ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, MDM SMS ਮਾਡੀਊਲ ਵਿੱਚ "ਹੋਰ" ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ "ਫੂਡ ਨੌਟ ਸਰਵਡ" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ - ਹਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
