ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
FCI ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਸੀਆਈ ਜੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
