ਤਰਨਤਾਰਨ: ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈਨੀ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CWC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।