ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬੋਲੇ- ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਆਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Standard Procedure) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਟੰਗਿਆ ਛਿੱਕੇ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
