ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
