CM hands over appointment letters: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, CM ਨੇ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 606 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌੰਪੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ₹350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
