded and range-bound as investors assess global monetary policy stances, international crude movements and ongoing institutional flow trends, while leaning towards quality stocks with resilient fundamentals.

Among sectoral indices on the NSE, Nifty Realty was the biggest gainer, rising 1.64 per cent. Nifty Media surged 1.38 per cent, while Nifty Metal gained 1.24 per cent.

Nifty Auto rose 0.55 per cent, Nifty Pharma gained 0.54 per cent and Nifty PSU Bank also increased 0.54 per cent. Nifty FMCG gained 0.20 per cent.

The only sectoral index to close in the red was Nifty IT, which lost 1.73 per cent.

Crude oil prices continued to decline on Friday. Brent crude oil prices were down 1.39 per cent at USD 103.31 per barrel at the time of reporting. Despite the recent decline, crude oil prices remain elevated over the longer term.

The movement in crude prices remains an important monitorable for Indian markets, as investors continue to assess its impact on inflation and the broader economic environment.

Meanwhile, gold prices were trading higher on Friday at Rs 1,53,960 per 10 grams for 24 karats. Silver prices also surged 1.53 per cent to Rs 2,41,898 per kg at the time of reporting.

Asian markets also traded on a positive note, with major indices ending higher. Japan’s Nikkei 225 index closed at 65,051, surging 1.41 per cent. Hong Kong’s Hang Seng index gained 0.53 per cent to close at 24,736. South Korea’s KOSPI index also gained 2.59 per cent to close at 6,894, while Taiwan’s Weighted Index rose 1.89 per cent to close at 47,180.75.

Going forward, investors are likely to keep a close watch on crude oil movements, FII flows, the dollar and global monetary policy developments as they assess the direction of domestic equities. (ANI)

The latest figures show continued growth in tax collections in the first half of the financial year, with corporate advance tax recording a stronger increase of 18.09 per cent, while non-corporate advance tax rose 9.24 per cent.

Gross direct tax collections stood at Rs 14.32 lakh crore as of September 17, up 15.19 per cent from Rs 12.44 lakh crore a year earlier. However, refunds also increased significantly, rising 29.19 per cent to Rs 2.20 lakh crore from Rs 1.70 lakh crore.

After accounting for refunds, net collections stood at Rs 12,12,410.71 crore, compared with Rs 10,73,272.17 crore as of September 17, 2025.

Corporate tax contributed Rs 5.56 lakh crore to net collections, up from Rs 4.65 lakh crore a year earlier, while non-corporate tax collections stood at Rs 6.16 lakh crore compared with Rs 5.81 lakh crore previously.

Securities Transaction Tax (STT) collections also increased sharply, reaching Rs 40,214.36 crore from Rs 26,305.72 crore in the corresponding period last year.

Advance tax collections, which provide an indication of tax payments made during the year ahead of final assessment, increased to Rs 5,21,940.72 crore from Rs 4,49,256.41 crore a year earlier.

Corporate advance tax collections rose to Rs 4,16,083.59 crore from Rs 3,52,351.59 crore, while non-corporate advance tax collections increased to Rs 1,05,856.69 crore from Rs 96,904.05 crore.

The data also highlights that the rise in refunds has partly moderated the growth in net collections. While gross collections grew 15.19 per cent, refunds increased at a faster 29.19 per cent pace, resulting in net collection growth of 12.96 per cent.

The pace of advance tax collections and the balance between gross collections and refunds will be key factors shaping the trajectory of net direct tax collections during FY27. (ANI)

ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਅ: ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਟਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਭਗ 2,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (US Fed) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ (ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ (ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ):

24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ): ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,53,600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 1,53,450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,53,500 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ): ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1,40,810 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1,40,660 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,40,710 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ।

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,168 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ 2,31,680 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ?

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿੰਟ (Mint) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi [India], September 16 (ANI): The government has stepped up measures to ease business for exporters, with approvals for market access initiatives rising sharply and nearly 24,000 registrations recorded under the Interest Subvention Scheme, according to official data as of September 14, 2026.

The Interest Subvention Scheme for pre- and post-shipment export credit has recorded 23,924 registrations from 9,249 distinct Importer-Exporter Code (IEC) holders.

Exporters can now use a single registration to avail interest subvention and collateral support for export credit. The platform also provides information on other benefits under the Export Promotion Mission, including credit assistance for e-commerce exports, export factoring and emerging export opportunities.

Under the Market Access Support Intervention, 339 events have been approved for the fourth quarter of FY 2025-26 and the first quarter of FY 2026-27. This compares with 244 events approved during the entire FY 2024-25.

Europe accounted for the largest share at 27 per cent of the approved events, while South Asia and ASEAN accounted for around 9 per cent each.

Separately, 98 proposals have been approved under the Rupee-Based Settlement Mechanism (RBSM) for market access support, the highest among the destinations and mechanisms tracked.

Among overseas markets, Germany led with 85 approved applications, followed by the United States with 70 and Italy with 62. The United Kingdom recorded 44 approvals, Russia 43, Saudi Arabia 35, Japan 29, Australia 26 and China 24.

The government has also taken steps to address a shortfall in domestic sugar availability linked to El Niño conditions.

A duty-free Raw Sugar Tariff Rate Quota (TRQ) of 10 lakh tonnes was notified on August 20, 2026, and will remain valid until October 31, 2026. Of this, 8.12 lakh tonnes have already been allocated.

A separate one-time facility allowing the conversion of Advance Authorisation entitlements into TRQ has enabled the release of an additional 2.65 lakh tonnes of sugar. The measure is aimed at easing domestic supply pressure while balancing the interests of manufacturers and maintaining price stability.

