ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ (20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ) 'ਤੇ "ਰੋਕ" ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ - ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ" ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਤ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ।
