ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,49,522 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ 1,90,603 ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰਾ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਛਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ’ਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬਫਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਫਰ ਪੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
