ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਨਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਅਤੇ 1,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 5,500 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4,500 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
