ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 48 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ: 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ: ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ UPI, Google Pay ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
