ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੋਲ ਬੂਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟੋਲ ਲੇਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਕੈਮਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਸਿੱਧੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ E-NOTICE ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਟੋਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨਕਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ’ਚ ਜੇ ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਟੋਲ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
