ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਨਬਸ ਜਲੰਧਰ-1 ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਰੋਜਾਨਾਂ ₹9,520 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ₹11,939 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
