ਕੌਣ ਹਨ IPS ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਕਾ DGP, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹਨ IPS ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ?
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ DGP ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ DGP ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
