ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਤਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿੰਮ ਪੁਲਿਸ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ STF, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਅਮਰ ਖਾਬੇ ਰਾਜਪੂਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਪੁਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਮਾਮਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 1,000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
