ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ (ਅਧਿਐਨ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ATM, UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ 32,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 70,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਬਾਂਸ ਤੇ ਪੌਪਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KCC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਲਈ KCC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