The government has also relaxed eligibility norms for One Star Export House status.

Under an amendment to the Foreign Trade Policy 2023, notified on August 21, exporters across sectors can now qualify by showing export performance in any two of the preceding three years. Earlier, exporters were required to demonstrate performance in all three years. (ANI)

The discussion was held as part of the committee's agenda, “A Study on Virtual Digital Assets (VDAs) and Way Forward.” Mahtab said the panel has been examining the issue for around a year and has held discussions with various stakeholders during this period.

“As I remember, the first meeting that we had on virtual digital assets was last September 2025,” Mahtab said while speaking after the meeting.

He said that since then, the committee has interacted with a number of stakeholders, including the Reserve Bank of India (RBI), Central Board of Direct Taxes (CBDT) and others who have registered themselves in different capacities to deal with virtual assets.

The meeting was a round-up discussion, although the committee still has certain queries on the issue, Mahtab said.

“The basic question that arises for this committee is government is not accepting virtual digital assets, doesn't want to regulate it, but not regulating it also leaves greater scope for different types of indulgences,” he said.

“That actually is the point of concern. These are the grey areas which need to be tackled,” Mahtab added.

The committee is expecting a response from the government next week, following which it will prepare its report and submit it, he said.

The panel's discussions come amid the broader debate around the treatment of virtual digital assets in India and the approach that should be taken towards the sector.

Virtual Digital Assets is a term used for digital assets such as cryptocurrencies and other virtual assets. The term is also used in India's tax framework for certain digital assets. The committee's study is focused on examining the issues around VDAs and the way forward.

Virtual Digital Assets, or VDAs, are digital assets that exist in electronic form and can be transferred or stored digitally. In India, the term covers certain digital assets, including cryptocurrencies and other specified virtual assets. The committee's study is examining the issues surrounding such assets and the way forward for India.

Mahtab was also asked whether the issue of UPI was discussed during the meeting. He clarified that it was not part of the proceedings of the meeting.

However, he said concerns were expressed on the issue and indicated that it could be taken up by the new committee after it comes into existence in October.

“That was not part of the proceedings today, but concerns were expressed, and after the new committee comes into existence in month of October, I believe that committee will be taking it up,” Mahtab said.

Questions were also raised about GDP regulations and calculations. Mahtab said the issue was not only related to GDP, as it involved a particular formula.

He said the Finance Committee should deliberate on the matter and that some suggestions had been made by members.

“It can only happen after the new committee is formed and we will be ready,” he said.

The Finance panel's report on VDAs will follow the government's response, with the committee expected to complete the process after receiving answers to its remaining queries. (ANI)

The Nifty 50 index closed at 23,217.60, gaining 99 points or 0.43 per cent, while the BSE Sensex ended at 74,336.45, up 332.63 points or 0.45 per cent.

Large-cap stocks led the domestic market gains, with buying interest seen across banking, FMCG and automobile stocks. However, IT stocks witnessed profit booking after their recent outperformance.

"Indian equities advanced in tandem with regional markets as easing crude oil prices and a largely priced-in U.S. Fed rate hike improved investor sentiment. The constructive mood was further reinforced by a moderation in Japanese bond yields ahead of the BoJ's policy decision, supporting risk appetite across Asia," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments Limited.

Nair said large-cap stocks led the gains domestically, driven by strength in banking, FMCG and automobile counters, while the IT sector saw selective profit booking.

"Investors now await the Fed Chair's commentary for deeper insight into the future rate trajectory, with the guidance expected to influence global liquidity conditions, capital flows and the near-term direction of financial markets," he added.

Among sectoral indices on the NSE, Nifty FMCG gained 1.82 per cent, while Nifty PSU Bank rose 1.27 per cent and Nifty Private Bank advanced 0.73 per cent.

Nifty Metal gained 0.68 per cent, Nifty Auto rose 0.62 per cent and Nifty Media also advanced 0.62 per cent.

On the other hand, Nifty IT declined 1.79 per cent, while Nifty Pharma fell 0.13 per cent.

Among the Nifty 50 constituents, SBI Life, HDFC Life, ITC and Trent were among the top gainers. TCS, Wipro, Infosys and Tech Mahindra were among the major laggards.

In commodities, Brent crude was trading at USD 108 per barrel at the time of reporting.

Gold prices gained 0.74 per cent to Rs 1,51,925 per 10 grams for 24-karat gold, while silver prices rose 1.36 per cent to Rs 2,35,280 per kg.

Asian markets also largely ended higher. Japan's Nikkei 225 gained 0.39 per cent to close at 63,734, while Taiwan's Weighted Index rose 0.74 per cent to 45,848. South Korea's KOSPI gained 1.35 per cent to close at 6,717. Singapore's Straits Times closed flat at 5,635, while Hong Kong's Hang Seng also remained largely flat at 24,682. (ANI)

As per the release, 16 cooperators from 16 countries were elected to the ICA Global Board for the 2026-2030 mandate during the ICA's 2026 General Assembly held in Panama on Tuesday, September 15.

“In total, 116 voters representing 193 Members from 66 countries attended the meeting, with the event taking place during the ICA Global Conference week hosted in Panama,” it said. 

Sanghani, a trained lawyer, has been associated with the cooperative movement for more than four decades. He is a former President of the National Cooperative Union of India (NCUI) and played a key role in hosting the ICA Global Cooperative Conference and General Assembly in 2024, as well as the launch of the International Year of Cooperatives 2025 in New Delhi.

