ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ: ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 21 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-4 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 21 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ (ਲੀਗਲ) ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-4 ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 21 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ (ਲੀਗਲ) ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਇਨਾਤ?
ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ।
ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ: ਲੈਦਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਅਨਿਲਜੀਤ ਕੌਰ: ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ।
ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ: ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ: ਵਿੱਤ ਪਰਸੋਨਲ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ: ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਦੂਜਾ): ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ: ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਕਨਾਲੀ ਕੌਰ: ਰੂਮ-3 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ: ਰੈਵੇਨਿਊ-1 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦੂਜਾ): ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਸੋਨਲ-2 ਬ੍ਰਾਂਚ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
