NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਰੀਏ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐੱਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
