ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
