CM Launches Second Phase of the ‘FastTrack Punjab Portal’, ‘ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ "ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ" ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ "ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿਦ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈੱਨ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਮ ਸੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 150 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ,ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
