ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ: ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ 75.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ‘ਚ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਡੀ (FD) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (CREST) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 75.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank), ਸੈਕਟਰ-32 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਕ੍ਰੈਸਟ' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 303 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਰਾਹੀਂ 'ਕ੍ਰੈਸਟ' (CREST) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 293 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

'ਕ੍ਰੈਸਟ' (CREST) ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ 'ਕ੍ਰੈਸਟ' ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 75.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰੈਸਟ' ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫ.ਡੀ. (FD) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੜਬੜੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੌਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਡੀ. (FD) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਡੀ. ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 'ਕ੍ਰੈਸਟ' (CREST) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।