A four-time Member of Parliament and former Cooperation Minister, Sanghani has advocated the vision of “Prosperity through Cooperation.” As IFFCO Chairman, he leads a cooperative network comprising around 35,700 cooperatives representing more than 50 million farmers.

The conference was held under the theme “Building Bridges: Cooperative Contributions to a Peaceful World,” with peace remaining a key focus.

“The meeting, which took place at the Panama Convention Centre on Tuesday 15 September, saw Dr Ariel Guarco elected unopposed as President, and 15 At-large Directors elected from 24 candidates, including 7 returning directors and 8 who are new to the ICA Board,” the release said. 

The previous elective ICA General Assembly was held in Seville, Spain, in 2022. The next General Assembly is scheduled to take place before July 1, 2027.

“Alongside the President and 15 At-large Directors, the 30-strong ICA global Board includes four Vice Presidents (the Presidents elected in each of the ICA’s four geographical Regions); one member appointed by each of the ICA’s eight Sectoral Organisations; the President of the Youth Committee; and the President of the Gender Equality Committee. Following Youth and GEC elections, Harsh Sanghani and Xiomara Nuñez de Céspedes will also be joining the board,” the release noted. (ANI)

Kamath said he supported the introduction of MDR on UPI but argued that the proposed structure does not account for the way customers use UPI to transfer funds to broking accounts.

“I think having an MDR is okay. It still doesn’t solve the problem of customers transferring money without transacting, but something like 0.02% with a cap of ₹5 or ₹10 per transaction seems much more reasonable for broking, instead of a cap as high as ₹300,” Kamath said in a post on X.

Under the revised framework announced by the National Payments Corporation of India (NPCI), UPI merchant transactions above Rs 2,000 will attract an MDR of 0.4 per cent, capped at Rs 300 per transaction from October 15, 2026. Consumers will continue to use UPI free of cost.

Kamath said the proposed structure could be particularly challenging for brokers because there is no guarantee that a fund transfer to a broker will result in a trade.

“As brokers, we can’t force a customer to trade after transferring money. And if we can’t pass the UPI charge on to the customer, there is essentially no limit to the cost a customer can impose on a broker without generating any revenue,” he said.

He illustrated the potential impact by saying 10,000 customers could each make 50 UPI transfers of Rs 2 lakh in a month without executing a single trade. At the proposed MDR, this could potentially cost a broker around Rs 2 crore without generating any business, he said.

Kamath also flagged the impact of quarterly settlement requirements, under which brokers have to return unused client funds. He said many customers subsequently transfer the funds back to their broking accounts, with more than half of such transfers taking place through UPI.

“So regulation essentially forces this movement of money every month or quarter, and the broker could end up bearing the cost when the money comes back, without any incremental benefit or revenue,” he said.

Kamath said Zerodha currently does not charge brokerage on equity delivery trades because its economics allow the service to be offered free. However, he said absorbing an additional UPI cost on every transfer, irrespective of whether a customer trades, may not be sustainable indefinitely. (ANI)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਮ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਪੀ2ਐਮ, ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਡੀਆਰ 40 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ:

2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮ ਪੀ2ਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ

0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਮਡੀਆਰ

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ

ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਿਯਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ 5 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਪੇਮੈਂਟ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

2. 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟ

ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ2ਐਮ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

3. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ

ਪੀ2ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ
• ਛੋਟੇ ਕਿਰਾਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
• ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ
• ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ
• ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ?

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਆਮ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ

• ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਫਿਕਸਡ ਜਾਂ ਕੈਪਡ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਐਮਡੀਆਰ (MDR) ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ, ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 24.51 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 29.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਐਮਡੀਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮਡੀਆਰ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ: ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ।

2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀ2ਐਮ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ।

ਛੋਟੇ ਕਿਊਆਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ।

ਵੱਡੀ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ।

ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https://www.facebook.com/reel/2234341763803677/&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Market analyst Vipin Dixena said the decline was more than just profit booking, with crude oil remaining above USD 107 a barrel and the rupee weakening towards Rs 96 against the dollar adding to concerns over inflation, the fiscal balance and monetary policy.

“Today’s weakness is more than just profit booking. Crude oil remaining above $107 a barrel is becoming a serious macro headwind for India,” Dixena said, adding that the broader market remained under pressure, indicating that risk aversion was not limited to a few heavyweight stocks.

Riyank Arora, Associate Vice President – HNI & Derivatives, Hedged.in, said the session reflected profit booking after the recent run-up, but the broader market structure remained intact.

“This pullback reads more like a pause than a reversal, so long as support levels aren't breached,” Arora said, adding that the medium-term trend continued to point higher while investors remained focused on global and domestic cues.

The Nifty opened at 23,576.15 and touched a high of 23,592.85 before ending at its day’s low of 23,118.60. The Sensex also remained under pressure through most of the session.

Among sectoral indices, Nifty Realty was the biggest loser, falling 4.04 per cent. Nifty Metal declined 2.54 per cent, Consumer Durables fell 2.41 per cent, PSU Bank dropped 2.29 per cent and Auto declined 2.01 per cent.

Information Technology was the only major sectoral gainer, with Nifty IT rising 2.19 per cent. FMCG fell 0.50 per cent, Pharma 1.30 per cent and Oil & Gas 1.29 per cent.

HCL Technologies led Nifty gainers with a 3.95 per cent rise, followed by Infosys at 3.79 per cent, TCS at 2.28 per cent, Tech Mahindra at 2.26 per cent and Wipro at 1.55 per cent.

Bharat Electronics was the biggest loser, falling 5.30 per cent, followed by Shriram Finance at 4.74 per cent, Adani Enterprises at 4.29 per cent, IndiGo at 3.96 per cent and Grasim Industries at 3.38 per cent.

