ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਐਪ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
DoT ਵੱਲੋਂ Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ DoT ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟੈੱਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ ਕਿ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।
