ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 'ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ PU, Chandigarh ‘ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ । ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 'ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ । ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਐਂਟੀ-ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ' ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
