PU ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
