ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਣੇ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 76% ਵੋਟ ਪਾਈ, 5 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 35 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ $3.76 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1,400 ਆਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।