At the time of reporting, Brent crude was up 1.86 per cent at USD 107.65 a barrel, while crude oil rose 2.32 per cent to USD 103.74.

Mr Prithviraj Kothari, Managing Director at RiddiSiddhi Bullions Ltd., President of India Bullion and Jewellers Association Ltd. and Chairman at Jain International Trade Organisation, said markets were focused on the upcoming Federal Reserve decision.

“Hot August PPI and CPI data pushed rate-hike odds for the meeting to roughly 90%,” Kothari said, adding that geopolitical risks remained elevated, with Houthi attacks and Strait of Hormuz tensions keeping Brent near USD 100.

In Asian markets, Japan’s Nikkei 225 rose 0.22 per cent to 63,630, while Singapore’s Straits Times fell 1.39 per cent to 5,638.64. Hong Kong’s Hang Seng declined 1.25 per cent to 24,609, Taiwan Weighted fell 0.77 per cent to 45,511.49 and South Korea’s KOSPI dropped 0.86 per cent to 6,627.26. Shanghai Composite declined 0.54 per cent to 3,864.28.

Arora said the Nifty’s immediate support was around 23,050-23,000, while a stronger support zone was near 22,850. He said a sustained move above 23,200-23,300 could revive bullish momentum. (ANI)

Acting on specific actionable intelligence, operational teams intercepted 13 cargo containers carrying the consignments at CFS Ambad in Nashik, which a Mumbai-based commercial entity imported.

According to the Ministry of Finance, the shipments arrived via Jebel Ali in the United Arab Emirates, accompanied by import clearance paperwork that falsely declared the UAE as the sovereign country of origin.

Official findings revealed that the commercial consignment moved through a deliberate routing network designed to mask its true origin. The cargo started its maritime transit from Karachi Port in Pakistan, reaching Jebel Ali Port in the UAE aboard an initial vessel.

"Preliminary investigation revealed a carefully orchestrated transhipment arrangement designed to conceal the Pakistan-origin of the goods," the Ministry stated.

The operational breakdown showed that the illicit cargo underwent minimal physical handling in the Gulf transit hub to obscure the paper trail.

"The dry dates were initially shipped from Karachi Port, Pakistan, to Jebel Ali Port, UAE, in one set of containers aboard one vessel," the official statement noted.

Handlers in the transit zone then re-routed the shipment onto another carrier line, it stated.

"At Jebel Ali, the goods were merely transshipped and transferred to another set of containers and loaded onto a different vessel for onward shipment to India through entities operated by Pakistani nationals," the Ministry confirmed.

Border and port enforcement tightened following regulatory revisions enacted by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) in mid-2025.

The Ministry mentioned that following the Pahalgam terror attack, the Government of India, in the interest of national security, imposed a complete prohibition on the direct or indirect import or transit of all goods originating in or exported from Pakistan, with effect from 2 May 2025, vide DGFT Notification No. 06/2025-26 dated 2 May 2025.

To counter non-compliant import tactics across container terminals, central enforcement authorities launched structured surveillance protocols targeting third-party trade jurisdictions.

"In response, DRI, under 'Operation Deep Manifest', has been consistently identifying, intercepting and seizing Pakistan-origin goods attempted to be imported into India through third-country routing," the Ministry said.

Customs and intelligence officials continue to track intermediate entities connected to commercial paper falsification, fraudulent routing manifests, and proxy transhipment nodes.

"The seizure underscores DRI’s sustained resolve to identify, disrupt and dismantle sophisticated networks seeking to circumvent trade prohibitions through misdeclaration, transhipment and manipulation of documentation, thereby safeguarding national security and straightening supply chain integrity," the Ministry added. (ANI)

The data presents the national consumer price shifts on a year-on-year basis, tracking price changes over the corresponding period of the previous year.

"Year-on-year inflation rate based on All India Consumer Price Index (CPI) with base year 2024 for the month of August, 2026 over August, 2025 is 4.82 per cent (Provisional)," a release stated.

The overall figures show that the price rise in rural areas runs higher than that in urban areas during the month.

"Corresponding inflation rates for rural and urban areas are 5.23 per cent and 4.31 per cent, respectively," the release noted.

Alongside the general retail basket, the ministry provided details on the movement of food prices through the Consumer Food Price Index.

"Year-on-year inflation rate based on All India Consumer Food Price Index (CFPI) for the month of August, 2026 over August, 2025 is 5.95 per cent (Provisional)," the Ministry highlighted.

Food inflation figures reflect higher percentage levels than the headline index across both rural and urban areas. 

"Corresponding inflation rates for rural and urban are 6.13 per cent and 5.64 per cent, respectively," the Ministry pointed out.

Within these groups, personal care, social protection and related goods and services recorded the highest inflation rate at 15.17 per cent.

Restaurants and accommodation services registered the second highest price increase on the list, standing at an inflation rate of 8.38 per cent.

The food and beverages division marked an inflation rate of 5.66 per cent, which sits above the headline retail inflation benchmark.

Paan, tobacco and intoxicants noted an inflation rate of 4.71 per cent, closely matching the broader consumer index.

In other expenditure groups, transport saw an inflation rate of 4.60 per cent, while education services registered an inflation rate of 3.73 per cent. Clothing and footwear posted an inflation rate of 3.56 per cent.

Furnishings, household equipment and routine household maintenance logged an inflation rate of 2.68 per cent, followed by housing, water, electricity, gas and other fuels at 2.61 per cent.

At the lower end, information and communication showed an inflation rate of 2.01 per cent. Recreation, sport and culture stood at an inflation rate of 1.74 per cent.

