ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ G ਰਾਮ G ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’
