ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ: ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ; 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਡੀਸੀ (DC) ਰੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ 'ਵਾਚ ਰੂਮ ਡਿਊਟੀ ਆਪਰੇਟਰ' ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,058 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟ' ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 86,703 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਨਵੀਂਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ: ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSUs) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਸੀ (DC) ਰੇਟ 'ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 2% ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੇਅਰਰ, ਕਲਾਕ ਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਡੈਸਕ ਹੈਲਪਰ, ਗੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
