ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ : OPS, DA ਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਸ਼ੁਅਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਕਰਮਚਾਰੀ 4-9-14 ਐਸ਼ੁਅਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੇਤਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਿਵੈਨਿਊ ਕੰਮਕਾਜ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
