ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ…
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਬੇ ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
1. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (SP) ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਕ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
5. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC), ਵੀਵੀਪੈਟ (VVPAT) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਰੌਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 'cVIGIL' ਐਪ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਸੁਵਿਧਾ' ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (MCMC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (DGP) ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟ: 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
