ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ….
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ (ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ (ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:
“ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬੈਂਚ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