Health recorded the lowest rate of inflation among all tracked divisions, standing at 1.34 per cent for the month. (ANI)

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਰਾਡ ਫਲੈਗ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਵਰਡ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੇਬਿਟ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ

ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਡੇਬਿਟ ਰੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡੇਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚੋ।

ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

As per the data shared by AIDA, India’s overall ethanol supplies reached 895 crore litres by the end of August, representing around 85 per cent of the 1,048 crore litres contracted. 

"India’s ethanol supply ecosystem is becoming increasingly diversified, with grain-based feedstocks contributing 624 crore litres of ethanol by the end of August 2026, accounting for nearly 70% of cumulative supplies under Ethanol Supply Year (ESY) 2025-26," the release said adding, “Of the 895 crore litres supplied cumulatively by August-end, 624 crore litres came from grain-based feedstocks, while sugar-based feedstocks contributed 271 crore litres."

Among grain-based feedstocks, maize was the largest contributor, supplying 345 crore litres of ethanol, followed by surplus Food Corporation of India (FCI) rice at 214 crore litres and damaged food grains at 64 crore litres. 

At the same time, sugar-based feedstocks contributed 271 crore litres by August-end. “Within this, Sugarcane Juice contributed 149 crore litres, followed by B Heavy Molasses at 107 crore litres and C Heavy Molasses at 15 crore litres,” it noted. 

However, the release noted, “as domestic ethanol capacity and supply continue to expand, the next challenge will increasingly be to ensure that production growth is matched by adequate and predictable avenues for utilisation.” 

According to the release, this will become increasingly important as India moves beyond the existing ethanol-blending framework towards wider use in Flex-Fuel Vehicles (FFVs), Compressed Biogas (CBG), Sustainable Aviation Fuel (SAF) and other applications.

Bharati Balaji, Deputy Director General, All India Distillers’ Association (AIDA), said, “The August-end numbers demonstrate how significantly India’s ethanol supply ecosystem has evolved. Nearly 70% of the 895 crore litres supplied so far has come from grain-based feedstocks, with maize contributing 345 crore litres and surplus FCI rice contributing another 214 crore litres. At the same time, sugar-based feedstocks continue to provide a substantial share of supplies. This diversity is an important strength of India’s ethanol programme, as it enables the industry to draw upon multiple domestic agricultural resources and reduces dependence on any single feedstock pathway.” (ANI)

The manufacture of this aircraft also envisages exports to foreign countries as a “Make in India” aircraft. The landmark initiative was the focal point of discussion in the plenary session of the Innoprom India trade fair at the Bharat Mandapam, New Delhi, serving as a premier platform for trade and industrial cooperation between Russia and India ahead of the 18th BRICS Summit.

Highlighting the scope of the landmark engagement, Peeyush Kumar Aggarwal, Managing Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., stated, “We have signed an LOI for the purchase of 50 IL-114-300 aircraft with the UAC of Russia. Six aircraft will make up the first batch, with an assembly line to be built in India, followed by technology transfer. This will be the first major plant in India to manufacture aircraft for civil aviation.”

Peeyush Kumar Aggarwal informed that the initial investment for the six aircraft and its support system will entail an investment of ₹1,500 crores. The investments will be scaled up to the large amounts required for the full manufacture of these aircraft in India.

He further informed that Sberbank of Russia has committed in principle to support the venture with the requisite funding.

The 66-to-68-seater IL-114-300 twin-engine turboprop is engineered explicitly for shorter runways and regional airfields with limited ground infrastructure. Industry leaders stated that the aircraft is uniquely tailored to link underserved Tier 2 and Tier 3 cities directly, opening up point-to-point routes that larger commercial jets cannot service.

Elaborating on the practical impact for everyday travellers, Aditya Aggarwal, Executive Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., noted, “These aircraft are well-suited for connecting the smaller Tier 2 and Tier 3 cities. For instance, if someone wants to travel from Meerut to Mumbai, they can go directly rather than flying into Delhi and then transferring to Mumbai—just like prospective routes connecting Noida, Agra, Pune, and beyond.”

Aditya Aggarwal highlighted that, “This project represents the creation of a sustainable aviation ecosystem in India through skills development and regional connectivity, strengthening connections between emerging cities and economic centres.”

Govind Gupta, Co-Founder and Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., underscored the broader geopolitical and economic significance of the collaboration, pointing out that localizing aircraft manufacturing and maintenance infrastructure would serve to profoundly strengthen the strategic and industrial bond between India and Russia.

The announcement arrives as bilateral trade between India and Russia continues its historic upward trajectory, crossing critical economic milestones. By introducing a dedicated civil aircraft manufacturing plant and a comprehensive technology transfer framework, the Omkam Aviations initiative aims to establish a self-sustaining regional aviation ecosystem within India, paving the way for the next generation of domestic transit infrastructure.

Govind Gupta further stated, “This venture supports Prime Minister Narendra Modiji’s vision for the ‘Make in India’ and ‘Atmannirbhar’ initiatives.” (ANI)

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI), ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

5-ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਟਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?

ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ. (UFBU) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਦੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5-ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਆਈ.ਬੀ.ਏ. (IBA) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ 5-ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਮਿੰਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. (PLI) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ:

ਸਕੇਲ IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਰਕਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ I ਤੋਂ III ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੇਲ VII ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. (OPS) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ:

ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ।

ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਫਾਰਮੂਲਾ।

ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI)

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB)

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ

ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

ਇੰਡੀਅਨ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ?

ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. (HDFC) ਬੈਂਕ

ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. (ICICI) ਬੈਂਕ

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ

ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ

ਇੰਡਸਇਂਡ ਬੈਂਕ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?

ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ/ਵਿਡ੍ਰਾਅਲ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ।

ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM), ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI), ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ/ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ।

Speaking to the media on the sidelines of the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, the SEBI Chairman said three issuers had participated in the first phase of the pilot.

“Now this pilot phase 1, we did, three issuers were done. That is, it was successfully done,” he said.

“The next phase is that the secondary level of trading will be brought,” he added.

Under Demat 2.0, the same corporate bonds are being handled using distributed ledger technology, or DLT, rather than creating a new asset class or a separate market structure.

“This is regulatory and not a new asset class. The same corporate bonds, which used to be in a different technology, which we are now calling DMAT 1.0. Because now we have come to DMAT 2.0. So this is a new technology, DLT, which we have used,” he said during the interaction.

The system also uses the Reserve Bank of India's Central Bank Digital Currency (CBDC) for settlement.

Chairman said the new framework allows the securities and payment legs of a transaction to take place simultaneously, rather than through a sequential process.

“In today's technology, there is a sequential process. But in DLT technology, there is a simultaneous process. Meaning, money and securities together,” he said.

“Either together or nothing. That is, there will be no partial settlement. That is why it is called Atomic Settlement,” he added.

Atomic settlement refers to a transaction in which the transfer of the security and the payment are completed together, reducing the gap between the two parts of settlement.

The Chairman said investors will continue to use the existing depository system and Demat accounts.

“The corporate bonds that we have made are DMAT 2.0. This means that we have the same depository system, same framework, same DMAT account. Investors don't have to do anything new,” he said.

Separately, speaking to ANI on the sidelines of the event, the SEBI Chairman said the regulatory framework governing corporate bonds would remain unchanged even when the new technology is used.

“The whole regulations which are applicable to the otherwise bond market, using traditional technology, the same thing is, only the technological changes there; rest everything is the same,” he told ANI.

He further noted that SEBI is preparing the securities market for risks that could arise from quantum computing, which could potentially break existing cryptographic systems.

“So therefore, we have to change to post-quantum cryptography, just preparing for that,” he said.

“We should be prepared for it, and that is how the SEBI has been moving, how to make markets prepare for it,” he added. (ANI)

Small-cap funds attracted the highest inflows among equity categories at Rs 7,973.33 crore during August, up from Rs 7,767.50 crore in July. Mid-cap fund inflows increased nearly 13 per cent to Rs 6,989.40 crore from Rs 6,192.31 crore in the previous month.

Flexi-cap funds received Rs 5,059.42 crore in August compared with Rs 4,709.08 crore in July, while large-and-mid-cap fund inflows rose to Rs 3,872.79 crore from Rs 3,425.34 crore. Multi-cap fund inflows also increased to Rs 3,732.77 crore from Rs 3,227.29 crore.  

Large-cap funds, however, remained under pressure and recorded a net outflow for the second consecutive month. Outflows stood at Rs 1,147.36 crore in August, although lower than the Rs 1,321.69 crore outflow seen in July.

Equity-linked savings schemes also continued to see redemptions exceeding fresh investments, with ELSS funds posting an outflow of Rs 1,078.32 crore in August against Rs 959.13 crore in July.

While equity flows strengthened, the broader mutual fund industry's monthly inflows fell sharply as debt schemes swung into negative territory.

Open-ended debt schemes recorded a net outflow of Rs 8,127.32 crore in August, reversing a large inflow of Rs 1,87,511.32 crore in July. The change was driven mainly by overnight funds, which saw an outflow of Rs 30,654.25 crore after receiving Rs 40,412.55 crore in July.  

Inflows into liquid funds also fell sharply to Rs 19,934.29 crore in August from Rs 1,19,065.85 crore in July, while money-market fund inflows moderated to Rs 11,734.71 crore from Rs 21,180.23 crore.

As a result, the mutual fund industry's overall net inflow fell to Rs 41,353.60 crore in August from Rs 2,35,902.39 crore in July. Despite the moderation in monthly flows, total industry assets under management increased to about Rs 87.08 lakh crore at the end of August from Rs 85.76 lakh crore at the end of July.  

Gold exchange-traded funds also saw stronger demand, with net inflows rising to Rs 2,596.70 crore in August from Rs 1,558.75 crore in July. (ANI)

The clarification came in response to a claim that the government's reported GST growth for August and the first five months of the financial year was overstated by excluding compensation cess from the 2025-26 base.

CBIC said the GST Council had decided to discontinue compensation cess from September 22, 2025, for all items except tobacco and related products, while the cess on tobacco and related products was also removed from February 1, 2026. “Accordingly, from the above period, there is No cess collection,” it said.

The board said GST revenue figures published in the public domain have, since November 2025, separately disclosed compensation cess in a table, while year-on-year growth has been calculated using CGST, SGST and IGST for the corresponding periods.

“A growth rate is meaningful only when it is computed on a comparable basis, that is, on the same set of levies on both sides of the comparison,” CBIC said, adding that otherwise it was “like comparing apples and oranges”.

CBIC said the purpose of a growth rate was to show how the underlying tax base had moved and that the monthly GST revenue figures provide the correct picture of GST revenue performance with full disclosure.

“Where a levy has ceased to exist in law, retaining it in the base measures something else altogether. It is neither arithmetically right nor makes any logical sense,” the board said.

The response came after former Finance Secretary Subhash Chandra Garg said in a post on X that gross GST of Rs 2 trillion had led the government to report 14.8 per cent growth in August and 11 per cent growth over five months. Garg alleged that including the previous year's compensation cess would bring five-month gross GST growth down to 4.08 per cent and net growth to 1.30 per cent.

