IPS Puran suicide case: HC seeks probe status from Chandigarh police
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?, ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਮੇਤ 15 ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