ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ! DSP ਸਸਪੈਂਡ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਰਹੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।
