ਆਂਧਰਾ ਦੇ ‘ਸਪੀਡ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ: ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT), ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਸਪੀਡ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ) ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 8.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 216 ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਦੇ ‘4P ਮਾਡਲ’ (ਪੀਪਲ, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (SGST) ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਉਦਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਓਪਨ-ਐਕਸੈਸ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਅਮਰਾਵਤੀ ਕੁਆਂਟਮ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਫ਼ੈਸਿਲਟੀਜ਼’ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ’ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਟਾਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 9.39 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਵਾਈਜ਼ੈਗ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ) ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ IBM, IIT ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ, ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ‘ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ’ (SML) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਇਸੇ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਪ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ’ (CRZBNF) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਪੀਸ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਅਮਰਾਵਤੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਬ-ਸਿਟੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਸਟਿਸ, ਨੌਲੇਜ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2,700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 100% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ IBM, TCS ਅਤੇ L&T ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
