ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੇਂਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 376 (91) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 376 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।