CBIC rejected such comparisons, saying figures from two different tax bases should not be combined.

“Any attempt to cherry-pick figures from two different tax bases is thoroughly misleading and mischievous,” it said.

The board stressed that future assessments of GST performance should compare like with like, using the same set of applicable levies for both periods. (ANI)

Private life insurers are expected to lead the sector's growth, with retail APE likely to rise 13-14 per cent in FY27. For Life Insurance Corporation of India (LIC), retail APE is projected to grow 7-8 per cent, the brokerage said.

The outlook comes after healthy growth in August, when industry retail APE rose around 14 per cent year-on-year. Private insurers recorded around 15 per cent growth, while LIC grew around 13 per cent, although LIC's growth was supported by a low base.

On a two-year compound annual growth rate basis, industry retail APE grew around 7 per cent in August. Private insurers registered around 8 per cent growth, while LIC grew around 4 per cent.

For the April-August period, industry retail APE increased around 14 per cent, with private insurers growing 13 per cent and LIC recording 15 per cent growth.

LIC's retail weighted received renewal premium (RWRP) market share also improved by around 40 basis points to 29.9 per cent, according to the report.

Among listed private insurers, SBI Life remained the fastest-growing major player in August, with retail APE rising around 22 per cent year-on-year. HDFC Life followed with 17 per cent growth, while ICICI Prudential Life recorded 11 per cent growth on an RWRP basis.

Axis Max Life's growth moderated to around 10 per cent, which Emkay said was likely due to a slowdown in its agency channel. Canara HSBC Life recorded around 6 per cent growth on a high base.

The broader new business trend also remained positive. Total retail and group new business premium, measured on an RWRP basis, increased 9.1 per cent year-on-year in August.

Private insurers recorded 12.7 per cent growth, while LIC grew 3 per cent during the month, the report said.

Emkay said the growth outlook remains positive despite pressure on life insurance stocks due to impending commission regulations.

"We believe current valuations inadequately capture the franchise strengths—brand, distribution, and scale—of life insurance players," the brokerage said.

Emkay expects private insurers to remain the key drivers of growth in the life insurance sector, supported by healthy retail demand and strong distribution networks. (ANI)

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰਜ਼

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਛੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਭ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ

ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ (Home Appliances) ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਫਸਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ; 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੌਕਾ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Flipkart) ਦੀ ਇਹ ਬੰਪਰ ਸੇਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਦਾ ਉਠਾਓ ਲਾਭ

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ (Bank Cards) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

• ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ: ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।
• ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ: ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ: ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕੀਮਤ (Final Price) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
• ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ: ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
• ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2026, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ?

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਆਇਜ਼ੌਲ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ?

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. (ATM) ਵਰਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।

4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਬੈਂਕ?

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ:

6 ਸਤੰਬਰ 2026: ਐਤਵਾਰ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

12 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

13 ਸਤੰਬਰ 2026: ਐਤਵਾਰ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

20 ਸਤੰਬਰ 2026: ਐਤਵਾਰ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

27 ਸਤੰਬਰ 2026: ਐਤਵਾਰ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ:

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:

• ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ : ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ / ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ: ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
• ਕਰਮ ਪੂਜਾ / ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਸਮਾਧੀ: ਝਾਰਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ (commercial gas cylinder) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ 9.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14.2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਦੁੱਧ 93 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਕੇ 41 ਤੋਂ 44 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਤੂੜੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (e-KYC) ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਏਅਰਪੋਰਟ) ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ₹16,200 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀਕਿ ₹1,62,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ₹14,850 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ₹1,48,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।  

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਕੇ ₹2,50,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਔਸਤਨ ₹2,65,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ (PCE ਸੂਚਕਾਂਕ) ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। PCE ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ 3.7% 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ) ਲਈ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,62,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,48,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24- ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹1,61,900 ਅਤੇ ₹1,48,400 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,62,100 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,48,600 ਹੈ।

ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹259,900 ਤੋਂ ₹265,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ (MCX) ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹260 ਅਤੇ ₹26510 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2600 ਅਤੇ ₹265100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ₹259,900 ਅਤੇ ₹265,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

The mission aims at "strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages and advancing cooperation on shared global economic priorities," the ministry stated.

During the first leg of her tour in Toronto, Canada, Sitharaman will take part in the inaugural Economic and Financial Dialogue alongside Canada's Minister of Finance and National Revenue, Francois-Philippe Champagne. The ministry noted that this forum will provide an avenue for both sides to discuss macroeconomic trends, financial sector ties, and mutual investment opportunities.

The Ministry of Finance said the bilateral dialogue will serve to "exchange views on macroeconomic developments, financial sector cooperation, bilateral investment opportunities and shared international priorities, and to further strengthen the economic and financial pillar of the renewed India-Canada partnership."

The ministry also added that recent bilateral discussions have emphasized "opportunities in areas including energy, critical minerals, technology, innovation and resilient supply chains, alongside ongoing efforts towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)."

In Toronto, the Finance Minister will engage in an Investment Roundtable featuring executives from energy, artificial intelligence, and critical minerals sectors. She will also attend a Business Roundtable with senior leaders and top executives of Indian Public Sector Banks to explore financial sector avenues and opportunities in GIFT City-IFSC. Sitharaman will join a fireside conversation hosted by the Canadian Club of Toronto and the Canada-India Business Council, conduct one-to-one corporate meetings, and interact with the Indian diaspora.

