1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੂੰਜੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 'ਟੂੰ-ਟੂੰ', ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' (Mawan Dhiyan Satkar Yojana) ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 'ਟੂੰ-ਟੂੰ' ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗਰੰਟੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' (Mawan Dhiyan Satkar Yojana) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਹੋਏਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7.4 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5.3 ਲੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 68.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ'
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
