ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਦੀ ਬਜਾਏ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ । ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ।