The United States leg of the tour will span Chicago, Asheville, and New York from August 28 to September 2. In Chicago, the Minister will hold an investor roundtable, meet corporate leaders, visit the Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation at the University of Chicago, and meet local community members.

From August 31 to September 1, Sitharaman will lead the Indian delegation at the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting in Asheville, North Carolina, held under the US Presidency of the G20.

"India's participation in the G20 Finance Track provides an important platform to contribute to discussions on global economic growth and stability, international financial cooperation and other issues of significance to emerging and advanced economies," the Ministry added. "An opportunity for India to advance its perspectives on contemporary global economic challenges and strengthen cooperation with G20 partners."

The Minister will conclude her tour in New York with investor meetings and a bell-ringing ceremony at NASDAQ to examine developments in financial market platforms. (ANI)

The report showed that electronic component production is projected to rise from USD 10.5 billion in FY24 to USD 150 billion by FY31. This represents a more than 14-fold increase over the period.

The expected rise in component production stands out as one of the major changes in India's electronics manufacturing landscape. While mobile phone production is also projected to grow significantly, the increase in electronic components is expected to be much faster.

According to the report, mobile phone production stood at USD 51 billion in FY24 and is estimated to rise to USD 159 billion by FY31. This means mobile phone production is expected to more than triple during the period.

The report's projections indicate that electronic components could become a much larger part of India's overall electronics production by FY31. Component production is expected to increase by around USD 139.5 billion during the period, compared with an increase of USD 108 billion in mobile phone production.

The report also estimates that mobile phones will remain the largest category, with production expected to increase from USD 51 billion in FY24 to USD 159 billion by FY31.

Consumer electronics, including televisions, audio products and accessories, are projected to rise from USD 13 billion to USD 36 billion during the same period.

IT hardware, including laptops and tablets, is expected to increase from USD 5 billion in FY24 to USD 32 billion by FY31. Wearables and hearables are projected to rise from USD 2.5 billion to USD 38 billion, while auto electronics could increase from USD 8 billion to USD 33 billion.

Telecom equipment production is estimated to grow from USD 3.5 billion to USD 15 billion. The report also projects the 'Others' category to rise from USD 21.5 billion to USD 37 billion.

The projections show that while India's mobile phone manufacturing sector is expected to remain a major part of the electronics industry, the country's growth ambition increasingly includes a wider range of products and electronic components.

The sharp projected rise in component production, from USD 10.5 billion to USD 150 billion, therefore stands out in the report's estimates as India targets total electronic production of USD 500 billion by FY31. (ANI)

Revenue for Q1 FY27 increased from Rs 777.4 crore in the corresponding quarter of the previous financial year, translating into a growth of about 6.8 per cent year-on-year.

The bank's net profit for the quarter stood at Rs 19 crore, registering an 82 per cent increase from the year-ago period. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) rose 31 per cent year-on-year to Rs 107.5 crore.

Customer balances increased 17 per cent year-on-year to Rs 4,389 crore. The number of monthly transacting users of savings bank accounts rose 23 per cent to 29.5 million, while the bank's annualised Gross Merchandise Value (GMV) stood at Rs 4,523 billion.

Commenting on the quarterly performance, Anubrata Biswas, MD and CEO of Airtel Payments Bank, said, "Our strong start to FY27 reflects the trust customers place in us and the growing adoption of digital banking across India."

"We remain focused on delivering safe, simple, and accessible banking solutions at scale," he added.

During the quarter, the bank continued to see growth in its digital payments and transit businesses. It said customers were increasingly using its Safe Second Account for everyday digital transactions and recurring payments, while the bank remained the second-largest player in UPI AutoPay mandates.

Airtel Payments Bank has issued more than 6.5 million National Common Mobility Cards (NCMC), making it the second-largest issuer in the segment, according to the release. The bank also said it processes two out of every three transit payments across networks supported by it.

In rural India, the bank has more than five lakh active banking points and said it serves three in four villages. It also processes one in four Aadhaar Enabled Payment System (AePS) transactions.

The bank also continued to expand its business-to-business digital payments operations through current accounts, soundboxes and payment solutions for merchants. (ANI)

ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਛੁੱਟੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਨਿਕਯ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੱਲ੍ਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪਟਨਾ, ਜੈਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• 22 ਅਗਸਤ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
• 23 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• 28 ਅਗਸਤ: ਪਹਿਲਾ ਓਨਮ - ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 29 ਅਗਸਤ: ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 30 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਇਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• 31 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ / ਅਵਨੀ ਅਵਿਤਮ - ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ।

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (ਜਿਵੇਂ YONO, Google Pay, PhonePe, Paytm ਆਦਿ) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

UPI ਅਤੇ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ: ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ UPI ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ (Full List of Dates)

ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ:

• 2 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ)
• 8 ਅਗਸਤ (ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
• 9 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
• 13 ਅਗਸਤ (ਵੀਰਵਾਰ): ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 'ਪੈਟ੍ਰੀਅਟਸ ਡੇ' (Patriots Day) ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
• 15 ਅਗਸਤ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (Independence Day) - ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ
• 16 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
• 22 ਅਗਸਤ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
• 23 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
• 25 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ
• 28 ਅਗਸਤ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਰੱਖੜੀ / ਰੱਖਾਬੰਧਨ (Raksha Bandhan) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
• 30 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ

ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 'ਪੈਟ੍ਰੀਅਟਸ ਡੇ' (13 ਅਗਸਤ), ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ (25 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ (28 ਅਗਸਤ) ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (Physical Branches) ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI): ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT/RTGS ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ), ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. (ATM) ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ (Cash Withdrawal) ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IMPS): ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ IMPS ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ—ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ।