ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2024’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਕਾਂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 251 ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ/ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
