ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 29 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
