ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
