ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
4,250 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੀਜ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ) ਦੇ ਬੀਜ ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://agrimachinerypb.com/ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ।
