ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ Mrs ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ !
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
