ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ" ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
