UNHRC ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 'ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਸ' (GHRD) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਬਰੋਕਨ ਚੇਅਰ' (Broken Chair) ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ: UNHRC 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ (Enforced Disappearances), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਹਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (Enforced Disappearances) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ (Targeted Killings) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
GHRD (ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਸ) ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦ ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
GHRD ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ANI)