ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ GREEN SIGNAL
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਪਈ ਇੱਕ ਹੋਰ “DEAD ਲਾਈਨ”, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਿਊਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ “ਜੀ, ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ”… ਫਿਰ ਉਹ “ਜਲਦ” ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੂੜ ਝਾੜੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਸਾਫ਼—“ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਫ੍ਰੀਜ਼” ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1929 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1932 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2010 ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।