ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ‘ਡਾਕਟ੍ਰਾਇਨ ਆਫ ਐਸਟੋਪਲ’ (ਰੋਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੋਇਲ (2025 INSC 1099) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਲੋੜ (bona fide need) ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਾਅਵੇ” ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
