ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
