ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
