ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜਿਓਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ UT 2 ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
